विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्रातील राज्य शिखर बँक घोटाळ्यामधले 70 आरोपी आजही अडचणीतच आहेत. त्यातही उपमुख्यमंत्री अजित पवार भाजपच्या सत्तेच्या वळचळणीला येऊनही त्यांची बँक घोटाळ्यातली अडचण संपलेली नाही. मुंबई पोलिसांनी जरी बँक घोटाळ्या संदर्भातला क्लोजर रिपोर्ट सादर केला असला, तरी सक्तवसुली संचलनालय अर्थात ईडीने क्लोजर रिपोर्टला मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी 12 जुलैला मुंबई हायकोर्टात होणार आहे.ED rejects closure report on maharashtra state cooperative bank scam
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत कर्जवाटपात
हा गैरव्यवहार झाला, त्यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार संचालक होते. त्यांच्यासह जवळपास 70 जणांवर दोषारोप ठेवण्यात आले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राष्ट्रवादीच्या वर्चस्वाखालचे राज्य सहकारी शिखर बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून त्यावर प्रशासक नेमला होता. त्यानंतर या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी झाली बऱ्याच राजकीय घडामोडी घडल्या अजित पवार भाजपच्या सत्तेच्या वळचणीला येऊन बसले. त्यामुळे बँकेत कुठला घोटाळा झाला नसल्याचा क्लोजर रिपोर्ट पोलिसांनी दिल्याचे म्हटले गेले. मात्र, त्यावर आक्षेप घेत ईडीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर 12 जुलैला सुनावणी होणार आहे.
राज्य शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी लोकसभा निवडणुकीआधी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना दिलासा मिळाला होता. मात्र आता पुन्हा त्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. कारण, आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्टला ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आक्षेप घेतला होता. विशेष म्हणजे न्यायालयाने त्यांचा हा आक्षेप मान्य केला. विशेष सत्र न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राहुल रोकडे यांनी अण्णांना निषेध याचिका दाखल करण्यासाठी वेळही दिला. मात्र आपण अशी कुठलीही याचिका केली नव्हती असा खुलासा नंतर अण्णांनी केला पण म्हणून याचिका दाखल झाल्याची वस्तुस्थिती बाजूला राहिली नाही.
दरम्यान, भ्रष्टाचाराच्या विरोधात अण्णा हजारे पुन्हा सक्रीय झाल्यानं विरोधकांनीही जोरदार टोलेबाजी केली. अण्णा जागे झाले याचा आनंद आहे, असा चिमटा विजय वडेट्टीवारांनी काढला. तर अण्णांनी इलेक्टोरल बॉण्ड घोटाळ्याविरोधात आवाज उठवावा, असा खोचक सल्ला संजय राऊतांनी दिला. तर अण्णांचा बोलवता धनी कोण आहे, हे पाहिलं पाहिजे. त्यांची नार्को टेस्ट करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे प्रवक्ते उमेश पाटील यांनी केली होती.
शिखर बँक घोटाळा नेमका काय होता?
2005 ते 2010 या कालावधीत शिखर बँकेकडून 25000 कोटीचं कर्जवाटप झालं.
या कर्जाची परतफेड झालीच नाही, सर्व कर्ज बुडीत निघाली. ही सगळी कर्ज राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस सह अन्य पक्षांच्या नेत्यांना दिली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते या प्रकरणात सगळ्यात मोठे लाभार्थी ठरले होते. कर्ज देण्यात आली तेव्हा संचालकपदी अजित पवार होते. अजित पवारांसह 70 जणांवर आरोपपत्र दाखल झाले. मात्र, तपासांती राज्य सहकारी शिखर बँकेला नुकसान झालं नसल्याचा क्लोजर रिपोर्ट आर्थिक गुन्हे शाखेनं दिला होता. त्यालाच ईडीने आव्हान दिले असून मुंबई हायकोर्टात त्याची 12 जुलैला सुनावणी आहे.
ED rejects closure report on maharashtra state cooperative bank scam
महत्वाच्या बातम्या
- ICC T20 World Cup : इंग्लडला 68 धावांनी पराभूत करत भारताची विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात धडक!
- पेपरफुटी वरून विरोधकांचा दोन्ही सरकारांवर हल्लाबोल, पण महाराष्ट्रात ठाकरे – पवार सरकारच्या काळात झाल्या तरी किती पेपरफुटी??
- गुंडांशी संबंध नकोत, म्हणून अजितदादांनी भरली होती तंबी, पण त्यांच्याच कार्यकर्त्यांनी ती खुंटीला टांगली!!
- केजरीवाल सरकारला आणखी एक मोठा झटका, उपराज्यपालांनी ‘ही’ समिती केली बरखास्त