• Download App
    राजपत्रित अधिकाऱ्यांचा सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा; २८ मार्चपासून संपात सहभागी|Gazetted officers supports state government employees Strike, may join the strike on 28 march

    राजपत्रित अधिकाऱ्यांचा सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा; २८ मार्चपासून संपात सहभागी

    प्रतिनिधी

    मुंबई : जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासह विविध मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी गेल्या 6 दिवसांपासून संपावर आहेत. आता राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी या संपाला पाठिंबा देण्याची तयारी केली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास राजपत्रित अधिकारी सुद्धा या संपामध्ये सहभागी होणार असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि राजपत्रित संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष भागवत डोईफोडे यांनी दिली.Gazetted officers supports state government employees Strike, may join the strike on 28 march

    मागील सहा दिवसापासून राज्यामध्ये राज्य सरकारी कर्मचारी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू असून सोमवारी संपाचा सातवा दिवस सुरू आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी सुरू असलेल्या या संपाला दिनांक २८ मार्च पासून राजपत्रित अधिकारी देखील पाठिंबा देणार आहेत, अशी माहिती नाशिकचे निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा राजपत्रित संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष भागवत डोईफोडे यांनी दिली.



    यावर भागवत डोईफोडे म्हणाले, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या मागणीला राजपत्रित अधिकारी संघटनेचा पाठिंबाच आहे पण नियमाप्रमाणे पंधरा दिवस आधी राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या वतीने राज्य सरकारला संपामध्ये सहभागी होण्यासाठी राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या वतीने राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या प्रतिनिधींना चर्चेसाठी बोलविण्यात आले आहे यामध्ये समाधानकारक चर्चा झाली तर ठीक नाहीतर राजपत्रित अधिकारी हे संपामध्ये सहभागी होणार आहेत असे देखील त्यांनी सांगितले.

    Gazetted officers supports state government employees Strike, may join the strike on 28 march

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    सुधाकर बडगुजर यांची भाजपमध्ये संभाव्य एन्ट्री, पुढच्या राजकारणातला धोका ओळखून आमदार सीमा हिरे यांचा विरोध; पण निर्णय काय होणार??

    Girish Mahajan : तुमच्याकडच्या लग्नामध्ये कोण कोण नाचले विचारले तर काय होईल? गिरीश महाजन यांचा संजय राऊतांवर पलटवार

    Devendra Fadanvis : घराचे स्वप्न आता वास्तवात; महाराष्ट्राची बेघरमुक्तीकडे दमदार वाटचाल; ग्रामीण भागातील घरांसाठी 80000 कोटींची गुंतवणूक!!