वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य मागास आयोगाने तयार केलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या आहेत. अगोदर ओबीसी आरक्षण मगच निवडणूक, हे राजकीय नेतेमंडळीनी मारून ठेवलेले पचार फारच फिट बसले आहे. ते काढणाऱ्याचे राजकीय शेपूट चांगलेच अडकणार आहे, हे मात्र खरे.municipal Elections postponed; First OBC reservation then election wedge fit
अगोदर ओबीसी आरक्षण मगच निवडणूक, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आणि तसा ठराव विधिमंडळात मंजूर केला आहे. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार मागासवर्ग आयोगाने आपला अहवाल न्यायालयात दाखल केला. तो टिकला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत जो निर्णय दिला आहे. त्याच्यावर राज्यातील सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्ष आता ‘ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका नको’ हा एकच सूर आळवत आहेत.यामुळे आगामी नाशिक महापालिकेची निवडणूक लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य मागास आयोगाने तयार केलेला अहवाल न्यायालयाने नाकारला तसेच विरोधकांसह राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका न घेण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे निवडणुका लांबणीवर पडणार आहेत. यामुळे निवडणुकीची तयारी करणार्या इच्छुक, त्यांच्या समर्थकांमध्ये कमालीची शांतता पसरली आहे.
municipal Elections postponed; First OBC reservation then election wedge fit