विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Maharashtra Cabinet राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत विकसित महाराष्ट्र 2047 या महत्त्वाकांक्षी योजनेला हिरवा कंदील देण्यात आला असून, याशिवाय नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग, जात वैधता प्रमाणपत्राबाबतच्या मुदती, तसेच न्यायालयीन आणि महसूल विभागाशी संबंधित मंजुरी देण्यात आली आहे. विविध विभागांमधील एकूण सात मोठ्या निर्णयांमुळे राज्याच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे.Maharashtra Cabinet
प्रथम निर्णय म्हणून नियोजन विभागाने विकसित महाराष्ट्र–2047 या व्हिजन डॉक्युमेंटला मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत महाराष्ट्राला पुढील दोन दशकांत प्रगतीशील, शाश्वत आणि सर्वसमावेशक राज्य बनवण्याचा रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे. यासाठी विकसित महाराष्ट्र व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट (VMU) गठित करण्याचा निर्णय झाला असून, याचे नेतृत्व स्वतः मुख्यमंत्री फडणवीस करतील. नागरिकांकडून ऑनलाइन आणि ऑफलाइन माध्यमातून सूचना मागवून, त्यांचे एआय-आधारित विश्लेषण करून अंतिम दस्तऐवज तयार करण्यात येणार आहे. राज्य व जिल्हा स्तरावर 16 प्रमुख संकल्पना निश्चित करण्यात आल्या असून, शासनाने 100 ठोस उपक्रमांची रूपरेषा तयार केली आहे. ही योजना महाराष्ट्राच्या दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक आणि तांत्रिक विकासाचे प्रतिनिधित्व करणार आहे.Maharashtra Cabinet
सोलापूर–तुळजापूर–धाराशिव रेल्वे मार्गाला सुधारित खर्चासह मंजुरी
यानंतर गृह विभागाने सोलापूर–तुळजापूर–धाराशिव या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाच्या प्रकल्पाला सुधारित खर्चासह मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पात राज्य सरकारचा 50 टक्के आर्थिक सहभाग राहणार असून, अधिकचा निधी देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. हा मार्ग मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या दळणवळण व्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. रेल्वे प्रकल्प पूर्ण झाल्यास या भागातील उद्योग, पर्यटन आणि रोजगाराच्या संधींना चालना मिळेल, असा अंदाज अधिकाऱ्यांनी वर्तवला आहे.
राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना सहा महिन्यांची मुदत
सामान्य प्रशासन, नगरविकास आणि ग्रामविकास विभागांनीही काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. सामान्य प्रशासन विभागात राजशिष्टाचार या उपविभागाचा विस्तार करण्यात आला असून, नव्याने Secretary (Protocol, FDI, Diaspora Affairs and Outreach) असे पदनाम तयार करण्यात आले आहे. परकीय थेट गुंतवणूक (FDI), आंतरराष्ट्रीय संपर्क आणि परदेशस्थ नागरिकांचे विषय या तीन नवीन कार्यासनांची निर्मिती करण्यात आली असून, त्यासाठी आवश्यक अधिकारी पदांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे नगरविकास विभागाने आणि ग्रामविकास विभागाने समान निर्णय घेत, नगरपालिका, नगरपरिषद आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यास मान्यता दिली आहे. यासाठी संबंधित अधिनियमांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहेत.
शिरपूर येथे जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय
विधि न्याय आणि महसूल विभागांच्या निर्णयांमुळे स्थानिक पातळीवरील न्यायव्यवस्था आणि सामाजिक उपक्रमांना बळ मिळणार आहे. धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथे जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय, तसेच दिवाणी वरिष्ठ न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. त्याचबरोबर शासकीय अभियोक्ता कार्यालयही स्थापन करण्यात येणार असून, यासाठी आवश्यक पदे व आर्थिक तरतूद शासनाने मंजूर केली आहे. महसूल विभागाने वाशिम जिल्ह्यातील सुविदे फाउंडेशन, रिसोड यांना मौजे करडा (ता. रिसोड) येथील 29.85 हेक्टर जमीन नाममात्र दराने (एक रुपया) पुढील 30 वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या जमिनीचा उपयोग शैक्षणिक आणि सामाजिक उपक्रमांसाठी करण्यात येणार आहे.
