विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यात राज्यपालांचे धोतर पेटविण्याची भाषा एकीकडे सुरु असताना दुसरीकडे औष्णिक प्रकल्पासाठी फक्त एक दिवसाचा कोळसा शिल्लक राहिल्याची माहिती उघड झाली आहे. या माध्यमातून जनतेच्या विजबिलात इंधन समायोजन आकार घालून वीज आणखी महाग करण्याचा धूर्त डाव तर महाविकास आघाडीने रचला नाही ना ? असा संशय आता बळावू लागला आहे. It’s easy to light the governor’s dhoti, but not light thermal power project? because only one day coal is availabe
राज्याच्या महानिर्मिती या औष्णिक प्रकल्पातून कोळशावर ६० टक्के वीज निर्मिती केली जाते. कोळसा नाही तर वीजनिर्मिती आणि पुरवठ्यावर परिणाम भविष्यात होणार आहे. सुमारे पाच हजार मेगावाट वीज निर्मितीची क्षमता प्रकल्पाची क्षमता असून ती आता घटली आहे. तसेच ऐन ऑक्टोंबरमध्ये ग्रामीण भागातील जनतेला भारनियमन आणि उन्हाच्या काहिलीचा त्रास सहन अन्य स्रोतातून वीज मिळाली नाही तर करावा लागणार आहे. शहरातील आणि ग्रामीण भागातील उद्योगधंदे अगोदरच कोरोनाने घायकुतीला आले आहेत.
आता राज्यात कोळसा संकट निर्माण झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. औष्णिक प्रकल्पाला कोळसा मिळाला नाही तर ते चालणार कसे ? एकवेळ राज्यपालांचे धोतर सहज पेटविता येईल. पण औष्णिक प्रकल्पात चूड लावणार तरी कशाला ? कारण कोळशाला चूड लागला आणि तो पेटला तरच ग्रामीण भागातील जनतेच्या घरात दिवे तेवणार आहेत. भारनियमनाचे संकट यापूर्वी नाहीसे झाले होते. ते पुन्हा येण्याची दाट शक्यता या कोळसा संकटामुळे आहे.
वीज बिल कपातीचे काय झाले ?
कोरोना काळात भरमसाठ वीजबिल आले म्हणून जनतेने बोंब ठोकली. वीजबिल माफ किंवा कपात करण्याऐवजी कोणताही निर्णय न घेता अर्थसंकल्प गुंडाळला. त्यानंतर आता कोळशावर चालणारे औष्णिक प्रकल्प बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यासाठी म्हणे कोळसाच उपलब्ध नाही, असे म्हणतात. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दिल्ली दौऱ्यावर आहेत.
दिल्लीत म्हणे आप सरकारने १०० युनिटपर्यंत वीजबिल माफ केले आहे. पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांना वीज आणि पाणी मोफत झाले आहे. राज्यात ठाकरे – पवार सरकार आल्यापासून नुसती संकटांची मालिका सुरु आहे. कोरोना काळात वीजबिलात युनिट आणि बिल माफीच्या आशा जनतेला लावल्या. त्यामुळे वीजबिल भरमसाठ भरावे लागले. आता नुसते गोड बोलून चलणार नाही. प्रत्यक्ष जनतेला विजबिल कपातीचा निर्णय घेऊन कोरोनामुळे त्रस्त झालेल्या जनतेला दिलासा दिला पाहिजे, अशी जनतेची भावना आहे.
वीज संकट टाळण्याचे पर्याय
- भारनियमन टाळण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत
- कोळसा तातडीने खरेदी करावा; प्रकल्प सुरू करावा
- दाभोळ येथील एनरॉनचा गॅस प्रकल्प सुरु करुन जनतेला स्वस्त दरात वीज पुरवावी
- परदेशातून कोळसा आणि नाफ्ता आणावा
- जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प आजपर्यंत का चालू केला नाही,याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे.
- भारनियमन होणाऱ्या भागात एकतर वीज द्या किंवा ग्राहकाला नुकसान भरपाईची तरतूद करावी
- कोळसा आणणे ही सरकारची जबाबदारी जनतेची नाही. त्यामुळे भविष्यात कोणत्याही विजबिलात इंधन समायोजन आकार लावू नये
It’s easy to light the governor’s dhoti, but not light thermal power project? because only one day coal is availabe
महत्त्वाच्या बातम्या
- जी -20 मध्ये परराष्ट्र मंत्री जयशंकर म्हणाले – अफगाणिस्तानची भूमी दहशतीसाठी वापरू नये, तालिबानने आपले वचन पूर्ण करावे
- जगाला लस पुरवण्याच्या भारताच्या निर्णयाचे जागतिक आरोग्य संघटनेकडून कौतुक
- ‘एनडीए’ची प्रवेश परीक्षा पुढे ढकलण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट नकार
- कर्नाटकातील प्रसिद्ध सौंदत्ती यल्लम्मा मंदिर भाविकांसाठी होणार खुले
- आसाम सरकारने गेंड्याची २५०० शिंगे जाळली, शिंगात काहीही औषधी गुणधर्म नसल्याचे स्पष्ट ; गेंडे वाचवा मोहिमेला चालना देण्यासाठी उपक्रम