विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : काँग्रेस पक्ष बोफोर्स मुद्द्याचा बदला घेण्याच्या मूडमध्ये दिसत आहे. अदानी – हिंडेनबर्ग मुद्द्यावरून काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते संसदेपासून रस्त्यापर्यंत आंदोलन करत आहेत. पण या सगळ्यात काँग्रेसच्या बैठकीत सामील होणे वगळता बाकीचे विरोधी पक्ष कुठे आहेत??, हाच खरा प्रश्न आहे. Congress in a mood to take revenge for Bofors after 34 years
1985 नंतर काँग्रेसला विशेषत: तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधींना बोफोर्स तोफा खरेदीच्या मुद्द्यावर त्यावेळच्या विरोधी पक्ष नेत्यांनी पक्षांनी घेरले होते. खुद्द काँग्रेस पक्षातच विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी बंड करून बोफोर्सचा मुद्दा पूर्ण तापवला होता. बोफोर्स तोफा खरेदीत थेट पंतप्रधान राजीव गांधींना लाच दिली गेली, असा त्यावेळी आरोप होता. 1989 मध्ये त्याच मुद्द्यावर काँग्रेस पक्ष हरला आणि देशात सत्तांतर झाले.
आज 2023 मध्ये म्हणजे तब्बल 34 वर्षांनी काँग्रेस पक्षाचे नेते बोफोर्स मुद्द्याचा बदला घ्यायच्या तयारीत आहे आणि त्यासाठी त्यांना अदानी – हिंडेनबर्गचा मुद्दा हाती लागला आहे. बोफोर्स मुद्दा आणि अदानी – हिंडेनबर्ग मुद्दा याच्या तपशीलात खूप मोठे फरक आहेत. बोफोर्स मध्ये थेट लाचखोरीचा आरोप झाला होता, तर अदानी समूहाच्या शेअर्सची कृत्रिम प्रचंड वाढ करण्यात आल्याचा आरोप हिंडेनबर्ग अहवालात आहे. त्यातही स्टेट बँक ऑफ इंडियाने अदानी समूहाला दिलेले कर्ज तसेच एलआयसी कंपनीतून अदानी समूहात झालेली गुंतवणूक हे दोन विषय काँग्रेसने वादाचे केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर अदानी समूहासाठी विशिष्ट काम केल्याचा थेट आरोप काँग्रेसने केला आहे. एलआयसी कंपनीतून अदानी समूहात झालेली गुंतवणूक हा मोदींचा “हस्तक्षेप” आहे, असा काँग्रेसचा आरोप आहे. त्यामुळेच ते अदानी समूहाच्या शेअर्सच्या पडझडीच्या मुद्द्यावर थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मोदींनी अदानी समूह विषयीची सर्व उत्तरे संसदेत द्यावीत, अशी काँग्रेस पक्षाची मागणी आहे. पण काँग्रेससह विरोधकांनी केलेल्या गदारोळामुळे संसदेचे कामकाज स्थगित करावे लागले आहे.
1985 पासून 1989 पर्यंत आणि नंतरही त्यावेळच्या विरोधकांनी राजीव गांधींना संसदेत आणि संसदेबाहेर असेच घेरण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी राजीव गांधींकडे प्रचंड बहुमत होते. विरोधक फारच कमकुवत होते. पण विरोधकांची एकजूट होती. राजीव गांधी संसदेत बोफोर्स प्रकरणावर उत्तरे दिली नाहीत. त्यासाठी त्यांनी दोन बॅरिस्टर्स निवडले होते. अ. र. अंतुले आणि विठ्ठलराव गाडगीळ हे ते दोन बॅरिस्टर्स होते, ज्यांनी संसदेत बोफोर्स प्रकरणावर उत्तरे दिली होती. मात्र त्यावेळी विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्यासह बाकी कोणत्याही विरोधकांचे समाधान ते करू शकले नव्हते.
आता अदानी – हिंडेनबर्ग मुद्द्यावर काँग्रेस सह सर्व विरोधक पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जरूर घेरताना दिसत आहेत. पण संसदेत आणि रस्त्यावर काँग्रेस एकटीच उतरली आहे. बाकीचे सर्व विरोधक फक्त काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी बोलावलेल्या बैठकीत सामील झाले होते. या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषदांमध्ये अदानी समूहाचा मुद्दा जरूर उचलून धरला आहे, पण रस्त्यावर मात्र काँग्रेस बरोबर हे पक्ष उतरलेले नाहीत.
इतकेच नाही तर शिवसेनेचे प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांना जेव्हा उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार हे पण अदानींचे मित्र आहेत, असे लक्षात आणून देताच त्यांनी राष्ट्रहित समोर आले तर कोण कोणाचे मित्र नसतो, असे उत्तर देऊन मूळ प्रश्न टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण रस्त्यावर मात्र फक्त काँग्रेस आहे, ती देखील काही विशिष्ट शहरांमध्ये. त्यामुळे 1985 नंतर तब्बल 34 वर्षांनी काँग्रेस बोफोर्स मुद्याचा राजकीय बदला घेण्याच्या मूडमध्ये काँग्रेस दिसत आहे. पण बाकीच्या विरोधकांची काँग्रेसला फक्त बैठकीत साथ आहे. रस्त्यावर मात्र फक्त काँग्रेसला उतरावे लागले आहे.
Congress in a mood to take revenge for Bofors after 34 years
महत्वाच्या बातम्या
- महाराष्ट्राच्या “जॅम पॅक्ड पोलिटिकल स्पेस”मध्ये केसीआर चंद्रशेखर राव यांच्या भारत राष्ट्र समितीला संधी किती??
- काँग्रेस – राष्ट्रवादी हे कसले धर्मनिरपेक्ष पक्ष?, त्यांनी फक्त मुसलमानांची मते घेतली; खासदार इम्तियाज जलील यांचे शरसंधान
- मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाची 7 महिन्यांत 3600 रुग्णांना 28.32 कोटींची मदत; यादीत नव्या आजारांचाही समावेश