विशेष प्रतिनिधी
छत्रपती संभाजीनगर : राज्य सरकारने मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण दिले नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी विधानसभेसाठी इच्छुकांचे अर्ज मागवले आहेत. इच्छुकांना स्वत:च्या परिचयपत्रासह मतदारसंघातील जातीनिहाय मतदारांची माहिती सादर करावी लागेल. 7 ऑगस्टपासून आंतरवाली सराटी येथे अर्ज स्वीकारला जाणार आहे. अर्जाच्या छाननीसाठी 11 किंवा 21 सदस्यांची कोअर समिती स्थापन केली जाणार आहे. ती अर्ज छाननी करून जरांगेंना माहिती देईल. मग जरांगे उमेदवारांची मुलाखत घेऊन अंतिम निवड करतील, अशी माहिती समोर आली आहे.
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षणे, सगेसोयरे कायदा लागू करावा, मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यात यावेत आदी मागण्या जरांगेंनी राज्य सरकारकडे केल्या आहेत. परंतु, सरकारने केवळ 10 टक्के आरक्षण दिले. ते जरांगेंना मान्य नाही. ओबीसीतूनच आरक्षण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. ती मान्य होणार नाही, असे स्पष्ट होत असल्याने त्यांनी विधानसभेसाठी उमेदवार उभे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी इच्छुकांना 7 ऑगस्टपासून जरांगे यांच्या कोअर कमिटीकडे परिचयपत्र आणि मतदारसंघांचा जातीनिहाय आढावा सादर करावा लागणार आहे. मतदारसंघातील सत्ताधारी व विरोधी पक्षांची व्यूहरचना इच्छुक उमेदवाराला माहिती असली पाहिजे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. मतदारसंघात उमेदवार कशा पद्धतीने प्रचार करणार, याचीही माहिती घेतली जाणार आहे.
7 ऑगस्टपासून राज्याचा दौरा
जरांगे 7 ऑगस्टपासून सोलापूर येथून राज्याचा दौरा सुरू करत आहेत. त्यांनी सांगितले की, शांतता रॅलीसाठी मराठा समाज एकत्र येणार आहे. त्यापूर्वी मी पुण्याला जाणार आहे. न्यायालयाचा सन्मान केलाच पाहिजे. न्यायमंदिर न्याय देते व मलाही न्याय मिळेल. सरकारशी खेटायला मी खंबीर आहे. सरकारने आम्हाला वारंवार गुंतवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र मी मागे हटणार नाही, असे जरांगे पाटील म्हणाले.
Manoj Jarange in assembly elections
महत्वाच्या बातम्या
- बीजेडी नेत्या ममता मोहंता यांचा भाजपमध्ये प्रवेश!
- Ashwini Vaishnav :’आम्ही रील बनवणारे नाही, काम करणारी माणसं आहोत’ ; रेल्वेमंत्र्यांनी विरोधकांना सुनावलं!
- खाशाबा जाधवांनंतर स्वप्नीलने महाराष्ट्राला मिळवून दिले ऑलिंपिक पदक; शिंदे – फडणवीस सरकारचे 1 कोटींचे बक्षीस जाहीर!!
- Union Minister Nitin Gadkari : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींची विम्याच्या हप्त्यावरून जीएसटी हटवण्याची मागणी; अर्थमंत्री सीतारामन यांना लिहिले पत्र
