विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : गेल्या 7 वर्षांपासून निवडणुकांच्या प्रतिक्षेत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टाने आज महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. एका याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायालायने नव्या प्रभार रचनेसह निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्रातल्या महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका या नवीन प्रभाग रचनेनुसार आणि ओबीसी आरक्षणासह घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने मान्यता दिली. यासंबंधी नवीन प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्या.
त्यामुळे, आता लवकरच राज्यातील निवडणुकांचा बिगुल वाजणार असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करून सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा नेमका अर्थ सांगितला, तर,आधी जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका होतील, अशी माहिती सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली.
सरकारचे दोन्ही निर्णय मान्य
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा अर्थ सांगितला. ते म्हणाले, ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील या निकालाचे दोन अर्थ आहेत. मागील निर्णयात जुन्या ओबीसी आरक्षणाप्रमाणे निवडणुका घ्या, असे न्यायालयाने सांगितले होते, तेच डायरेक्शन आता कन्फर्म झाले आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण पूर्णपणे या निवडणुकीत राहणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. तर, सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, 2022 प्रमाणे नाही तर 2017 प्रमाणेच निवडणूक होतील. त्यामुळे, राज्य सरकारच्या दोन्ही मागण्या मान्य केल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणासहितच या निवडणुका होण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केले, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
आधी झेडपी अन् पंचायत समिती निवडणूक
राज्यातील नगरपालिका, महानगरपालिका यांच्या प्रभाग रचनांचे काम जवळपास पूर्ण झाले असून 6 तारखेला राज्य सरकार निवडणूक आयोगाकडे हे दाखल करतील, अशी माझी माहिती आहे. पहिल्यांदा जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नंतर नगरपालिका आणि नंतर महानगरपालिका यांच्या निवडणुका घेतल्या जातील, असा अंदाज असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाचा आज निकाल आल्यानंतर संजय शिरसाट यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे.
लातूर जिल्ह्यातील औसा येथून याचिका
आगामी निवडणुकांच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने नवीन प्रभाग रचना 10 जून 2025 रोजी जारी केली होती. त्यानुसार या नवीन प्रभाग रचना पूर्ण होण्यासाठी 110 दिवसांचा वेळ लागणार होता. सर्वोच्च न्यायालयाने 4 महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्याबाबत 6 मे 2025 रोजी आदेश दिला होता. मात्र, नवीन प्रभाग रचनेला वेळ लागणार असल्यामुळे नवीन प्रभाग रचना संदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. नवीन प्रभाग रचनेला जास्त वेळ लागत असल्याने लवकरात लवकर निवडणुका होण्यासाठी नगरपालिकेची जुनी प्रभाग रचना होती, त्या जुन्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्यात याव्यात, अशी याचिका औसा नगर परिषदेचे माजी नगराध्यक्ष अफसर शेख यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. पण ती कोर्टाने फेटाळली.
Local body election in Maharashtra according to OBC reservation
महत्वाच्या बातम्या
- Kirit Somayya काही माफिया धर्माच्या नावावर भाेंगे वाजवित हाेते, किरीट साेमय्या यांचा आराेप
- Balochistan : बलुचिस्तानी नेत्याचे ट्रम्प यांना सडेतोड उत्तर- ‘मुनीर यांनी तुमची दिशाभूल केली… तेलाचे साठे पाकिस्तानचे नव्हे तर बलुचिस्तानचे
- Ahmedabad : रात्रीच्या पार्ट्यांमध्ये जाऊ नका, रेप-गँगरेप होऊ शकतो; अहमदाबादमध्ये वाहतूक पोलिसांनी लावले वादग्रस्त पोस्टर्स, टीकेनंतर हटवले
- Yunnus : युनूस म्हणाले- भारत ट्रम्पसोबत ट्रेड डील करण्यात फेल; आम्ही 17% टॅरिफ कमी केला, बांगलादेशी कापड उद्योगाला फायदा