विशेष प्रतिनिधी
जालना : ओबीसी मधून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर “सोयरे” शब्दावर मनोज जरांगे पाटील अडले. गिरीश महाजन आणि स्पष्ट शब्दांत कायदा समजावून सांगितला, तरीही हा प्रश्न खेळीमेळीने सोडवू, असे महाजन म्हणाले. मनोज जरांगे पाटलांच्या अंतरवाली सराटीत आज हे घडले!! manoj patil jarange says to girish mahajan relative
मनोज जरांगे पाटील यांची समजूत घाण्यासाठी सरकारचे शिष्टमंडळ आज पुन्हा एकदा अंतरवली सराटीत गेले होते. या शिष्टमंडळात मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री उदय सामंत, मंत्री संदीपान भुमरे यांचा समावेश होता.
यावेळी मनोज जरांगे यांनी वेगळाच मुद्दा काढला. आई ओबीसी असेल, तर मुलांना ओबीसी आरक्षण मिळावे, अशी मागणी केली. यासाठी मनोज जरांगे यांनी सरकारच्या शिष्टमंडळाने याआधी लेखी स्वरुपात लिहून दिलेल्या आश्वासनाचा दाखला दिला . सरकारच्या शिष्टमंडळाने कुणबी नोंदी सापडलेल्या नागरिकांच्या सगेसोयऱ्यांना देखील आरक्षण दिले जाईल, असे लेखी आश्वासन दिल्याचाचा मनोज जरांगे पाटलांनी दावा केला, पण मनोज जरांगे यांची ही मागणी गिरीश महाजन यांनी कायद्यावर बोट ठेवून स्पष्टच नाकारली.
सरकारच्या शिष्टमंडळ आणि जरांगे यांच्यात चर्चा झाल्यानंतर पत्रकार परिषद झाली. यावेळी गिरीश महाजन यांनी सविस्तर भूमिका मांडली. जे शक्य नाही, ते देताच येणार नाही, महाजन स्पष्ट म्हणाले. कायद्याने सर्व गोष्टी तपासल्या जात आहेत. पत्नीचे नातेवाईक कायद्यात बसत नाहीत. जरांगेंची सगेसोयरेंची मागणी नियमात बसत नाही, असे गिरीश महाजनांनी स्पष्ट केले.
आपल्याला मराठा आरक्षण द्यायचे आहे. मागच्यावेळी देवेंद्र फडणवीसांनी आरक्षण दिले होते. पण सरकार बदलल्यामुळे आरक्षण टिकू शकले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी काल हेही सांगितले की, विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेऊ. शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे. आरक्षण अंतिम टप्प्यात आलं आहे. आपण 24 तारखेचा अल्टिमेटम देऊ नये. आरक्षण आता अंतिम टप्प्यावर आलं आहे, असे गिरीश महाजन म्हणाले.
‘….तर पत्नी गृहीत धरली जात नाही’
“गेल्यावेळी मनोज जरांगे यांनी उपोषणाला बसले असताना दोन माजी न्यायमूर्ती आले होते, त्यांनी बोलणं झाल्यानंतर काही गोष्टी लिहून घेतल्या होत्या. त्यामध्ये आरक्षण देताना म्हणजे आम्ही नोंदी काढतोय, नोंदी काढताना ज्यांचं नाव निघालं त्याचे रक्तमासाचे नातेवाईकांना ते आरक्षण लागू होईल. रक्तमासाचे म्हणजे हा नियम आहे, हा कायदा आहे, हा देशभर कायदा आहे, असे गिरीश महाजन म्हणाले.
*मी आणि माझी पत्नी असेल, तर पत्नी गृहीत धरली जात नाही. तिच्या नावाने ओबीसी सर्टिफिकेट मिळत नाही. मी ओबीसी असेल तर माझा मुलगा, मुली, काका, पुतणा, आजोबा, पणतू, नातू यांना आरक्षणाचे प्रमाणपत्र मिळेल. पण माझी पत्नी, तिचा भाऊ यांना ते सर्टिफिकेट लागू होत नाही. तसे सर्टिफिकेट मिळत नाही. जरांगे यांच्यासोबत ज्यावेळी बोलणं झालं तेव्हा सगेसोयरी हा शब्द त्यात टाकला गेला, असा दावा जरांगे पाटलांनी केला.
सोयरे म्हणजे आपले व्याही, पण तो नियम कुठेही बसत नाही’
जरांगे पाटील म्हणताय की, सोयरे म्हणजे आपले व्याही, पण तो नियम कुठेही बसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले आहे. मुलीकडचे आरक्षण गृहीत धरले जात नाही. त्यामुळे वडिलांकडचे प्रमाणपत्र गृहीत धरले जात नाही. मी जरांगेंना तेच समजून सांगितले आहे. जरांगेंनी “सोयरे” हाच शब्द पकडल्यामुळे थोडी अडचण निर्माण झाली आहे. पण काही हरकत नाही. तोही प्रश्न आम्ही खेळीमेळीने संपवू, त्यामध्येही मार्ग निघेल, आरक्षणाचा पुढचा मार्ग सरकारला पूर्ण करायचा आहे. याला दोन महिने लागणार नाहीत, असे गिरीश महाजनांनी स्पष्ट केले
क्युरेटिव्ह पिटीशन आणि मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून हा प्रश्न आपण मार्गी लावणार आहोत. अजूनही आपल्याकडे दोन अहवाल आले आहेत. जे दाखले सापडतील त्यांच्या नातेवाईकांना ते लागू होईल. अंतिम टप्प्यात आरक्षण आलेलं आहे. आपण भूतो न भूतो असा लढा उभा केलाय. त्याचे सर्व क्रेडीट आपल्यालाच आहे. आमचे सरकार अतिशय सकारात्मक आहे. ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का न लागता आम्हाला आरक्षण द्यायचे आहे, अशी भूमिका गिरीश महाजनांनी मांडली.
manoj patil jarange says to girish mahajan relative
महत्वाच्या बातम्या
- कोची रुग्णालयांमध्ये फ्लू सारख्या आजाराने ग्रस्त 30 टक्के लोक COVID-19 पॉझिटिव्ह
- देशात JN.1 व्हेरिएंटचे 21 नवीन रुग्ण; गोव्यात 19 केस; मे नंतर एका दिवसात सर्वाधिक 614 कोविड रुग्ण आढळले, केरळमध्ये 3 मृत्यू
- “हा” फोटो पाहा, बॉडी लँग्वेज “वाचा” आणि INDI आघाडीचे “उज्ज्वल भवितव्य” ओळखा!!
- पाकिस्तानच्या शेअर बाजारात ३२ वर्षांच्या इतिहासातील सर्वात मोठी घसरण!