विकसित महाराष्ट्र–2047 मुळे महाराष्ट्र केंद्रस्थानी – फडणवीस
राज्य सरकारच्या या मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयांमुळे महाराष्ट्राच्या विकासाच्या गतीला नवा वेग, प्रशासनातील कार्यक्षमतेला नवी दिशा आणि न्याय व पारदर्शकतेला अधिक बळकटी मिळणार असल्याचा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे. विकसित महाराष्ट्र–2047 या व्हिजन डॉक्युमेंटच्या अंमलबजावणीमुळे राज्य पुढील पिढीसाठी शाश्वत आणि आधुनिक भारताच्या केंद्रस्थानी राहील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत म्हटल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मंत्रिमंडळ निर्णयदेखील पाहा…
(नियोजन विभाग) विकसित महाराष्ट्र-२०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला मान्यता. विकसित महाराष्ट्र-2047 च्या अंमलबजावणीसाठी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वाखाली विकसित महाराष्ट्र व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट (व्हीएमयू) गठीत करणार. राज्यातील नागरिकांकडून मते व प्रतिसाद मागवून, त्यांचे एआय-आधारित विश्लेषण करून डॉक्युमेंट तयार. राज्य व जिल्हा पातळीवरील १६ संकल्पना निश्चित. प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या अंतर्गत १०० उपक्रम निश्चित
(गृह विभाग) सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाच्या सुधारित खर्चास व राज्य शासनाच्या ५० टक्के हिश्श्यानुसार अधिकचा निधी देण्यास मान्यता
(सामान्य प्रशासन विभाग) सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत राजशिष्टाचार या उपविभागाचा विस्तार. सचिव (राजशिष्टाचार, परकीय थेट गुंतवणुक, परदेशस्थ नागरिकांचे विषय आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क) / Secretary (Protocol, FDI, Diaspora Affairs and Outreach) अशा पदनाम विस्तारास मान्यता. याशिवाय परकीय थेट गुंतवणूक (FDI), आंतरराष्ट्रीय संपर्क (Outreach) आणि परदेशस्थ नागरिकांचे विषय (Diaspora Affairs) अशा तीन नवीन कार्यासनांच्या निर्मितीस आणि या कार्यासनांसाठी आवश्यक पदांना मंजुरी
(नगरविकास विभाग) महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरींसाठी सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून येणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत. त्यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९, आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी
(ग्रामविकास विभाग) ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आल्यानंतर उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत. त्यासाठी महाराष्ट्र जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत देणे, अध्यादेश २०२५ काढण्यास मान्यता
(विधि न्याय विभाग) धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालय. याशिवाय शासकीय अभियोक्ता कार्यालय होणार. या दोन्हींसाठी आवश्यक पदांना व खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी.
(महसूल विभाग) वाशिम जिल्ह्यातील सुविदे फाउंडेशन, रिसोड यांना मौजे करडा ( ता. रिसोड) येथील २९.८५ हे. आर जमीन. या जमिनीच्या भाडेपट्ट्याचे नाममात्र दराने (एक रुपया) पुढील ३० वर्षाकरिता नुतनीकरणास मान्यता.
Maharashtra Cabinet Approves ‘Viksit Maharashtra 2047’ Vision Document Solapur-Dharashiv Railway Line Funding
महत्वाच्या बातम्या
- Central Govt : केंद्राची आठव्या वेतन आयोगाला मान्यता; 1 जानेवारीपासून लागू होऊ शकतो, 50 लाख कर्मचारी आणि 69 लाख पेन्शनधारकांना फायदा
- Trump : ट्रम्प किम जोंग उन यांना भेटण्याची शक्यता, दोन्ही देशांच्या अधिकाऱ्यांचे बैठकीच्या आयोजनाचे प्रयत्न
- Kangana Ranaut : कंगना यांनी भटिंडा कोर्टात मागितली माफी, म्हणाल्या- गैरसमज झाला, माझा तसा हेतू नव्हता
- लावणी ते चपटी; “पवार संस्कारित” राष्ट्रवाद्यांनी केली महाराष्ट्रात सांस्कृतिक राजकीय “क्रांती”!!