विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Fadnavis Govt राज्यातील अनेक कुटुंबांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने घेतला आहे. सरकारी जमिनीवर १ जानेवारी २०११ पर्यंत बांधलेली आणि सध्या राहण्यासाठी वापरली जाणारी घरे आता नियमित (कायदेशीर) करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.Fadnavis Govt
या निर्णयानुसार ५०० चौरस फूटपर्यंतची घरे पूर्णपणे मोफत नियमित केली जाणार आहेत. म्हणजेच अशा घरांवर राहणाऱ्या लोकांना कोणताही खर्च न करता त्या जागेवर मालकी हक्क मिळू शकतो. ५०० चौरस फूटपेक्षा जास्त क्षेत्र असेल, तर उर्वरित भागासाठी बाजारमूल्याच्या सुमारे १० टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे.Fadnavis Govt
हा निर्णय राज्यातील लाखो गरीब आणि गरजू कुटुंबांना लक्षात घेऊन घेतला आहे. अनेक लोक वर्षानुवर्षे सरकारी जमिनीवर राहतात, पण त्यांच्याकडे मालकी हक्क नसल्यामुळे त्यांना सतत असुरक्षिततेचा सामना करावा लागतो. आता ही घरे नियमित झाल्यास त्यांना स्थैर्य मिळेल आणि विविध सरकारी योजनांचाही फायदा घेता येईल.Fadnavis Govt
तथापि, हा निर्णय सर्व प्रकारच्या जमिनींसाठी लागू होणार नाही. नदीपात्र, नाले, जंगल, स्मशानभूमी, सार्वजनिक रस्ते, खेळाची मैदाने किंवा शाळा-रुग्णालयांसाठी राखीव जमिनीवरील अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमित केली जाणार नाहीत. अशा ठिकाणी राहणाऱ्या कुटुंबांना सरकारकडून पर्यायी घरांची व्यवस्था करण्याचा विचार आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, हा निर्णय संपूर्ण राज्यात लागू असला तरी मुंबई आणि मुंबई उपनगर या भागांना यातून वगळण्यात आले आहे. या धोरणाचा मुख्य उद्देश म्हणजे “सर्वांसाठी घर” हे लक्ष्य साध्य करणे आणि राज्यातील एकही गरजू कुटुंब बेघर राहू नये, हा आहे.
एकंदरीत, या निर्णयामुळे सुमारे १० लाखांहून अधिक कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार असून त्यांच्या राहणीमानात स्थिरता येण्याची अपेक्षा आहे.
10 Lakh Families Relieved: Maharashtra Fadnavis Govt to Regularize Houses on Govt Land
महत्वाच्या बातम्या
- अशोक खरात प्रकरण भोवलं; रूपाली चाकणकर यांचा प्रदेशाध्यक्षपदाचाही राजीनामा!
- LPG Charges : हॉटेल-रेस्टॉरंट बिलात स्वतंत्रपणे LPG शुल्क जोडू शकणार नाही; सरकारने म्हटले- असे केल्यास कारवाई
- पल्स 2026 : महाराष्ट्राच्या आरोग्य क्षेत्रातील नव्या परिवर्तनाचा राजमार्ग; आरोग्य सेवेतील गुणवत्तेवर भर
- अफवा पसरविणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे; महाराष्ट्रात लॉकडाऊन नाही लागणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची स्पष्टोक्ती