प्रतिनिधी
मुंबई : 2014 ते 2019 या कालावधीत तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने महाराष्ट्रात राबविलेला जलयुक्त शिवार अभियानाचा दुसरा भाग सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शिंदे – फडणवीस सरकारने घेतला आहे. जलयुक्त शिवार अभियान हा फडणवीस सरकारच्या काळातला फ्लॅग शिप प्रोग्रॅम होता. परंतु 2019 नंतर आलेल्या ठाकरे – पवार सरकारने हे अभियान बंद केले होते. मात्र ठाकरे – पवार सरकार जाऊन शिंदे – फडणवीस सरकार आल्यानंतर जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शिंदे – फडणवीस सरकारने घेतला आहे. Devendra Fadnavis’ ambitious Jalyukta Shivar Abhiyan 2.0 is back on track
मंत्रिमंडळाच्या आज 13 डिसेंबर 2022 रोजी झालेल्या बैठकीत काही महत्त्वपूर्ण निर्णय शिंदे – फडणवीस सरकारने घेतले आहेत. ते असे :
- जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 सुरु करण्याचा निर्णय. राज्यातील गावे पुन्हा जलसमृद्ध होणार.
(मृद व जलसंधारण विभाग) - जळगांव जिल्ह्यातील कुऱ्हा-वढोदा इस्लामपूर उपसा सिंचन योजनेला गती देणार. २२२६ कोटी सुधारित खर्चास मान्यता (जलसंपदा विभाग)
- आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील १५८५ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करणार
(आदिवासी विभाग) - खेड्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मनरेगा आणि इतर विविध विभागांची सांगड.
राज्यातील ग्रामीण भागात सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणार (रोजगार हमी योजना) - गगनबावडा आणि जत तालुक्यात मौजे संख येथे होणार ग्राम न्यायालय (विधि व न्याय विभाग)
- शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणारी सलोखा योजना. नाममात्र नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आकारणारा (महसूल विभाग)
- राज्यात काजू फळपिक विकास योजना लागू होणार. कोकणातील शेतकऱ्यांना होणार फायदा (कृषि विभाग)
- शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ. वाचनसंस्कृतीला मिळणार बळ (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
- कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार. कालबाह्य तरतुदी काढणार. कारावासाऐवजी वाढीव दंडाची तरतूद
(कामगार विभाग) - १३ सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बँकेस देय असलेली रक्कम अदा करणार (सहकार विभाग)
- पुणे जिल्ह्यातील आंबेगांव बु. येथील शिवसृष्टी प्रकल्पास ५० कोटी अनुदान देणार.
(पर्यटन विभाग) - स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात ७५ हजार पदांची भरती प्रक्रियेला गती देणार
(सामान्य प्रशासन विभाग) - पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ आणि युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ, कर्जत या स्वयं अर्थसहाय्य विद्यापीठांना मान्यता (उच्च व तंत्रशिक्षण )
- महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम आणि महाराष्ट्र सिनेमा अधिनियमात शिक्षेच्या सुधारित तरतुदी. ईज ऑफ डुईंग बिझिनेसाठी निर्गुन्हेगारीकरण करणार (गृह विभाग )
- राज्यातील शाळांना अनुदान. 1100 कोटींना मान्यता (शालेय शिक्षण)
- महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांचा राजीनामा स्वीकृत. (विधी व न्याय)
Devendra Fadnavis’ ambitious Jalyukta Shivar Abhiyan 2.0 is back on track
महत्वाच्या बातम्या