विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : रमजान महिन्यातील सामुदायिक नमाज पठण करण्याची मागणी करणारी एका ट्रस्टची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने नामंजूर केली. सध्याची परिस्थिती गंभीर आणि चिंताजनक असून नागरिकांची सुरक्षा सर्वाधिक महत्त्वाची आहे, असे न्यायालयाने सुनावले आहे.High court rejects demand regarding Namaz
आजपासून मुस्लिम समाजाच्या पवित्र रमजान महिन्याला प्रारंभ झाला. मात्र, राज्य सरकारने सण-उत्सव साजरे करण्यावर कोरोनामुळे निर्बंध जारी केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, दक्षिण मुंबईतील जुमा मशीद ट्रस्टने मुंबई उच्च न्यायालयात मशिदीत सामूहिक नमाज पठणाला परवानगी द्यावी,
अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती; सध्या रमजानचा पवित्र महिना सुरू आहे. त्यामुळे दिवसातून पाच वेळा नमाज पठणाला परवानगी द्यावी, अशी त्यांची मागणी होती. या वेळी सुरक्षेच्या सर्व नियमांचे पालन करू, अशी हमी देण्यात आली होती.
जुमा मशीद मॉस्क ट्रस्टच्या एक एकर जागेत ७ हजार माणसे नमाज पठणाला बसू शकतात, असा त्यांचा दावा आहे. सध्या कोव्हिडमुळे एकूण क्षमतेच्या ५० टक्के परवानगी द्या, अशी त्यांची मागणी होती.
सध्या मुंबई महाराष्ट्रातील परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे.
ही परिस्थिती धोक्याचा इशारा देत आहे. त्यामुळे एखाद्या धर्माला अपवादात्मक म्हणून १५ दिवसांसाठी अशी मागणी मंजूर करता येणार नाही. या क्षणी सरकार कुठलाही धोका पत्करू इच्छित नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारच्या वतीने सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी मांडली. धार्मिक विधी करायला मनाई नाही, नागरिकांनी ते घरी करावेत, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.