वृत्तसंस्था
मुंबई : Interest Rates स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या अलीकडील अहवालानुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या चलनविषयक धोरण समिती (MPC) सप्टेंबरच्या बैठकीत व्याजदरात 25 बेसिस पॉइंट्सची कपात करण्याची अपेक्षा आहे.Interest Rates
जर असे झाले तर कर्ज आणि व्याजदर थोडे कमी होऊ शकतात, ज्यामुळे सामान्य लोक आणि व्यवसाय दोघांनाही दिलासा मिळेल. अहवालात असे म्हटले आहे की, महागाई सध्या नियंत्रणात आहे आणि ती आणखी कमी होण्याची अपेक्षा आहे.Interest Rates
सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये महागाई दर २% पेक्षा कमी राहू शकते
एसबीआयच्या अहवालानुसार, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये महागाई २% च्या खाली राहू शकते आणि २०२७ च्या आर्थिक वर्षापर्यंत ४% किंवा त्यापेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. जर जीएसटी दर बदलले, तर ऑक्टोबरमध्ये महागाई १.१% पर्यंत घसरू शकते, जी २००४ नंतरची सर्वात कमी आहे.Interest Rates
जर आरबीआयने आताच दर कमी केले नाहीत, तर ती “टाईप २ त्रुटी” असेल.
एसबीआयच्या अहवालात असेही नमूद केले आहे की, २०१९ मध्ये जीएसटी दरात कपात केल्याने महागाई सुमारे ३५ बेसिस पॉइंट्सने कमी झाली. त्यामुळे, व्याजदर कमी करण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
जर आरबीआयने आताच व्याजदर कमी केले नाहीत, तर ती “टाईप २” चूक असेल, योग्य वेळी चुकीचा निर्णय घेणे. अनुकूल परिस्थिती असूनही आरबीआयने व्याजदर कमी केले नाहीत, तेव्हा असे यापूर्वीही घडले आहे.
जूनपासून व्याजदर कपातीचे प्रमाण जास्त आहे.
जूनपासून व्याजदर कपातीचे प्रमाण जास्त आहे, यावरही अहवालात भर देण्यात आला आहे. म्हणून, आरबीआयने आपला संदेश स्पष्ट आणि अचूकपणे कळवावा. मध्यवर्ती बँकेचे संवाद धोरण हे स्वतःच एक शक्तिशाली साधन आहे.
आरबीआय एमपीसीची पुढील बैठक २९-३० सप्टेंबर रोजी होईल.
आरबीआय एमपीसीची पुढील बैठक २९-३० सप्टेंबर रोजी होणार आहे आणि त्याचा निर्णय १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जाहीर केला जाईल. जर आरबीआयने व्याजदरात कपात केली तर ते अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले संकेत असू शकते.
कारण यामुळे कर्जे स्वस्त होतील आणि व्यवसायाला चालना मिळेल. आरबीआय ही संधी साधते की सावध भूमिका घेते हे पाहणे बाकी आहे.
एमपीसीची शेवटची बैठक ४ ते ६ ऑगस्ट दरम्यान झाली.
आरबीआयची एमपीसीची शेवटची बैठक ४ ते ६ ऑगस्ट दरम्यान झाली होती. या बैठकीत आरबीआयने रेपो दर ५.५% वर कायम ठेवला. यापूर्वी, आरबीआयने जूनमध्ये व्याजदर ०.५०% ने कमी करून ५.५% केला होता.
आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, समितीचे सर्व सदस्य व्याजदर स्थिर ठेवण्याच्या बाजूने होते. हा निर्णय टॅरिफ अनिश्चिततेमुळे घेण्यात आला. आरबीआय बँकांना ज्या दराने कर्ज देते त्याला रेपो दर म्हणतात. हा दर बदलला नाही, तर व्याजदर वाढणार नाहीत किंवा कमी होणार नाहीत.
Interest Rates May Be Cut By 0.25 Percent
महत्वाच्या बातम्या
- सुप्रीम कोर्टात जॅकलिनला मोठा झटका! 200 कोटींच्या मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात दिलासा नाही; ईडीची कारवाई सुरूच
- Manoj Jarange : “रोजगार हमी योजनेच्या कामावर जा, खांदा टाक आणि काम कर.” मनोज जरांगे हल्लाबोल
- मुंबई – ठाणे जोडणारी मेट्रो; मेट्रो मार्ग 4 आणि 4 अ… वेळ आणि ऊर्जा वाचवणारा विकासमार्ग
- Nilesh Lanka : सांगलीत ‘संस्कृती रक्षण मोर्चा’ : निलेश लंके, रोहित पवार यांचा गोपीचंद पडळकर आणि भाजपवर हल्लाबोल