..त्यामुळे जर हा कायदा लागू झाला तर महाराष्ट्रात विद्रोह दिसणारच नाही. अशीही आव्हाडांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्र सुरक्षा कायदा हा नवीन कायदा सत्ताधारी पक्ष म्हणजेच महाराष्ट्र सरकार आणू इच्छित आहे. निवडणुकीच्या आधीच हा कायदा आणला जाणार होता. मात्र, त्यावेळेस विरोध झाल्याने हा कायदा तेव्हा सरकारने मागे घेतला. मध्यंतरी या कायद्यावर हरकती नोंदविण्यासाठी सरकारने जाहिरात दिली होती. कुठल्या तरी पेपरच्या एखाद्या कोपर्‍यात ही जाहिरात छापण्यात आली होती. ती लोकांच्या लक्षातही आली नसेल. एवढीच जर जनजागृती करायची आहे तर या कायद्याविषयीची पूर्ण माहिती आणि त्यावर हरकती – आक्षेप नोंदविण्यासाठीची जाहिरात सर्वच वृत्तपत्रांमध्ये पहिल्या पानावर छापून आणा ना ! असं म्हणत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी महायुती सरकारवर टीका केली आहे.
याशिवाय आव्हाडांनी एक्सवर एक भली मोठी पोस्ट केली आहे ज्यात ते म्हणतात, ”हा कायदा म्हणजे 1919 मध्ये ब्रिटीशांनी आणलेला रौलेक्ट एक्ट या कायद्याचाच पुढचा भाग आहे. भारतीयांनी त्यावेळी ब्रिटीशांच्या रौलेक्ट एक्टला कडवा विरोध केला होता. महाराष्ट्र सुरक्षा कायदा हे त्या रौलेक्ट एक्टचे दुसरे रूप आहे. कोणाला कधीही अटक करा, कुणीही सरकारच्या विरोधात बोलले तर त्याला गुन्हेगार ठरवा, कोणत्याही संघटनेला अतिरेकी संघटना ठरवा, अशी भयंकर राक्षसी या नवीन कायद्याने शासन यंत्रणेला देण्यात येणार आहेत.”
तसेच ”महाराष्ट्र ही विद्रोहाची जन्मभूमी आहे. सबंध भारतातील सर्वात मोठ्या विद्रोही चळवळी या महाराष्ट्राच्या भूमीतच उभ्या राहिल्या होत्या; कर्मकांड विरोधी, जातीयवाद विरोधी, स्वातंत्र्य लढ्यातील ब्रिटीशांविरोधातील विद्रोह असो अगर समाजसुधारकांनी केलेला विद्रोह असो , हा महाराष्ट्रातच जन्माला आला आहे. महाराष्ट्र सुरक्षा कायद्याचे स्वरूप पाहता, महात्मा जोतिराव फुले आणि सावित्रीमाई हयात असते तर त्यांना 24 तासातच अटक केली असती. ” असं जितेंद्र आव्हाड म्हणाले आहेत.
तर ”हा कायदा वाचायला अत्यंत सोपा आहे कारण त्याची मुख्य तरतूद हीच आहे की, कोणालाही, कशासाठीही आणि कधीही हे सरकार अटक चरू शकतं; म्हणजेच, तुमच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालू शकतं! आपणाला हे स्वातंत्र्य मोठ्या संघर्षातून मिळाले असून त्यासाठी हजारो लोकांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली आहे. प्रश्न हाच आहे की, आपले स्वातंत्र्य टिकवायचे की यांना शरण जायचे? शरणच जायचे तर ब्रिटीश काय वाईट होते ? ” असा सवाल आव्हाडांनी केला आहे.
”केंद्र सरकारकडूनही एक कायदा येतोय त्याचे नाव आहे, ब्रॉडकास्ट इन बिल / ब्रॉडकास्टिंग सर्व्हिसेस (रेग्युलेशन) बिल (प्रसारण सेवा नियमन विधेयक) ! तुमचे ट्वीटर (एक्स), तुमचा फेसबुक, तुमचा वाॅटसॲप, युट्यूब म्हणजेच तुमच्या सर्व समाजमाध्यमांवर लक्ष ठेवण्याचा अधिकार सरकारला मिळणार आहे. एकूणच तुमच्या खासगी जीवनात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार सरकारला मिळणार आहे अन् त्याचसोबत देशातील प्रसारमाध्यमांनाही गळफास लावला जाणार आहे. म्हणजेच, सरकारच्या चुकीकडे तुम्ही बोट दाखविले तर तुमचे बोट कापण्याची तयारी हे सरकार करीत आहे. ” असा आरोप आव्हाड यांनी केला आहे.
तर, ”हे दोन्ही कायदे एकत्र केले तर तुमच्या स्वातंत्र्याला काही अर्थच उरणार नाही. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात जे मूलभूत अधिकार दिले आहेत. त्यातील प्रमुख अधिकार आहे, बोलण्याचे/व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य.हे दोन कायदे अस्तित्वात आल्यानंतर या बोलण्याचा… व्यक्त होण्याचा अधिकार काहीच कामाचा उरणार नाही. त्यामुळे तुम्हाला तुमचे बोलण्याचे स्वातंत्र्य टिकवायचे आहे की गुलाम व्हायचे आहे, हे तुमचे तुम्हीच ठरवायचे आहे. याच मराठी मातीतून जगद्गुरू तुकाराम महाराज, संत ज्ञानेश्वर माऊली, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज , फुले, शाहू, आंबेडकर यांनी विद्रोहाची भूमिका घेतली होती.विद्रोह हा महाराष्ट्राची ओळख आहे; तो खतम करण्याचा प्रयत्न हे सरकार करताय तेव्हा जागे व्हा अन् या जुलमी कायद्याला विरोध करायला सुरूवात करा ! अभी_नही_तो_कभी_नही!” असं आवाहन आव्हाड यांनी केलं आहे.
Jitendra Awhad criticizes the grand alliance government over the Maharashtra Security Act
महत्वाच्या बातम्या
- Election Commission : निवडणूक आयोगाकडून मतदार ओळखपत्र आधारशी जोडण्याची तयारी सुरू
- साखर कारखान्यांच्या निवडणुकीत पवारांची “खेळी”; मुलीला “सेफ” ठेवून पुन्हा नातवाचाच राजकीय बळी!!
- Baloch Liberation : बलुच लिबरेशन आर्मीने पाकिस्तानवर केला आणखी एक मोठा हल्ला
- AI : एआय अन् ड्रोनच्या मदतीने महिलांवर लक्ष ठेवत आहे इराण