विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Devendra Fadnavis राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून, त्यापैकी दोन प्रमुख निर्णय हे तुकडा बंदी अधिनियम सुधारणा आणि झोपडपट्टी पुनर्वसनामध्ये क्लस्टर योजना लागू करण्यासंदर्भात आहेत. तुकडा बंदी अधिनियमातील सुधारणेमुळे महाराष्ट्रातील छोट्या प्लॉट धारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, तर दुसऱ्या निर्णयानुसार एसआरएमध्ये क्लस्टर योजना राबवण्यास मंजुरी मिळाली आहे. या दोन महत्त्वाच्या निर्णयांसह बैठकीत इतरही काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत.Devendra Fadnavis
उद्योग विभाग
महाराष्ट्र राज्याचे रत्ने व दागिने धोरण – 2025 जाहीर. सोने, चांदीचे दागिने, हिरे-रत्ने यांच्याशी निगडीत उद्योग-व्यवसाय वाढीस चालना मिळणार. एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक, पाच लाख नवीन रोजगार निर्मितीच उद्दीष्टे.Devendra Fadnavis
एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि पाच लाख नवीन रोजगार निर्मिती करणे ही उद्दिष्टे असलेले महाराष्ट्र रत्ने व आभूषणे धोरण 2025 ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या क्षेत्राची निर्यात 15 अब्ज डॉलर्सवरून 30 अब्ज डॉलर्स करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.Devendra Fadnavis
महाराष्ट्र रत्ने व आभूषणे धोरणाचा कालावधी 2025 ते 2030 असा राहील. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रोत्साहनाकरिता 1 हजार 659 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्यापुढील 20 वर्षांकरिता म्हणजेच 2031 ते 2050 या कालावधी करिता सुमारे 12 हजार 184 कोटी अशा एकूण 13 हजार 835 कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी 2025-26 वर्षाकरिता 100 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद उपलब्ध करण्यात आली.
प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करुन महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर रत्ने आणि आभूषणे उद्योगाचे प्रमुख केंद्र म्हणून विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. रत्ने व दागिने धोरण सर्वसमावेशक धोरणात्मक आराखड्यावर आधारित आहे. पायाभूत सुविधा विकास नवकल्पना आणि कौशल्य वृद्धी द्वारे या क्षेत्राला बळकटी प्रदान करण्याचा हेतू आहे. औद्योगिक समूहांना चालना, संशोधन आणि विकास उपक्रमांना प्रोत्साहन, डिजिटल ट्रेड सोल्यूशनचे एकत्रीकरण याद्वारे महाराष्ट्राला रत्ने व आभूषणे उत्पादन आणि निर्यात क्षेत्रात जागतिक अग्रस्थान मिळवून देणे हा यामागचा उद्देश आहे. या धोरणांतर्गत येणाऱ्या उद्योग घटकांना वित्तीय तसेच अन्य सुविधांच्या अनुंषगाने सवलती-प्रोत्साहने देण्यात येतील. यात व्याज अनुदान, वाढीव गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन, मुद्रांक शुल्क सवलत, वीज शुल्क तसेच दरात सवलत, समूह विकास, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योगदान, कौशल्य विकास सहाय्य, निर्यातीसाठी आवश्यक सुविधा व प्रोत्साहन, ब्रँण्डीग-डिझाईनिंग-पॅकेजिंग-मार्कटिंगसाठी प्रोत्साहन, एक खिडकी योजना, प्लग अँण्ड प्ले सुविधा, अखंडीत वीज व पाणी पुरवठा याशिवाय अतिरिक्त चटई निर्देशांक या सारख्या सुविधा-सवलतीचा समावेश राहणार आहे.
रत्ने व दागिने क्षेत्र वेगाने विकसित होत आहे. राज्यातील व्यापार, डिझाईन, तंत्रज्ञान आणि मूल्यवर्धित निर्यातीत मोठ्या संधी निर्माण होत आहेत. प्रयोगशाळेत उत्पादित हिरे डिजिटल प्लॅटफार्म, ब्लाकचेन ट्रेसिबिलीटी आणि तंत्रज्ञानातील जलद बदलामुळे पायाभूत सुविधा आणि कौशल्याची गरज विकसित करणे आवश्यक असल्यामुळे धोरण निश्चितीची आवश्यकता होती.
नगर विकास विभाग
राज्यातील नागरी भागातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन त्याच्या पुनर्वापराद्वारे चक्रीय अर्थव्यवस्थेस (सर्क्युलर ईकॉनॉमी) चालना देण्याचे धोरण आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षतेस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणाच्या अंमजबजावणीसाठी नगर विकास विभाग समन्वयक म्हणून काम करेल. त्यासाठी या विभागाला 500 कोटी देण्याच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.
राज्यात 424 नागरी स्थानिक संस्था आहेत. राज्याच्या एकूण 48 टक्के लोकसंख्या नागरी भागात आहे. या भागातील पाण्याची मागणी वेगाने वाढत आहे. त्याचबरोबर निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर खूपच कमी प्रमाणात प्रक्रिया करुन पुनर्वापर होत आहे. सांडपाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन आणि प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर हा पाण्याच्या वाढत्या मागणीवरील प्रभावी उपाय आहे. प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याच्या पुनर्वापरास चालना देण्यावर भर राहणार आहे. तसेच या सर्व बाबींचे सामाजिक व आर्थिक फायदे लक्षात घेऊन संस्थात्मक उभारणी करण्यात येणार आहे. यासाठी विविध यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यातून पाणी प्रक्रिया आणि पुनर्वापरास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यातून सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन त्याच्या पुनर्वापराद्वारे चक्रीय अर्थव्यवस्थेस चालना देणारे धोरण २०२५ आज मान्य करण्यात आले.
