प्रतिनिधी
मुंबई : ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सगळ्या विभाग आणि सेलच्या कार्यकारिणी बरखास्त केल्या. नवीन कार्यकारिणीत ओबीसींना स्थान देण्याचा यामागे उद्देश असल्याचे मानले जात असून सगळ्या सेलच्या प्रमुखांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सचिव प्रफुल्ल पटेल यांनी पत्रे पाठवली आहेत. यात राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस, राष्ट्रवादी युथ काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसला वगळण्यात आले.NCP will throw away All departments, cells, executive in the party will be dissolved, OBCs will be given place in the new structure
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव प्रफुल्ल पटेल यांच्या सहीचे एक पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. त्यात पक्षाचे सर्व विभाग आणि सेल पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्या संमतीने बरखास्त करण्यात आल्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्व सेल आणि विभागावर आता नव्या नियुक्त्या केल्या जातील.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पवारांकडून स्वागत
सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या अहवालातील शिफारशी स्वीकारून ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास आज मान्यता दिली. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे आम्ही मनापासून स्वागत करतो. ओबीसी समाजाच्या हक्कासाठी आणि त्यांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी सुरू असलेली न्यायालयीन लढाई महाराष्ट्राने आज जिंकली याचे समाधान वाटते, असे पवारांनी म्हटले आहे.
मंडल आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करत राज्यातील ओबीसी समाजाला राजकीय प्रतिनिधित्व मिळवून देण्याचा व त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न आम्ही केला होता. ओबीसी समाजासोबत आम्ही नेहमीच असून त्यांच्या उन्नतीची बांधिलकी कायमच राहील, याचा पुनरुच्चार या निमित्ताने करतो, असे टि्वटही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवारांनी केले.
NCP will throw away All departments, cells, executive in the party will be dissolved, OBCs will be given place in the new structure
महत्वाच्या बातम्या
- नागपूर महापालिकेत ओबीसींसाठी 35 जागा आरक्षित, इच्छुकांना मनपा निवडणुकीचे वेध
- द फोकस एक्सप्लेनर : भारताच्या उपराष्ट्रपतींना किती मिळतो पगार? कोणत्या सुविधा मिळतात? वाचा सविस्तर…
- द फोकस एक्सप्लेनर : नेमका काय आहे पक्षांतर विरोधी कायदा? अपवाद काय आहेत? वाचा सविस्तर…
- OBC reservation : महाराष्ट्रात 27 % ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका!!; सुप्रीम कोर्टाचा फैसला