• Download App
    कर्नाटकात काँग्रेस सरकारच्या मोफत गृहलक्ष्मी योजनेच्या 2000 रुपयांवरून सासू - सुनांमध्ये भांडणे!!|Mother-in-law fight over Rs 2000 of Congress government's free Grilahakshmi Yojana in Karnataka

    कर्नाटकात काँग्रेस सरकारच्या मोफत गृहलक्ष्मी योजनेच्या 2000 रुपयांवरून सासू – सुनांमध्ये भांडणे!!

    प्रतिनिधी

    मुंबई : कर्नाटक काँग्रेसच्या मोफत योजना लागू होण्यास पूर्वीच त्यांचा बोऱ्या वाजायला सुरुवात झाली आहे. कारण या मोफत योजनांच्या पूर्ततेसाठी कर्नाटक सरकारला दरवर्षी 65000 कोटी रुपयांची गरज आहे आणि ती भागवण्यासाठी तिथले काँग्रेस सरकार सर्वसामान्य जनतेवर त्याचा बोजा लादण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण पेट्रोल डिझेलच्या राज्य सरकारच्या वाट्याच्या करा मध्ये वाढ, प्रॉपर्टी टॅक्स तसेच वेगवेगळ्या नागरी सुविधांच्या करांमध्ये वाढ असे प्रस्ताव राज्य सरकार पुढे आणणार आहे. याचा अर्थ मोफत योजनांचा बोजा सर्वसामान्यांच्या डोक्यावर लादला जाणार आहे.Mother-in-law fight over Rs 2000 of Congress government’s free Grilahakshmi Yojana in Karnataka

    कोणत्या पलीकडे जाऊ एक वेगळीच बाब आता समोर आली आहे ती म्हणजे कर्नाटकात काँग्रेसने जाहीर केलेल्या गृहलक्ष्मी योजनेचे 2000 रुपये कुटुंबातल्या नेमक्या कोणत्या महिलेला द्यायचे सासूला की सुनेला?, हा प्रश्न तयार झाला आहे. कारण त्या 2000 रुपयांवर सासू आणि सुना दोघी दावा सांगायला लागल्या आहेत. याविषयीची कोणतीही स्पष्टता अद्याप कर्नाटक सरकारने जीआर काढून दिलेली नाही.



    परंतु या संदर्भात कर्नाटकच्या मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी घरातली प्रमुख महिला म्हणून सासूलाच गृहलक्ष्मीची 2000 रक्कम दिली पाहिजे, असे मत मांडले. त्यांच्या मताला दुसरे मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी अनुमोदन दिले. पण महिला स्वातंत्र्यवादी चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांनी मात्र सरकारच्या या दोन मंत्र्यांच्या वक्तव्यांना विरोध केला आहे. जिथे सासू-सुनांमध्ये वाद आहे, तिथे ती रक्कम वाटलीच गेली पाहिजे आणि ती सरकारनेच वाटून द्यावी. कारण सासू सुनेला ती रक्कम मिळू देणार नाही, असे मत नागरत्ना या कार्यकर्तीने व्यक्त केले आहे.

    एकूण गृहलक्ष्मी योजनेचे 2000 रुपये हा केवळ कर्नाटक मध्ये काँग्रेस विरुद्ध भाजप असा वाद शिल्लक राहिला नसून तो घराघरात सासू – सुनांच्या वादाच्या रूपाने पुन्हा शिलगावला गेला आहे.

    Mother-in-law fight over Rs 2000 of Congress government’s free Grilahakshmi Yojana in Karnataka

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    CM Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले- बारामती, राहुरीची पोटनिवडणूक बिनविरोध व्हावी, अशी आमची इच्छा

    Rahuri Assembly : बारामती आणि राहुरी विधानसभेसाठी पोटनिवडणूक जाहीर; 23 एप्रिलला मतदान, तर 4 मे रोजी निकाल

    मेट्रो भवनाचे उदघाटन, पुणे मेट्रोच्या नियंत्रण आणि वेगाला नवे केंद्र; प्रवाशांची संख्या अडीच लाख पार!!