हे धोरण सर्व नागरी स्थानिक संस्था, मोठ्या प्रमाणात पाणी वापरकर्ते, अंमलबजावणी यंत्रणा आणि नागरिकांना लागू असेल. प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पिण्याव्यतिरिक्त अन्य प्रयोजनासाठी वापर आणि पाण्याच्या चक्रीय अर्थव्यवस्थेस चालना देणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश राहील. प्रक्रिया केलेल्या पाण्याच्या वापराचा प्राधान्यक्रम अ) औष्णिक विद्युत केंद्र, ब) उद्योग, क) शहरी वापर, ड) कृषि सिंचन असा राहणार आहे. यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी/महानगरपालिका आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा सहनियंत्रण समिती असेल. तसेच राज्यस्तरावर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय उच्चाधिकारी सुकाणू समिती असेल.
महसूल विभाग
तुकडे बंदी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता. महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, 1947 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार. अधिनियमातील कलम 8 (ब) चे परंतुक वगळून कलम 9 मध्ये पोट-कलम (3) नंतर पंरतुक समाविष्ट करण्यात येणार.
गृहनिर्माण विभाग
मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) अंतर्गत झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठी समूह पुनर्विकास योजना राबवणार.
महसूल विभाग
अमरावती महापालिकेला केंद्र शासन पुरस्कृत पी.एम.ई बस योजनेतून मिळालेल्या ई-बस डेपो व चार्जिंग सुविधेसाठी मौजा बडनेरा येथील 2 हेक्टर 38 आर जमीन 30 वर्षासाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
केंद्र पुरस्कृत पी.एम.ई. बस योजनेंतर्गत अमरावती महापालिकेने ई-बस डेपो व चार्जिंग करिता जमिनीची मागणी केली होती. त्यानुसार मौजा बडनेरा येथील सर्व्हे क्र. 110 मधील 2.38 हे. आर शासकीय जागा भोगवटदार वर्ग-2 म्हणून महापालिकेला 30 वर्षासाठी मोफत देण्यात येणार आहे.
यामुळे अमरावती महापालिकेला ई-बस आणि त्यांच्या चार्जिंगसाठी व्यवस्था निर्माण करता येणार आहे. यामुळे नागरिकांसाठीच्या दर्जेदार प्रवास सुविधेत भर पडणार आहे.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून चालविण्यात येणाऱ्या विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित निवासी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आणि ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठीच्या निवासी आश्रमशाळा तसेच विद्यानिकेतन आश्रमशाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दोन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राज्यातील अशा 980 आश्रम शाळातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना यापुर्वी सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित योजना लागू नव्हती. या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीची संधी उपलब्ध होत नसल्याने काही कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेली सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यासाठी विधिमंडळातही अनेकवेळा मागणी झाली होती. त्यामुळे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने मान्यताप्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या दोन लाभांच्या सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेच्या धर्तीवर इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील निवासी आश्रमशाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दोन लाभाची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही योजना 1 जानेवारी 2025 पासून अंमलात आणली जाईल. ही योजना योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही आणि थकबाकीही देय असणार नाही.
वस्त्रोद्योग विभाग
राज्यातील वस्त्रोद्योगाच्या विकासासाठी वस्त्रोद्योग धोरण 2023-28 जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार यंत्रमाग उद्योगाला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी वीज सवलत योजना जाहीर करण्यात आली आहे. ही सवलत मिळविण्यासाठी यंत्रमाग उद्योगाला वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदणी करणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, 2023-28 धोरण अंतर्गत ही सवलत मिळविण्यासाठी यंत्रमाग उद्योगांना सहा महिन्याच्या आत आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अशी नोंदणी न केल्यास त्यांना वीज अनुदान सवलतीचा लाभ घेता येणार आहे.
याशिवाय आजच्या बैठकीत औद्योगिक समुह विकास योजनेंतर्गत अकोला जिल्ह्यातील एक व धुळे जिल्ह्यातील एक अशा दोन खासगी सूतगिरण्यांना सहकारी सुत गिरण्यांप्रमाणेच प्रती युनिट मागे 3 रुपयांची अनुदान सवलत लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.
वस्त्रोद्योग विभाग
यंत्रमागधारकांना वीज सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार. शासन निर्णय जारी झाल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत नोंदणी करावी लागणार.
विधी व न्याय विभाग
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले येथे दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
अकोले येथे सध्या दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तरची दोन न्यायालये कार्यरत आहेत. नागरिकांच्या सोयीसाठी अकोले येथे दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर न्यायालयाची स्थापना करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली आहे. या न्यायालयासाठी 21 नियमित पदे मंजूर करण्यात आले आहेत व चार पदांसाठी मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी वेतन व वेतनेत्तर, तसेच अन्य खर्चासाठी 2 कोटी 79 लाख 35 हजार 934 रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.
Maharashtra Cabinet Approves Relief for Small Plot Holders, Cluster Scheme in SRA, and ₹13,835 Cr Gems & Jewellery Policy
महत्वाच्या बातम्या
- अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारची मोठी घोषणा: तब्बल 31 हजार 628 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर
- Cuttack : ओडिशाच्या कटकमध्ये हिंसाचारामुळे मोठा तणाव; प्रतिबंधात्मक आदेश लागू, विहिंप रॅलीत हिंस, 25 जखमी
- Iran : इराण चलनातून 0000 काढून टाकणार, 10000 आता 1 रियाल; महागाईमुळे उचलले पाऊलतुकडे
- तुकडे बंदी अधिनियमात सुधारणा, मुंबईत झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास; फडणवीस सरकारचे निर्णय