विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विषयी बीबीसीने प्रकाशित केलेल्या “द मोदी क्वेश्चन”वर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. त्या पाठोपाठ आज बीबीसीच्या दिल्ली आणि मुंबईतील कार्यालयांवर इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटने छापे घातले नाहीत. तर फक्त सर्वेक्षण केले. त्यामुळे काँग्रेस सह सर्व विरोधी पक्षांनी सरकारवर मोठा हल्लाबोल केला आहे पण बीबीसी डॉक्युमेंट पेपर बंदी घालण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. Congress governments also banned documentaries and cinema many times
याआधी इंदिरा गांधी राजीव गांधी आणि मनमोहनसिंग यांच्या सरकारच्या कालावधीत देखील बंदी आली आहे. फँटम इंडिया आणि कलकत्ता या दोन डॉक्युमेंटरीजवर 1970 मध्ये इंदिरा गांधींनी बंदी आणली होती. 1975 मध्ये सुचित्रा सेन यांच्या आंधी सिनेमावर आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींनी बंदी घातली होती, तर शबाना आजमी आणि राज बब्बर अशी तगडीत स्टार कास्ट असणाऱ्या किस्सा कुर्सी का या सिनेमावर 1977 मध्ये इंदिरा सरकारने बंदी आणली होती.
बीबीसीचा काँग्रेसला आत्ता पुळका; पण इंदिराजींनी लादली होती एकदा नव्हे, दोनदा बंदी!!
राजीव गांधींच्या काळात शीख विरोधी दंग्यांवर आधारित विविध डॉक्युमेंटरीजवर राजीव सरकारने बंदी आणली होती, तर मनमोहन सिंग यांच्या कारकीर्दीत परजानिया या सिनेमावर सरकारने बंदी घातली होती.
यापैकी काही बंदी सुप्रीम कोर्टाच्या हस्तक्षेपानंतर उठल्या होत्या. पण आज जेव्हा बीबीसी सारख्या परकीय माध्यम संस्थेवर त्याच्या एक डॉक्युमेंटरी वर मोदी सरकारने बंदी घातली आणि दिल्ली, मुंबईतील कार्यालयांवर छापे न घालता फक्त सर्वेक्षण केले, तर काँग्रेस सहभागी सर्व विरोधी पक्षांनी मोठा हल्ला गुल्ला केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर अशा सोशल मीडियावर अनेकांनी काँग्रेस सरकारांनी बंदी घातलेल्या डॉक्युमेंटरी आणि सिनेमांची यादी शेअर केली आहे.
Congress governments also banned documentaries and cinema many times
महत्वाच्या बातम्या
- BBC वर पडलेले इन्कम टॅक्सचे छापे नव्हेत, तर ते सर्वेक्षण!! पण सर्वेक्षण तरी का करावे लागले?? वाचा सविस्तर!!
- बीबीसीचा काँग्रेसला आत्ता पुळका; पण इंदिराजींनी लादली होती एदा नव्हे, दोनदा बंदी!!
- अदानी Vs हिंडेनबर्ग प्रकरणी केंद्र स्थापन करणार तज्ज्ञ समिती : केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला देणार तज्ज्ञांची नावे, सेबीही मजबूत करणार
- द फोकस एक्सप्लेनर : किती पॉवरफुल असतात राज्यपाल? पंतप्रधानांपेक्षाही जास्त असतो पगार, अटकही होऊ शकत नाही!
- द फोकस एक्सप्लेनर : राहुल गांधींना का बजावण्यात आली नोटीस? संसदेतील विशेषाधिकाराचा भंग म्हणजे काय? वाचा सविस्तर