विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेल्या शिंदे – फडणवीस सरकारच्या अर्थसंकल्पावर पूर्णपणे केंद्रातील मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पाशी सुसंगत अशा घोषणा इतकेच नाही, तर मोदींच्या नावांचे प्रकल्प असून एक प्रकारे डबल इंजिन सरकारचा मोदींची छाया असलेला हा अर्थसंकल्प आहे.Devendra Fadanavis followed footsteps of modi in his Budget 2023
यामध्ये शेतकऱ्यांच्या कृषी सन्माननीय दुपटीने वाढ करताना शिंदे – फडणवीस सरकारने स्वतःचा वाटा उचलला आहेच पण त्याला नमो शेतकरी सन्मानाची जोड देत आता शेतकरी सन्मान निधीत दुपटीने वाढ केली आहे. तो 12000 करण्यात आला आहे.
त्याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या स्वप्नातील देशातल्या सर्वांना घर ही योजना प्रधानमंत्री आवास योजना या नावाने ओळखली जाते त्यात महाराष्ट्रातील शिंदे – फडणवीस सरकारने राज्य शासनाचा वाटा उचलून त्याला नमो अर्थात मोदी घराची जोड दिली आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात ही घरे राज्य शासन उपलब्ध करून उभारून देणार असून सुरुवातीला तीन हजार घरांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्यानंतर या योजनेचा विस्तार मोदी घरांच्या रूपाने करण्यात येणार आहे. देशी गोवंशाची वाढ तसेच माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या स्वप्नातील नदीजोड प्रकल्प या दोन्ही अर्थसंकल्पीय संकल्पनांचे एक्सटेंशन शिंदे फडणवीस सरकारच्या अर्थसंकल्पात देखील दिसून आले आहे.
गोवंश आयोग स्थापन होणार
राज्यात देशी गोवंशाचे संवर्धन, संगोपन, संरक्षणासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. शिंदे – फडणवीस सरकारचा अर्थसंकल्प २०२३-२०२४ अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मांडला. तेव्हा त्यांनी ही महत्वपूर्ण घोषणा केली.
याअंतर्गत देशी गोवंशाची अधिकाधिक उत्पत्ती करण्यासाठी संशोधन करण्यात येणार आहे. तसेच अहमदनगर येथे नवीन पशु वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच दूध उत्पादनासाठीही विशेष संशोधन करण्यात येणार आहे. राज्यात देशी गोवंशाची संख्या घटत आहे. त्यामुळे त्यांच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकारने या अर्थसंकल्पात थेट गोवंश आयोगाची स्थापना केली आहे.
काय करणार आयोग?
- आयोगामार्फत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना, गोमय मूल्यवर्धन योजना राबविणार
- देशी गोवंशाच्या संवर्धनासाठी भ्रूण बाह्यफलन, प्रत्यारोपण सुविधेत वाढ
- विदर्भ-मराठवाड्यातील 11 जिल्ह्यात दुग्ध विकासाच्या दुसर्‍या टप्प्यासाठी 160 कोटी रुपये
- नदीजोड प्रकल्पांतर्गत अवर्षण भाग होणार सुजलाम सुफलाम
राज्यात काही भाग कायम अवर्षणग्रस्त असतो, तर काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाण्याची उपलब्धता होत असते. त्यामुळे राज्यातील हा भेद कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने नदी जोड प्रकल्पावर जोर दिला आहे. यासाठी सरकारने राज्यातील विविध नद्या जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अवर्षण भागात सिंचन क्षमता वाढणार आहे.
नदी जोड प्रकल्प
- दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प राज्य निधीतून
- नार-पार, अंबिका, औरंगा, दमणगंगा, वैतरणा, उल्हास नद्यांच्या उपखोर्‍यातील पाणी वापरणार
- मुंबई, गोदावरी खोर्‍यातील तूट भरून काढण्यासाठी पाणी वापरणार
मराठवाडा तथा उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, नगर, जळगावला लाभ
वैनगंगा खोर्‍यातील वाहून जाणारे पाणी वैनगंगा-नळगंगा-पैनगंगा नदीजोड प्रकल्पातून नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशिम जिल्ह्यांना लाभ
तापी महापुनर्भरण प्रकल्प, कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्प
पश्चिम विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठी तापी महापुनर्भरण प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार
‘कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्पांतून धाराशिव, बीड जिल्ह्यांतील 133 गावांना सिंचन लाभ
या प्रकल्पासाठी 11,626 कोटी रुपयांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता
शेतकर्‍यांना आता १२ हजारांचा नमो सन्माननिधी
Devendra Fadanavis followed footsteps of modi in his Budget 2023
महत्वाच्या बातम्या
- Maharashtra Budget : सारे काही महिलांसाठी… एसटीत ५० टक्के सवलत, आशा व अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात घसघशीत वाढ अन् खास महिलांसाठी विविध क्लस्टर्स
- तुकोबारायांची ओवी सांगत देवेंद्र फडणवीसांकडून अमृतकाळातील राज्याचा पहिला ‘पंचामृत’ अर्थसंकल्प सादर
- महाराष्ट्र अर्थसंकल्प : बळीराजासाठी तिजोरी उघडली; आता राज्यही १२ हजार कोटींचा सन्मान निधी देणार… वाचा शेतकऱ्यांसाठीच्या घोषणा
- ‘’विरोधकांना हा अर्थसंकल्प निराशजनक वाटेल याबद्दल मनात काही शंका नाही, कारण…’’ सुधीर मुगंटीवारांनी लगावला टोला!