केंद्रातील भाजप सरकारने वेगळे सहकार मंत्रालय स्थापन केल्याने राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीकडून विशेषत: राष्ट्रवादीकडून टीकेचा सूर उमटू लागला आहे. अमित शहा हे स्वत: केंद्रीय सहकार मंत्रिपदी आहेत. तर महाराष्ट्रात सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादीकडे हे खाते आहे. राष्ट्रवादीचे नेते बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे याचं मंत्रिपद आहे. पण तरीही राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांनी राज्यात कर्तव्यदक्ष सहकार मंत्री असण्याची मागणी केली आहे.NCP spokesperson Lavande targets Co-operation Minister Balasaheb Patil, demands appointment of dutiful Co-operation Minister
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : केंद्रातील भाजप सरकारने वेगळे सहकार मंत्रालय स्थापन केल्याने राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीकडून विशेषत: राष्ट्रवादीकडून टीकेचा सूर उमटू लागला आहे. अमित शहा हे स्वत: केंद्रीय सहकार मंत्रिपदी आहेत. तर महाराष्ट्रात सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादीकडे हे खाते आहे. राष्ट्रवादीचे नेते बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे याचं मंत्रिपद आहे. पण तरीही राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांनी राज्यात कर्तव्यदक्ष सहकार मंत्री असण्याची मागणी केली आहे.
विकास लवांडे यांनी ट्वीट करून म्हटले की, महाराष्ट्रातील सहकार सक्षमीकरणासाठी वेळ देणारा ,जनतेचे सहकारातील रास्त प्रश्न सोडवू शकेल असा कर्तव्यदक्ष सहकारमंत्री राज्याला पाहिजे अन्यथा भाजपने सहकार क्षेत्र लक्ष्य केले आहेच.” या ट्वीटमध्ये त्यांनी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, खा. सुप्रिया सुळे, जयंत पाटील, अजित पवार व सीएमओ महाराष्ट्र यांनाही टॅग केले आहे.
विकास लवांडे यांच्या या ट्वीटमुळे त्यांचा आपल्याच पक्षातील मंत्र्यावर विश्वास नाही का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. अमित शहा यांनी काही दिवसांपूर्वी केलेल्या पुणे दौऱ्यात सहकार विश्वावरही दिलखुलास भाष्य केले होते. तथापि, अद्याप लवांडे यांच्या मागणीवर कोणतीही राजकीय प्रतिक्रिया उमटलेली नाही.
काय आहे केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय?
सरकारच्या प्रेस माहिती कार्यालयाने (पीआयबी) जारी केलेल्या निवेदनानुसार, हे मंत्रालय ‘सहकारातून समृद्धी’चे स्वप्न साकार करेल. हे एक मंत्रालय देशातील सहकारी चळवळ मजबूत करण्यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय, कायदेशीर आणि धोरणात्मक चौकट प्रदान करेल. सरकारच्या म्हणण्यानुसार हे मंत्रालय सहकाराला सखोलता देऊन ती खऱ्या अर्थाने लोकाधारित चळवळ बनवेल आणि ती तळागाळापर्यंत नेण्याचा प्रयत्न करेल. मंत्रालय सहकारी संस्थांसाठी व्यवसाय सुलभ करण्याचा मार्ग मोकळा करेल आणि बहु-राज्यीय सहकारी संस्थांच्या विकासासाठी मदत करेल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करतानाच याची घोषणा केली होती.