नाशिक : शिंदे – फडणवीस मंत्रिमंडळात प्रवेश करून अजित पवारांनी शिवसेनेकडून आणि भाजपकडून मलईदार खाती खेचून घेतल्याचे “परसेप्शन” जरी मराठी माध्यमांनी तयार केले असले, तरी प्रत्यक्षात स्वतः अजितदादांनी मात्र मवाळ भूमिका घेत आपण तडजोड केल्याचेच मान्य केले आहे. कारण अजित पवारांना त्यांच्या इच्छेनुसार महाराष्ट्राच्या तिजोरीच्या चाव्या मिळाल्या असल्या तरी, त्या चाव्या हव्या तशा फिरवण्याचे आधीच्या सरकारांमध्ये असणारे स्वातंत्र्य आता तेवढ्या प्रमाणात मिळणार नाही. Finance minister ajit pawar is controlled by 3 power centres
कारण अजितदादा अर्थमंत्री म्हणून कोणतेही निर्णय घेणार असले तरी त्या निर्णयांना शिंदे – फडणवीसांचा “फिल्टर” लागणार आहे, अशी माहिती “उच्चपदस्थ गोटातून” समोर आली आहे. हे “उच्चपदस्थ गोट” म्हणजे “राष्ट्रवादीची सूत्रे” नव्हेत. कारण “राष्ट्रवादीची सूत्रे” नेहमीच अजितनिष्ठ किंवा पवारनिष्ठ नॅरेटिव्ह चालविणाऱ्या बातम्या देत असतात. त्या नंतर खोट्या ठरतात. त्यामुळे “उच्चपदस्थ गोटातून” आलेली बातमी खरी आहे.
अजितदादांचे तीन नियंत्रक
अजित पवारांनी मात्र खाते वाटपाचे पत्र राज्यपालांकडे गेल्याची माहिती देताना हे तीन पक्षांचे मंत्रिमंडळ असल्याने आपण तडजोड स्वीकारली, असे स्पष्ट वक्तव्य केले. त्यांच्या या वक्तव्याचा वाच्यार्थ आणि गुढार्थ समान आहे, तो म्हणजे अजितदादांना महाविकास आघाडीत किंवा त्याआधी काँग्रेस – राष्ट्रवादी आघाडीत अर्थमंत्री म्हणून निर्णय घेण्याचे जेवढे स्वातंत्र्य होते, तेवढे आता असणार नाही. कारण अजितदादांना तीन नियंत्रकांखाली काम करावे लागणार आहे. त्यातले पहिले नियंत्रण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दुसरे नियंत्रण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अंतिम नियंत्रण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांचे असणार आहे.
राष्ट्रवादीच्या आमदारांना रसद
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अजितदादांनी राष्ट्रवादीच्या आमदारांना आणि शिवसेनेच्या विरोधात उभे राहिलेल्या उमेदवारांना निधी वाटपातून भरपूर आर्थिक भांडवल आणि रसद पुरवली. शिवसेनेचे 56 राष्ट्रवादीचे 53 आणि काँग्रेसचे 44 आमदार असताना सर्वात जास्त वाटा अजित पवारांनी राष्ट्रवादीच्या आमदारांना दिला होता. राष्ट्रवादीच्या आमदारांना 54 % निधी काँग्रेस आमदारांना 42 % निधी आणि शिवसेनेच्या वाट्याला फक्त 16 % निधी आला होता.
या मुद्द्यावर शिवसेनेचे सर्व आमदार अजित पवारांवर चिडले होते. त्यांनी त्यावेळचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे वारंवार तक्रारी केल्या होत्या. पण उद्धव ठाकरे हे अजित पवारांवर प्रशासकीय आणि राजकीय दृष्ट्या मात करू शकले नव्हते. त्यामुळे निधी वाटपात शिवसेना आमदारांवरचा अन्याय तसाच राहिला. दरम्यानच्या काळात एकनाथ शिंदेंनी बंड करून ठाकरे – पवार सरकार पाडले मोठ्या राजकीय घडामोडीनंतर ते स्वतःच मुख्यमंत्री बनले. त्यांच्या साह्याला देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री म्हणून आले.
फडणवीसांनी निधी अनुपात बदलला
2022 – 23 च्या अर्थसंकल्पात देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजप आणि शिवसेना यांच्या निधी वाटपात 66 % आणि 34% असा अनुपात आणला फडणवीसांनी शिवसेनेवरचा अन्याय दूर केला.*
आता त्या पुढे जाऊन नव्या रचनेत अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला मंत्रिमंडळात सामावून घेऊन अजितदादांकडे अर्थमंत्रीपद दिल्यानंतर त्यांना देखील हा अनुपात टिकवावा लागेल. कारण शिंदे फडणवीस यांचा “फिल्टर” त्यांना पार करावा लागेल. इतकेच नाही तर वर बसलेल्या मोदी – शाहांचा “महाफिल्टर” देखील त्यांना सहन करावा लागेल.
अजितदादा प्रशासन कुशल नेते असल्याची महाराष्ट्रात धारणा आहे. पण देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री राहिल्याने त्यांचे प्रशासन कौशल्य अधिक आहे आणि वर बसलेले मोदी – शाह नावाचे “महाप्रशासक” अजितदादांपेक्षा आणि त्यांच्या काकांपेक्षा कितीतरी पुढे आहेत.
त्यामुळे भाजपच्या सत्तेच्या वळचणीला जाऊन अजितदादा अर्थमंत्री झाले असले तरी, ते त्यांच्या मनाप्रमाणे राष्ट्रवादीचे आर्थिक भांडवलीकरण करू शकणार नाहीत, तर त्यांना तडजोड करूनच आपले अर्थ मंत्रालय चालवावे लागेल आणि निधी वाटपातला समतोल टिकवावा लागेल. या समतोलातून अजितदादांना नेमकी किती तडजोड करावी लागली आहे??, त्याचे “मार्जिन” समजेल!!
Finance minister ajit pawar is controlled by 3 power centres
महत्वाच्या बातम्या
- आसामचे मुख्यमंत्री म्हणाले- एकापेक्षा जास्त लग्नांवर बंदी घालणार, पुढील अधिवेशनात विधेयक आणणार
- महाराष्ट्राचा शैक्षणिक दर्जा घसरल्याची पवारांना चिंता; मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांना लिहिले एक पत्र!!
- ’मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0’ ही राज्यासाठी महत्वाकांक्षी योजना – उपमुख्यमंत्री फडणवीस
- ‘’देवेंद्र फडणवीस यांना कलंक म्हणता, पण त्याच फडणवीसांनी…’’ मुख्यमंत्री शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा!