वृत्तसंस्था
पुणे : सातारा जिल्ह्यातील जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या कर्जप्रकरणी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला अंमलबजावणी संचलनालयाने ( ईडीने) नोटीस बजावली आहे. या वृत्ताला बँकेचे अध्यक्ष रमेश थोरात त्यांनी दुजोरा दिला आहे. Jarandeshwar Sugar Factory Loan Case ; ED Given Notice to Pune District central co-operative Bank
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सातारा जिल्ह्यातील जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याला कर्ज दिले होते. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अनेक वर्षांपासून वर्चस्व आहे. ईडीच्या नोटीसीमुळे अजित पवार यांच्या आणि बँकेच्या अडचणी आणखी वाढणार आहेत. नोटीसीमुळे एकंदरीत राष्ट्रवादी विरुद्ध ईडी असा संघर्ष पुन्हा पेटण्याची चिन्हे आहेत.
बँकेचे अध्यक्ष रमेश थोरात म्हणाले, जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याला गेली दहा वर्षे पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून कर्ज दिले. ८७ कोटींचा कर्जपुरवठा केला आहे. ईडीने आम्हाला नोटीस पाठवलेली आहे. त्यांच्या चौकशीला सामोरे जाण्याची आमची तयारी आहे. बँकेने सर्व नियम पाळून कारखान्याला कर्जपुरवठा केला आहे. आम्ही कोणतीही चुकीची गोष्ट केलेली नाही. त्यामुळे आम्ही सर्व त्या चौकशीला सामोरे जाण्यास तयार आहोत.
आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी ईडी (ED)ने १ जुलै रोजी साताऱ्यातील जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना जप्त केला. हा कारखाना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नातेवाईकांचा आहे. कारखान्यावर कारवाई केल्यानंतर आता हा कारखाना खरेदीसाठी ज्या बँकांनी कर्ज दिलं होतं त्या बँकांना ईडीने नोटीस धाडली आहे. ईडीकडून पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेडला नोटीस बजावली आहे. जरंडेश्वर साखर कारखाना कर्ज प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी ही नोटीस बजावण्यात आली आहे.
सातारा जिल्हा बँकेने ९६ कोटीचे कर्ज दिले आहे. ते कसे दिले याबाबत खुलासा मागितला आहे. सध्या जिल्हा बँक राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असून पुणे जिल्हा बँकेसह जरंडेश्वरला चार बँकांनी कर्ज दिल्याची माहिती समोर आली आहे,आता या कर्ज प्रकरणात पुणे आणि सातारा जिल्हा बँकेचाही सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.