प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार अतिवृष्टीमुळे (६५ मिमि पेक्षा जास्त) झालेली नुकसान भरपाई देण्यात येते. मात्र आता शिंदे फडणवीस सरकारने हा निकष बदलला आहे. सततच्या पावसामुळे ३३ % पेक्षा जास्त नुकसान झाले असल्यास त्याचे पंचनामे करुन शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी केली आहे. शेतकऱ्यांनी पावसावर आधारित नव्हे तर नुकसान वर आधारित मदत द्यावी अशी मागणी केली होती या मागणीला शिंदे फडणवीस सरकारने हा सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. Compensation in case of more than 33% loss due to rain
विधानसभेत नियम २९३ अन्वये झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, पावसाचे व इतर हवामान विषयक बाबींचे मोजमाप करण्यासाठी यापूर्वी प्रत्येक २,४०० महसूल मंडळात एक स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारण्यात आले आहे. ही संख्या अपुरी असल्यामुळे स्वयंचलित हवामान केंद्रांची संख्या वाढवण्यात येईल. यामुळे शेतकऱ्यांना अचूक हवामानाचा अंदाज मिळेल व विमा दावे वेगाने निकाली काढता येतील.
गोगलगायी, यलो मोझॅक यासारख्या कीड रोगाचा प्रादुर्भाव होऊन होणारे नुकसान याबाबतही पंचनामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, अशाप्रकारच्या किडीमुळे होणाऱ्या शेतीपिकाच्या नुकसानीसाठी देखील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येईल, असे शिंदे यांनी सांगितले.
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सर्वंकष धोरण
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यासाठी करण्यासाठी शेत शिवार ते बाजारपेठेपर्यंत असणारी संपूर्ण दर्जात्मक साखळी तयार करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जातील. किसान उत्पादक समूहास प्रोत्साहन देण्यासाठी कार्य केले जाईल.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी करण्यासाठी सर्वंकष कृती आराखडा शासनाच्या विविध विभागांच्या समन्वयाने तयार करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. याबाबतचे सर्वंकष धोरण लवकरच जाहीर केले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली आहे.
Compensation in case of more than 33% loss due to rain
महत्वाच्या बातम्या
- महाराष्ट्रात पुन्हा जलयुक्त शिवार अभियान सुरू होणार, 25 हजार दुष्काळग्रस्त गावांना मिळणार मदत
- हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग गडचिरोलीपर्यंत वाढविणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
- सरपंच, नगराध्यक्षाच्या थेट जनतेतून निवडीचे विधेयक मंजूर, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मांडले होते विधेयक
- OBC आरक्षणाची सुनावणी ३० सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलली ; राज्यातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना ब्रेक