विशेष प्रतिनिधी
ठाणे : Parashuram Economic Development Corporation : राज्य मंत्रिमंडळात आणखी एका मंत्रिपदाची भर पडली आहे. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला हे वाढीव मंत्रिपद मिळाले आहे. राज्यातील ब्राह्मण समाजाच्या आर्थिक विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्षांना आता मंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे.
राज्यात विविध समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी राज्य शासनाकडून आर्थिक महामंडळांची स्थापना केली जाते. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना ब्राह्मण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. ब्राह्मण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण, व्यवसाय उभारणी आणि इतर सहाय्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने हे महामंडळ स्थापन केले होते. आता राज्य शासनाने या महामंडळाच्या अध्यक्षांना मंत्रिपदाचा दर्जा बहाल केला आहे. त्यामुळे परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष आशिष दामले यांच्या रूपाने राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणखी एक मंत्रिपद मिळाले आहे. विशेष म्हणजे, ठाणे जिल्ह्यात अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीकडे मंत्रिपद नव्हते; आता ते आशिष दामले यांच्या रूपाने प्राप्त झाले आहे.
50 कोटी रुपये अधिकृत भागभांडवल असलेल्या परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाचा उद्देश ब्राह्मण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शैक्षणिक सहाय्य आणि उद्योग-व्यवसाय उभारणीसाठी मदत करणे हा आहे. स्वयंरोजगार, लघुउद्योग, वाहन, वाहतूक, पुरवठा, साठवणूक इत्यादी क्षेत्रांत महामंडळाकडून सहाय्य केले जाते. यापूर्वी ब्राह्मण समाजासाठी ‘अमृत’ (AMRIT) ही संस्था आर्थिक सहाय्यासाठी विविध योजना राबवत होती. परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्वतंत्रपणे कार्य करते आणि वाढीव संधी उपलब्ध करून देते.
परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाकडून ब्राह्मण समाजातील व्यक्तींसाठी व्यवसाय उभारणीसाठी मदत, स्वयंरोजगारासाठी कर्ज, अनुदान किंवा वित्तीय सहाय्य दिले जाते. लघुउद्योग, वाहतूक, पुरवठा, साठवणूक, प्रक्रिया उद्योग अशा विविध क्षेत्रांत व्यवसाय आणि कार्यालये सुरू करण्याचे काम महामंडळाकडून केले जाते. ब्राह्मण समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुविधा, शिक्षणासाठी मदत, शिष्यवृत्ती आणि भत्ते यासारख्या सुविधा पुरवल्या जातात. सामाजिक, सांस्कृतिक तसेच आध्यात्मिक उपक्रमांसाठी परशुराम भवन किंवा अशा प्रकारच्या सामुदायिक सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत.
Ministerial status given to Chairman of Parashuram Economic Development Corporation
महत्वाच्या बातम्या
- रशियन तेलावरून भारतावर ट्रम्प यांच्या सल्लागाराचा पुन्हा हल्ला!
- Nepal : नेपाळ हिंसाचार प्रकरणी ओलींविरुद्ध FIR; पोलिसांना निदर्शकांवर अत्याचार करण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप
- मुद्दा ओल्या दुष्काळाचा आणि शेतकरी कर्जमाफीचा, पण “स्वप्न” महाराष्ट्राचा “नेपाळ” करायचा!!
- Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- राजकीय पक्षांमार्फत होणारे मनी लाँड्रिंग गंभीर बाब; ठोस कायदा का नाही