महाराष्ट्रात न्यायालयीन पायाभूत सुविधांच्या जलद विकासासाठी मोठ्याप्रमाणात काम सुरू
विशेष प्रतिनिधी
महाड :’Chief Minister Fadnavis मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्यासमवेत रविवारी महाड, रायगड-अलिबाग येथील दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, न्यायालय नूतन इमारतीचे कोनशिला अनावरण आणि भूमिपूजन केले. याप्रसंगी मान्यवरांनी वृक्षारोपण केले व माजी न्यायाधीश डॉ. यशवंत चावरे यांच्या ‘महाडचा मुक्तिसंग्राम’ या पुस्तकाचे प्रकाशनदेखील केले.’Chief Minister Fadnavis
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी क्रांतिभूमी, समताभूमी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्त्वात चवदार तळ्याच्या आंदोलनाने या देशाची दशा आणि दिशा बदलणार्‍या महाडच्या भूमीमध्ये येथील न्यायालयाच्या भूमिपूजनाला उपस्थित राहण्याची संधी मानाची असल्याचा उल्लेख केला. याप्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या ऐतिहासिक न्यायालयातील नूतन इमारतीच्या निर्मितीसाठी निधीची कोणतीही कमतरता पडणार नाही तसेच पीडब्ल्यूडीमार्फत विक्रमी वेळेत येथे चांगल्या दर्जाचे काम करण्यात येईल, असे आश्वासित केले.
याप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात न्यायालयीन पायाभूत सुविधांचा विकास वेगाने व्हावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्यामार्फत मोठ्या प्रमाणात काम सुरू झाले असल्याचे सांगितले. न्यायालयीन पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी यापूर्वी वार्षिक 100-125 कोटी दिले जात होते, ही तरतूद मागील काळात 600 कोटींपर्यंत नेली असून आता सातत्याने 800 ते 1000 कोटींची तरतूद होत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. मागील काळात विधी व न्याय विभागाची जबाबदारी आपल्यावर असताना आपण विभागाच्या सर्व प्रस्तावांना मान्यता दिली असून त्यासाठी निधीची कमतरता भासू न दिल्याचेदेखील यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘चांगल्या सुविधा चांगल्या कामाला प्रेरित करतात’ हे नमूद केले. यावेळी महाराष्ट्रामध्ये उच्च न्यायालयातर्फे येणार्‍या सर्व प्रस्तावांना मान्यता देण्याचे त्यांनी आश्वासित केले. गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेमध्ये गतिमानता आणण्यासाठी 3 नव्या फौजदारी कायद्यांच्या माध्यमातून व्यवस्था उभ्या केल्या जात असून महाराष्ट्र या व्यवस्था वेगाने तयार करत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संगितले. यासोबतच लक्षणीय पुरावा असल्याशिवाय 2 पेक्षा जास्त तारखा मागता न येणे आणि ऑनलाइन साक्षी पुरावे होणे अशा अनेक पुढाकारांमुळे न्यायदानात गती येणार असल्याचेदेखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी नमूद केले.
यावेळी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे, उच्च न्यायालय न्यायाधीश मकरंद कर्णिक, न्यायाधीश मिलिंद साठ्ये, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री आदिती तटकरे, मंत्री भरत गोगावले आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
Good facilities inspire good work says Chief Minister Fadnavis
महत्वाच्या बातम्या
- Fadnavis महाराष्ट्राचे पोलीस दल हे देशातील सर्वोत्तम पोलीस दल – मुख्यमंत्री फडणवीस
- Devendra Fadnavis महिलांसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट अधिक सक्षमतेने कार्यान्वित केली जाणार – देवेंद्र फडणवीस
- Rabi season : रब्बी हंगामासाठी केंद्राने ३१ दशलक्ष टन गहू खरेदी करण्याचे लक्ष्य ठेवले
- Volodymyr Zelenskyy एकट्या युरोपच्या बळावर युक्रेनचे झेलन्स्की किती उड्या मारतील रशियावर??