- सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार Gairaan will not remove houses on land as encroachment
प्रतिनिधी
मुंबई : गायरान जमिनींवरील गरीबांची घरे अतिक्रमण म्हणून काढली जाणार नाहीत, असा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या आग्रहानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडून मंजूर करून घेतला. त्याबद्दल मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचे आभार मानले आहेत. राज्यातील सुमारे सव्वादोन लाख कुटुंबांना याचा फायदा मिळणार आहे.
सर्वोच्च न्‍यायालयाच्‍या आदेशानुसार गायरान जमिनींवरील अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात महसुल विभागाने संबंधितांना नोटिसा बजावल्‍या आहेत. परंतु या गरीबांची घरे निष्कासित करणे योग्य नाही, असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी आग्रहपूर्वक मांडले. त्‍यास सकारात्मक प्रतिसाद देत एकाही व्‍यक्‍तीचे अतिक्रमण काढले जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. यासंदर्भात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात फेरयाचिका दाखल करेल, असेही शमुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.
राज्‍यात दोन लाख 22 हजार 382 व्‍यक्‍तींची घरे शासनाच्‍या गायरान जमिनींवर आहेत. ती अतिक्रमणे असल्याने महसुल विभागाने त्‍या प्रत्‍येकांना अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात नोटीस बजावली आहे. परंतु या गरीबांची घरे निष्कासित करणे शक्य नसल्याने त्‍याठिकाणी गावठाणचे पट्टे तयार करता येतील का याची चाचपणी करण्याचे सरकारने ठरवले आहे.
गाव किंवा शहराजवळील गायरान जमिनीवर अनेक वर्षापूर्वी हातावरील पोट असलेल्‍या निराधार व्‍यक्‍तींनी घरे बांधली आहेत. त्‍यातील अनेकांना राहायला स्‍वतःची जागा देखील नाही. त्‍यामुळे त्‍यांचे गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण न काढण्‍या बाबत राज्य सरकार अनुकूल आहे. या लोकांसाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे, अतिक्रमणासंदर्भात ज्‍यांना ज्‍यांना नोटीस दिली आहे, त्‍या नोटीसा मागे घेण्‍याची कार्यवाही सुरू केली जाणार आहे. त्‍यामुळे राज्यातील सव्वादोन लाख कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे.
परंतु यापुढील काळात शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण होणार नाही, यादृष्‍टीने देखील स्‍वतंत्र धोरण आखले जाणार आहे.
Gairaan will not remove houses on land as encroachment
महत्वाच्या बातम्या
- काँग्रेसचे निष्नेहरुकरण : अर्थात राहुलजीच घेताहेत नेहरू विरोधी भूमिका!!
- फडणवीसांच्या राजकीय इच्छाशक्तीमुळेच डेव्हिड हेडली विरुद्धचा खटला यशस्वी; सरकारी वकील उज्ज्वल निकमांची कबुली
- मेट्रो कार शेड आरे मध्येच; कामाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; ठाकरे – पवार सरकारला फटकार
- मौत के सौदागर, नीच ते रावण गुजरात मध्ये काँग्रेसचा घसरता प्रचार प्रवास!
- सक्तीच्या धर्मांतराविरोधी कायद्याच्या दिशेने केंद्राचे पाऊल; सुप्रीम कोर्टात मांडली ठाम भूमिका