ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्यावरून उच्च न्यायालयाने आघाडी सरकारला दणका दिला आहे. पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून गावकीच्या राजकारणावर पकड ठेवण्यास बंदी घातली आहे.High Court slams govt over appointment of Gram Panchayat Administrator, bans hold on village politics through Guardian Minister
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई: ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्यावरून उच्च न्यायालयाने आघाडी सरकारला दणका दिला आहे. पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून गावकीच्या राजकारणावर पकड ठेवण्यास बंदी घातली आहे.
ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमताना जिल्ह्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी पालकमंत्र्यांशी सल्लामसलत करूनच निर्णय घेण्याची १३ जुलै २०२०च्या निर्णयातील तरतूद बेकायदा असल्याचे स्पष्ट करून उच्च न्यायालयाने ती गुरूवारी रद्द केली.
राजकीय हेतूने निवडणुकांमध्ये सत्ताधाऱ्यांना लाभ मिळण्यासाठी प्रशासक नेमले जाऊ नयेत. तसेच निवडणूक पारदर्शी आणि निष्पक्ष पार पडावी यासाठी प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय कोणत्याही दबावाखाली न येता मुक्तपणे घेण्याची मुभा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना असायला हवी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सरकारच्या १३ जुलै २०२०च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर गुरुवारी निर्णय देताना प्रशासक नेमताना पालकमंत्र्यांच्या सल्ला घेण्याची तरतूद बेकायदा ठरवली. कोरोनाच्या पाश्र्वाभूमीवर निवडणुका होईपर्यंत हंगामी तरतूद म्हणून ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा सरकारचा निर्णय न्यायालयाने योग्य ठरवला.
त्यामुळे सध्या राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या असल्या तरी येत्या काळात ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यासाठी पालकमंत्र्यांचा सल्ला घेणे आवश्यक नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील १५ हजार ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ हा संपताना कोरोनाच्या प्रादुभार्वाचे कारण देत ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यात यावा आणि तो पालकमंत्र्यांच्या सल्याने नेमण्यात यावा, असा आदेश शासनाने दिला होता.