सत्ता संघर्षावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची ‘वस्तुस्थिती‘ आणि ‘फेक नॅरेटिव्ह’ !

भाजपा प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी दिली सविस्तर माहिती,  जाणून घ्या काय सांगितले  आहे.

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई :  महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च  न्यायालयाच्या आजच्या अत्यंत महत्त्वाच्या निकालानंतर राज्यातील राजकीय अस्थिरता संपून शिंदे – फडणवीस सरकार स्थिर झाले आहे, इतकेच नाही तर आत्तापर्यंत घटनाबाह्य सरकारचा ठपका लावणाऱ्या उद्धव ठाकरेंना या निकालातून चपराकही बसली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःच राजीनामा देऊन पवारांच्या सरकार घालवले हे देखील न्यायालयाच्या आदेशातूनच स्पष्ट झाले आहे. मात्र तरीही सध्या अनेकांकडून प्रामुख्याने विरोधकांकडून काही  मुद्दे उपस्थित करून विविध टिप्पणी सुरू आहे. यावर भाजपा प्रवक्ते केशव उपाध्येंनी  सविस्तरपणे माहिती देत प्रत्युत्तर दिले आहे. Keshav Upadhyay told the facts and Fake Narrative of the Supreme Court verdict on the power struggle

केशव उपाध्येंनी मांडलेले मुद्दे –

१) ‘सगळं सगळं चुकलं, पण शिंदे-भाजपा सरकार वाचलं’, हे नॅरेटिव्ह फेक आहे. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता , तर मविआ सरकार वाचलं असतं हेही झूठ आहे. राज्यपालांची कृती सर्वस्वी अयोग्य, हे नरेटिव्ह चूक आहे.

२) परिस्थितीनुसार राज्यपालांनी तेव्हा निर्णय घेतला. जर बहुमत चाचणी झाली असती आणि पराभव झाला असता तर काय झाले असते?

३) पूर्णपणे बहुमत आमच्या सरकारच्या बाजूने होतं आणि मग त्यावेळी राज्यपालांचा निर्णय योग्य होता, असं म्हटलं असतं का?

४) न्यायालयाने राज्यपालांचा शिंदेंना सरकार बनविण्यासाठी आमंत्रित करण्याचा निर्णय बरोबर होता, असं स्पष्ट म्हटलं आहे.

५) राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करा, असं म्हणण्याऐवजी राज्यातील परिस्थिती अस्थिर आहे. त्यामुळे विशेष अधिवेशन बोलावतो, इतकंच म्हटलं असतं, तर कदाचित सरन्यायाधीश देखील राज्यपालांना काहीच बोलू शकले नसते.

६) सर्वोच्च न्यायालयानं असं म्हटलंय की अध्यक्ष आणि आयोगाला त्यांच्यासमोर येणाऱ्या मुद्द्यांवर निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळेच पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे हेही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

७) राजकीय पक्ष कोणता आहे? हे ठरवण्याचा अधिकार अध्यक्षांना देण्यात आले आहेत.

८) सुनील प्रभू व्हिप नाही

९) संपूर्ण निकालपत्रात उपाध्यक्षांचा उल्लेखही नाही, उपाध्यक्षांना अधिकार असतात, असं कोर्टाने म्हटलं नाही.

 निकालपत्रातील महत्वाचे मुद्दे   –

१) नबम रेबिया प्रकरणातील तरतुदी इथे लागू होतात की नाही याबाबत निर्णय सात सदस्यीय मोठे खंडपीठ घेईल. २) आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयात हे न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर आमदार अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यावा. ३) अपात्रतेसंदर्भातील नोटीस बजावलेली असतानाही कोणताही आमदार सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होऊ शकतो. त्यामुळे सभागृहात झालेल्या कामकाजाची वैधता आमदारांच्या अपात्रतेबाबत होणाऱ्या निर्णयावर अवलंबून असू शकत नाही. ४) विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाला त्यांच्यासमोर आलेल्या प्रकरणांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. ५) यासंदर्भात निर्णय घेताना निवडणूक आयोगाने त्यासाठी सर्वाधिक लागू होणाऱ्या पद्धतीनुसार निर्णय घ्यायला हवा. ६) पक्षफुटीनंतर आमदारांना अपात्रतेस संरक्षण मिळण्याची सूट या प्रकरणात रहात नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी राजकीय पक्ष कोणता आहे हे ठरवून त्यावर आधारित अपात्रतेसंदर्भातला निर्णय घ्यावा. दहाव्या परिशिष्टातील दुसऱ्या परिच्छेदाचा संदर्भ घ्यावा, जिथे दोन किंवा अधिक गट संबंधित राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करत असतील. ७) उद्धव ठाकरेंना आता पुन्हा मुख्यमंत्री करता येणार नाही कारण उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता त्यांचा राजीनामा सादर केला होता. ८) उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यामुळेच भाजपाच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदेंना सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण करण्याचा राज्यपालांचा निर्णय योग्य ठरतो.

Keshav Upadhyey told the facts and Fake Narrative of the Supreme Court verdict on the power struggle

महत्वाच्या बातम्या 

• ट्विटरवर लवकरच करता येईल व्हिडिओ-ऑडिओ कॉल, एलन मस्क यांची घोषणा, नंबरची एक्सचेंज न करता बोलू शकाल
• धर्माशी संबंधित राजकीय पक्षांच्या नावावर सुनावणी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्राकडून 4 आठवड्यांत मागवले उत्तर
• सत्तासंघर्षावर आज निकाल, सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठातील युक्तिवाद 16 मार्चला झाला होता पूर्ण; राज्यपालांचा आदेश रद्द होणार का? वाचा सविस्तर
• बँकांमध्ये 35,000 कोटींच्या ठेवी पडून, दावा करणारा कोणीही नाही; केंद्र सरकार आता अशा प्रकारे करणार परत, योजना तयार