वृत्तसंस्था
मुंबई : SEBC प्रवर्गाअंतर्गत मराठा आरक्षणप्रकरणी जनहित याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी झाली. याचीकाकर्त्यांनी मराठा समाजाला SEBC प्रवर्गातून शिक्षण व नोकरीसाठी देण्यात आलेले आरक्षणाची घटनात्मक वैधता न्यायालयातून ठरविण्यासाठी बराचसा कालावधी जाणार आहे. त्यामुळे दरम्यानच्या काळात याचिकाकर्त्यांनी मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळण्यासाठी स्वतंत्र अर्ज न्यायालयात केलेला होता.Hearing on Maratha reservation in Bombay High Court, no stay on reservation, next hearing on June 13
सदरच्या अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयात सलग ३ ते ४ दिवस युक्तिवाद करण्यात आला. परंतु उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास अंतरिम स्थगिती न देता सर्व याचिकांची अंतिम सुनावणी दि. 13 जून 2024 पासून सलगपणे सुनावणी घेण्यात येईल असे सांगितले. या याचिकांची सुनावणी १३ जूनपर्यंत तहकूब करताना उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने मंगळवारी आरक्षणाला तातडीने स्थगिती देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळली. परंतु आरक्षणानुसार शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांतील नियुक्त्या केल्या गेल्यास त्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील, असे पूर्णपीठाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
सर्वसाधारपणे कोणताही कायदा किंवा एखादी बाब न्यायप्रविष्ट असल्यास त्यातील निर्णय त्या केसमधील अंतिम निकालाच्या अधीन असतो त्याचप्रमाणे न्यायालयाने ही बाब नमूद केलेली आहे.
राज्य सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता डॉ बिरेंद्र सराफ, त्यांचे सर्व सहकारी तसेच विविध हस्तक्षेप याचिकामध्ये संजीव भोर यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज कौल, अनिल साखरे, विनीत नाईक हे बाजू मांडत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वी मराठा आरक्षण फेटाळल्यावर पुनश्च आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने न्या. सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमून राज्यात मोठ्या प्रमाणावर सर्वेक्षण करून दिलेले आरक्षण टिकेल असा सरकारने विश्वास व्यक्त केला आहे. दरम्यानच्या काळामध्ये सरकारने आपले सविस्तर म्हणणे न्यायालयात दाखल करावे जेणेकरून सलग पणे अंतिम सुनावणी घेतली जाईल असे आदेश न्यायालयाने पारित केलेले आहेत.