विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत आज जो निर्णय दिला आहे त्यामुळे सर्वांना झटका बसला आहे. केंद्र सरकारला इम्पेरिअल डेटा देण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केल्यामुळे राज्य सरकारच्या आशा आता संपुष्टात आल्या आहेत.
If the government is going to hold elections without OBC reservation, we will oppose it: Devendra Fadnavis
या पाश्र्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी देखील न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे 21 डिसेंबर रोजी नगरपंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षण विना होणार आहेत आणि याची पुढील सुनावणी 17 जानेवारी रोजी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर भाजपकडून मात्र राज्य सरकारवर प्रचंड मोठी टीका केली जात आहे.
माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला इशारा देत म्हटले आहे की, आमची भूमिका स्पष्ट आहे. आम्ही ओबीसींवर होणारा अन्याय अजिबात सहन करणार नाही. जर निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय सरकार घेणार असेल तर याविरोधात आम्ही रस्त्यावर उतरू. असा इशारा त्यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
त्याचप्रमाणे छगन भुजबळ यांनी माध्यमांशी बोलताना केलेल्या विधानावर उत्तर देताना ते म्हणतात की, आता तुम्ही म्हणत आहात की 3 महिन्यांमध्ये डेटा तयार करू. आता तुम्ही म्हणताय आम्ही सगळे विभाग कामाला लागू तात्काळ अशाप्रकारचा रिपोर्ट तयार करू. तर मागील 2 वर्ष तुम्ही काय करत होता? असा प्रश्नदेखील विचारला आहे.
If the government is going to hold elections without OBC reservation, we will oppose it: Devendra Fadnavis
महत्त्वाच्या बातम्या
- STORY BEHIND SAMNA EDITORIAL : आता शिवसेनेसाठी धर्म म्हणजे अफूची गोळी ….! भगव्या वस्त्रांवरही आक्षेप…म्हणे राहुल गांधी म्हणतात तेच खरे …
- हिंदू व्होट बँकेवरून चंद्रकांत दादा – संजय राऊतांमध्ये खेचाखेची; राष्ट्रवादी – काँग्रेसची घसराघसरी!!
- ‘ही तर सरकार प्रेरित हत्या ! या खुनी सरकारवरच कलम ३०२ चा गुन्हा दाखल करावा’ ; चित्रा वाघ यांनी राज्य सरकारवर निशाना साधला
- पुणे – बंगळूर महामार्गावर कराड नजीक कोयना पुलाला पडले भगदाड; दुरुस्तीच काम वेगाने