विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Manikrao Kokate अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्याकडून त्यांचे क्रीडा खाते काढून घेण्यात आले असून आता त्यांचा राजीनामा देखील स्वीकारण्यात आला आहे. माणिकराव कोकाटे यांच्या प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. त्यात त्यांना एक लाखाच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला.Manikrao Kokate
मात्र, ते दोषी असल्याचे कोर्टाने मान्य करत त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे त्यांची तुरुंगवारी तूर्तास टळली आहे. परंतु, त्यांच्या आमदारकीवरची टांगती तलवार कायम आहे.Manikrao Kokate
कोर्टात जोरदार युक्तिवाद
मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरुवात झाली असून यावेळी दोन्ही पक्षांचा जोरदार युक्तिवाद होत असल्याचे समजते. तसेच कोकाटे यांचे वकील रवींद्र कदम यांनी कोकाटे यांना सोमवार किंवा मंगळवारपर्यंत दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली असल्याचे समजते. तर सरकारी वकिलांनी म्हटले की कोकाटे यांना न्यायालयाकडून अटक वॉरंट जारी झाला असूनही कोकाटे सरेंडर झाले नसल्याचे म्हटले आहे. ही सुनावणी न्यायमूर्ती लड्डा यांच्यासमोर झाली.Manikrao Kokate
आर्थिक परिस्थिती बदलत असते- रवींद्र कदम
रवींद्र कदम यांनी माणिकराव कोकाटे यांची बाजू मांडताना म्हटले की, घर मिळाल्याची तारीख आणि घर घेतल्यानंतरची आर्थिक परिस्थिती बदलत असते. यावर PWDने काय क्रॉस एक्झॅमिनेशन केले आहे तेही बघून घ्या, अशा सूचना कोर्टाने दिल्या आहेत. तसेच कदम यांच्याकडून कोकाटे यांची आर्थिक परिस्थिती कशी बदलली आहे याचे जुने आणि नवे संदर्भ मांडण्यात आले.
कोकाटेंवर लागलेल्या शिक्षेच्या कलमाचे विश्लेषण
फसवणुकीच्या प्रकरणात देखील माणिकराव कोकाटे यांना दोषी ठरवले आहे. यावर बोलताना रवींद्र कदम यांनी कोर्टात म्हटले की, कोणी स्वतःच्याच सहीची बनावट सही करेल का? कोकाटे यांनी बनावट रेशन कार्ड बनवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यावर कदम यांनी युक्तिवाद केला आहे. तसेच कोकाटे यांच्यावर लागलेल्या शिक्षेच्या कलमाचे रवींद्र कदम यांच्याकडून विश्लेषण करण्यात आले. तसेच वार्षिक उत्पन्न संदर्भात वर्तवलेल्या अंदाजावर वकील रवींद्र कदम यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. तसेच अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिलेले नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
रवींद्र कदम यांनी सत्र न्यायालयाच्या निकालावरही आक्षेप घेतला. निकालात कोकाटेंच्या वार्षिक उत्पन्नाबाबत केवळ अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. म्हणजेच न्यायालयानेही उत्पन्न नेमके किती होते, हे स्पष्टपणे नमूद केलेले नाही. अर्जाच्या वेळी उत्पन्न 35 हजारांपेक्षा जास्त होते, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी सरकारी पक्षाची होती, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तसेच 1989 ते 1994 या कालावधीतील उत्पन्न ग्राह्य धरण्याचा कुठेही कायदेशीर उल्लेख नसल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
माणिकराव कोकाटे आयसीयूमध्ये
माणिकराव कोकाटे यांचे वकील रवींद्र कदम यांनी कोकाटे यांचे मेडिकल रिपोर्ट कोर्टासमोर सादर केले. कोकाटे सध्या आयसीयूमध्ये ॲडमिट असल्याची माहिती कदम यांनी दिली आहे. तसेच कोकाटे यांच्यावर अँजिओप्लास्टी करण्यात येणार असल्याची माहिती कदम यांनी दिली आहे. त्यामुळे कोकाटे यांना सोमवार किंवा मंगळवारपर्यंत दिलासा देण्यात यावा, असा युक्तिवाद रवींद्र कदम यांनी केला आहे. तसेच कोकाटेंच्या शिक्षेला स्थगिती द्या, असाही युक्तिवाद कदम यांनी केला.
हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद
हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादानुसार, कोकाटे व त्यांच्या भावाने बनावट कागदपत्रे सादर केली होती. तसेच कमी उत्पन्न दाखवून कोकाटे यांनी सदनिका लाटल्या. कायद्याच्या माहिती असतानाही गरिबांच्या प्रवर्गातून त्यांनी अर्ज केला. तसेच कोकाटे सभापती होते, त्यांनी जे केले त्याची त्यांना कल्पना होती, असा युक्तिवाद हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात केला आहे. तसेच कोकाटे यांचे भाऊ कंत्राटदार होते त्यांची 25 एकर जमीन होती. त्यामुळे दोघेही आर्थिक दुर्बल घटकात नसल्याचा युक्तिवाद हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांनी केला.
सुनावणीच्या वेळी माणिकराव कोकाटे यांचे आणखी एक वकील अनिकेत निकम यांनी पोलिस पाटलांची साक्ष वाचून दाखवली आहे. यावर कोर्टाने आक्षेप घेतला असून कोकाटेंच्या मालमत्तेचा अंदाज नसल्याचे पोलिस पाटलांनी म्हटले होते. तुमच्याकडे खरेच जमीन नाही का? असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला आहे. यावर शेती आणि वकिली हे माझ्या उत्पन्नाचे स्त्रोत होते असे कोकाटे यांनी म्हटल्याचे अनिकेत निकम यांनी युक्तिवाद केला.
हायकोर्टाने काय म्हटले?
न्यायमूर्ती लड्डा यांनी माणिकराव कोकाटे प्रकरणी निकाल सुनावताना म्हटले की, अर्जदार माणिकराव कोकाटे हे वैधानिक पदावर आहेत, राज्याचे मंत्री आहेत. अशावेळी त्या व्यक्तीने अधिक जबाबदारीने आणि लोकशाही मूल्यांचे पालन करून काम करणे अभिप्रेत असते. या प्रकरणात जे पुरावे कनिष्ठ न्यायालयात आले आहेत, त्यावरून कोकाटे यांच्यावरील फसवणुकीचे आरोप निर्विवादपणे सिद्ध झाल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे हे प्रकरण अपवादात्मक गटात मोडत नाही, जिथे अपिल प्रलंबित असताना शिक्षा स्थगित ठेवायला हवी. पुरावे लक्षात घेता शिक्षा स्थगित करण्यास हे न्यायालय उत्सुक नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्तींना नोंदवले आहे.
नेमके प्रकरण काय?
नाशिकमधील कॅनडा कॉर्नर येथील ‘निर्माण व्ह्यू’ अपार्टमेंटमध्ये 30 वर्षांपूर्वी स्वतःचे उत्पन्न कमी दाखवून मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प उत्पन्न गटासाठीच्या सदनिका मिळवल्याप्रकरणी आमदार माणिकराव कोकाटे यांना मोठा धक्का बसला आहे. स्वतःसह भाऊ विजय कोकाटे आणि अन्य दोन सहकाऱ्यांच्या मदतीने बेकायदेशीरपणे या सदनिका लाटल्याचा ठपका ठेवत फेब्रुवारी 2025 मध्ये नाशिक जिल्हा न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवले होते. या निर्णयाविरोधात कोकाटे यांनी नाशिक सत्र न्यायालयात दाद मागितली होती, मात्र सत्र न्यायालयाने त्यांची ही याचिका फेटाळत जिल्हा न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा कायम ठेवली आहे.
Manikrao Kokate Bail Bombay High Court Conviction Stays Disqualification Risk Photos Videos Report
महत्वाच्या बातम्या
- ज्ञान, साधना आणि संस्कृतीचा संगम ऋषभायन आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या प्रदर्शनात देवेंद्र फडणवीसांचे ब्राह्मी लिपीत नाव!!
- World Hindu Economic forum : नवोन्मेष, आत्मनिर्भरता आणि समृद्धीचा भारतीय मार्ग हिंदू नीती अर्थव्यवस्थेच्या विचार पद्धतीत!!
- Pakistan Slam : पाकिस्तान म्हणाला- भारतात मुस्लिम महिलेचा हिजाब काढणे चुकीचे, तिथे मुस्लिमांबद्दल द्वेष वाढला
- Donald Trump : ट्रम्प म्हणाले- ‘टॅरिफ’ हा माझा आवडता शब्द; यामुळे 8 युद्धे थांबवली, अमेरिकेने अपेक्षेपेक्षा जास्त पैसे कमावले