प्रतिनिधी
मुंबई : विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी आज एकाच दिवसात दोन परस्पर विरोधी कृती केल्या आहेत. बंडखोर शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्यासह गटातील १६ जणांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांना तशा नोटिसा पाठवल्या आहेत. पण त्याआधी झिरवळ यांनी स्वतःच्याच विरोधात का अविश्वास प्रस्ताव नाकारला आहे हा अविश्वास प्रस्ताव दोन अपक्ष आमदारांनी पाठवला होता यांच्याविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव पाठवला होता. हा प्रस्ताव फेटाळताना झिरवाळ यांनी तांत्रिक कारण दिले आहे. Narahari zirwal sent notices to 16 eknath shinde MLAs but rejected no confidence motion against himself
मूळात आमदारांची आमदारकी रद्द करण्याचा अधिकार उपाध्यक्षांना नाहीत. तशी घटनात्मक तरतूद नाही. शिवाय स्वतः विरुद्ध दाखल केलेला अविश्वास प्रस्ताव नाकारण्याचा देखील अधिकार उपाध्यक्षांना नाही. महाराष्ट्र विधानसभेत सध्या अध्यक्ष नसल्यामुळे सदनाची कार्यवाही चालवण्यापुरते उपाध्यक्षांना अधिकार आहेत. या दृष्टीने नरहरी झिरवाळ यांचे अधिकार त्या नुसारच मर्यादित आहेत.
तांत्रिक मुद्यावर घेतला निर्णय
हा प्रस्ताव इमेल द्वारे पाठवला होता, तसेच असा प्रस्ताव ज्या परिशिष्टाच्या माध्यमातून पाठवायचा असतो, त्या परिशिष्ठातून हा प्रस्ताव पाठवण्यात आला नाही. त्याच बरोबर हा प्रस्ताव देताना आवश्यक आमदारांच्या स्वाक्षरीची सत्यता नव्हती, अशी कारणे झिरवळ यांनी दिली आहेत. या कारणास्तव झिरवळ यांनी हा अविश्वासाचा ठराव फेटाळून लावला आहे. तसेच गटप्रमुख पदी सुनील प्रभू यांची नियुक्ती योग्य ठरवली आहे.
शिवसेनेतील 38 आमदारांसह बंडखोरी करणाऱ्या एकनाथ शिंदेंनी आणखी एक निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या राजकारणातील एकनाथ शिंदे गटाने स्वतःच्या नव्या गटाची स्थापना केली, त्याला ‘शिवसेना बाळासाहेब गट’ असे नाव दिले आहे, अशी माहिती शिवसेनेचे बंडखोर आमदार दीपक केसरकर यांनी दिली आहे.
Narahari zirwal sent notices to 16 eknath shinde MLAs but rejected no confidence motion against himself
महत्वाच्या बातम्या
- एकनाथ शिंदे बंड : ठाकरे – पवार सुरक्षा काढायला गेले; 38 आमदारांच्या सह्यांनिशी फुटीवर शिक्कामोर्तब झाले!!
- गुजरात दंगल : मोदींवरचे सर्व आरोप सुप्रीम कोर्टाने धुवून काढले; तिस्ता सेटलवाड, काँग्रेसवर अमित शहा यांचे शरसंधान
- द फोकस एक्सप्लेनर : ‘या’ राजकीय पक्षांनी कशी केली धूळफेक? जाणून घ्या, कसा चालतो राजकारणाच्या नावाखाली पैशांच्या गैरवापराचा गोरखधंदा?