राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत ४१ लाख २८६ कोटींच्या वार्षिक पत आराखड्यास मान्यता
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या १६३ व्या बैठकीत राज्याच्या सन २०२४-२५ साठीच्या ४१ लाख २८६ कोटी रुपयांच्या वार्षिक पत आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.Farmers should not be forced to CIBIL score while giving crop loans Chief Minister Shinde
शेती हे महाराष्ट्राचे बलस्थान असून शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. बँकांनीही शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात पाठबळ दिले पाहिजे. अल्प, अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना, बँकांनी हात आखडता घेऊ नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले.
पीक कर्ज देताना शेतकऱ्यांना ‘सिबील स्कोअर’ची सक्ती केली जाऊ नये. राज्यातील जिल्हा सहकारी बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांचे बळकटीकरणास प्राधान्य देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, सहकार मंत्री दिलीप वळसे–पाटील यांच्यासह राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे अध्यक्ष तथा बँक ऑफ महाराष्ट्राचे कार्यकारी संचालक आशिष पांडे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे प्रादेशिक संचालक अविरल जैन आदी उपस्थित होते.