महाराष्ट्रात कायद्याने राज्य चालत नाही. ठाकरे सरकार घटनेची पायमल्ली करत आहे. राष्ट्रपतींना हे कळवा अशी माागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे.
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्रात कायद्याने राज्य चालत नाही. ठाकरे सरकार घटनेची पायमल्ली करत आहे. राष्ट्रपतींना हे कळवा अशी माागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे. In Maharashtra, the state is not governed by law., Devendra Fadnavis’s demand to the Governor to report this to the President
आगामी पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी दोन दिवसांचा ठेवल्यावरून विरोधी पक्ष भारतीय जनता पक्षाने संताप व्यक्त केला आहे. विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक रखडलेली आहे. ठाकरे सरकार कायद्याने चालत नाही. संवैधानिक नियमांची पायमल्ली होतेय असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली. विधानसभा अध्यक्षपदाची रखडलेली निवडणूक घ्यावी, ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये अशी मागणी त्यांनी राज्यपालांकडे मागणी केली.
याबाबत फडणवीस म्हणाले की, सरकारी पक्षाचे कार्यक्रम होतात. मात्र कोरोनाचे कारण देत सरकार अधिवेशन कालावधी कमी करते. केवळ २ दिवसांचे अधिवेशन होतं. जिल्हा परिषद निवडणुका होतात. त्यात कोणताही व्हायरस शिरत नाही. राज्यातील सरकारविरोधात लोकांमध्ये आक्रोश आहे. आरक्षण, महिला, विद्यार्थी वर्ग संतापलेला आहे. ज्यापद्धतीने घोटाळे बाहेर येत आहेत त्यामुळे ठाकरे सरकार अधिवेशनापासून पळ काढत आहे. जास्तीत जास्त कालावधीत हे अधिवेशन घ्यावे.
विधानसभा अध्यक्षपद रिक्त आहे. हे पद जास्त काळ रिक्त ठेवता येत नाही असे संविधान सांगतं. परंतु विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेत नाहीत. अध्यक्षपद रिक्त ठेवणं हे घटनेची पायमल्ली करण्यासारखं आहे. महाराष्ट्रात कायद्यानं राज्य सरकार चालत नाही हे तुम्ही राष्ट्रपतींना कळवा असेही फडणवीस यांनी राज्यपालांना विनंती केली.
राज्यपालांनी ३-४ महिने आधी पत्र पाठवलं होतं. त्या पत्रानंतर अध्यक्षांची निवड घ्यावी लागते. परंतु नाना पटोले यांनी राजीनामा देऊन हे दुसरं अधिवेशन आहे. तरीही सरकार अध्यक्षपदाची निवडणूक घेत नाही. हे राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिले असे सांगून फडणवीस म्हणाले, संविधानाची पायमल्ली करणं हे अतिशय चुकीचं आहे. कुठल्याही परिस्थितीत हे मान्य करता येणार नाही. महाराष्ट्र विधिमंडळात आणि सरकारमध्ये संविधानाने टाकलेली जबाबदारी आहे. त्याचं पालन होत नाही.
हे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना सांगावं अशी मागणी फडणवीसांनी केली.
गेल्या ४०-५० वर्षात पहिल्यांदा ओबीसींना राजकीय आरक्षण या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे राखता आलं नाही. आरक्षणाचा मार्ग निघेपर्यंत निवडणुका घेऊ नका असं सरकारला सांगितलं होतं. पण निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला. या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अशी राज्यपालांना विनंती केल्याचे फडणवीस म्हणाले.
In Maharashtra, the state is not governed by law., Devendra Fadnavis’s demand to the Governor to report this to the President
महत्त्वाच्या बातम्या
- तालिबानशी चर्चा होते तर पाकिस्तानशी का नाही, मेहबुबा मुफ्ती यांचा सवाल ; अब्दुल्ला यांनी स्वीकारले पंतप्रधानांच्या बैठकीचे निमंत्रण
- तालिबानशी चर्चा होते तर पाकिस्तानशी का नाही, मेहबुबा मुफ्ती यांचा सवाल ; अब्दुल्ला यांनी स्वीकारले पंतप्रधानांच्या बैठकीचे निमंत्रण
- विजय शिवतारे यांच्या पत्नीचे गंभीर आरोप ; २७ वर्षांपासून माझ्यापासून अलिप्त
- कोल्हापूरात मराठा आंदोलन; मुंबईत दोनच दिवसांचे विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशन; दिल्लीत पवारांच्या घरी मोदींना पर्याय देण्यासाठी बैठक