वृत्तसंस्था
मुंबई : High Court मतिमंद महिलेला आई होण्याचा अधिकार नाही का, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याला केली. मतिमंद व्यक्तीला पालक बनण्याचा अधिकार नाही, असे आपण म्हटले तर ते कायद्याच्या विरोधात असेल.High Court
न्यायमूर्ती आर.व्ही. न्यायमूर्ती घुगे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर 27 वर्षीय महिलेच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. ही महिला 21 आठवड्यांची गरोदर असून ती मानसिकदृष्ट्या कमकुवत असल्याचे सांगत तिचे वडील गर्भपाताची परवानगी मागत आहेत.
वडिलांचा युक्तिवाद असा होता की त्यांची मुलगी मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ आणि अविवाहित आहे. तिने गेल्या सुनावणीत सांगितले होते की, तिच्या मुलीला गर्भधारणा चालू ठेवायची आहे. यानंतर खंडपीठाने जेजे रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाला महिलेची तपासणी करण्याचे आदेश दिले.
गर्भधारणा सुरू ठेवण्यासाठी स्त्री वैद्यकीयदृष्ट्या योग्य आहे
वैद्यकीय मंडळाने बुधवारी सादर केलेल्या अहवालानुसार, ही महिला मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ किंवा आजारी नाही, परंतु ती 75% IQ सह बौद्धिक अपंगत्वाच्या सीमेवर आहे. त्याच वेळी, गर्भाच्या विकासात कोणतीही अडचण येत नाही. गर्भधारणा सुरू ठेवण्यासाठी स्त्री वैद्यकीयदृष्ट्या तंदुरुस्त आहे.
तथापि, गर्भधारणा संपुष्टात येऊ शकते असेही अहवालात म्हटले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये गर्भवती महिलेची संमती सर्वात महत्त्वाची असते, असे वकील प्राची ताटके यांनी न्यायालयाला सांगितले. नियमांनुसार, महिला 20 आठवड्यांची गर्भवती असल्यास आणि मानसिकदृष्ट्या आजारी असल्यास गर्भपातास परवानगी आहे.
2011 पासून ही महिला केवळ औषधांवर होती
खंडपीठाने सांगितले की, महिलेच्या पालकांनी तिला कोणत्याही मानसिक समुपदेशनासाठी घेतले नाही किंवा तिच्यावर उपचारही केले नाहीत. 2011 पासून तिला फक्त औषधांवर ठेवण्यात आले आहे. न्यायालयाने सांगितले की, या अहवालात महिलेची बुद्धिमत्ता सरासरीपेक्षा कमी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. पण कोणतीही व्यक्ती फार हुशार असू शकत नाही. आपण सर्व मानव आहोत आणि प्रत्येकाची बुद्धिमत्ता वेगळी आहे.
न्यायालयाने वडिलांना न जन्मलेल्या मुलाच्या वडिलांना भेटण्याचा सल्ला दिला
महिलेने मुलाच्या वडिलांचे नाव उघड केल्याचे याचिकाकर्त्याने सांगितल्यावर न्यायालयाने त्याला त्या व्यक्तीला भेटून बोलण्याचा सल्ला दिला. न्यायालयाने म्हटले की, पालक म्हणून पुढाकार घ्या आणि त्या व्यक्तीशी बोला. ते दोघेही प्रौढ आहेत. हा गुन्हा नाही.
याचिकाकर्त्याच्या पालकांनी महिलेला पाच महिन्यांचे बाळ असताना दत्तक घेतले होते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. आता त्यांनी त्यांचे कर्तव्य पार पाडावे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 13 जानेवारीला होणार आहे.
High Court said- Can’t a mentally retarded woman be a mother? She also has the right to be a parent
महत्वाच्या बातम्या
- Tirupati तिरुपतीत चेंगराचेंगरी, 4 जणांचा मृत्यू; तिकिट बुकिंग काउंटरवर टोकनसाठी 4 हजार लोक होते रांगेत
- Congress : काँग्रेसला 1998 चा पचमढी ठराव अंमलबजावणीची “आयती” संधी; इंदिरा भवन मुख्यालयात जाऊन आखणार का रणनीती??
- Sheesh Mahal : ‘शीशमहाल तुमचे स्मशान बनेल’, दिल्लीच्या सीएम हाउसबाबत अनिल विज यांचं विधान!
- Delhi elections : राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षी ममतांचा प्रादेशिक केजरीवालांना दिल्लीत पाठिंबा, काँग्रेस एकाकी!!