विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : अनुसूचित जाती जमातीचे संरक्षक कवच असलेल्या अनुसुचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (ॲट्रॉसिटी ॲक्ट) अधिनियम 1989 अंतर्गत गुन्ह्याच्या तपासाचे अधिकरी पूर्ववत म्हणजे सहा. पोलिस आयुक्त आणि पोलिस उपअधीक्षक यांच्याकडेच ठेवले जातील Circulars weakening the Atrocities Act should not be implemented Siddharth Hattiambire’s request to home minister
अशी ग्वाही राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली. ही माहिती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस अनुसुचित जाती विभागाच्या अध्यक्ष सिद्धार्थ हत्तिअंबिरे यांनी सांगितली.
यासदंर्भात हत्तीअंबिरे म्हणाले की, गृहमंत्रालयामार्फत दि. 10 जानेवारी रोजी पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकात ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अंतर्गत गुन्ह्याच्या तपासाचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त तथा पोलीस उपअधीक्षक यांना असणारे अधिकार काढून पोलीस निरीक्षक (गट अ) व सहायक पोलीस निरीक्षक (गट ब) यांना प्रदान करण्याचे प्रस्तावित केले होते.
हे परिपत्रक बेकायदेशीर असून मूळ ॲट्रॉसिटी ॲक्ट कायद्याच्या उद्देशाला कमकुवत करणारे असल्याचे आम्ही वळसे पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यांनी या परिपत्रकातील प्रस्तावित बदल होणार नाहीत याची ग्वाही दिली.
शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली वळसे पाटील यांची मंत्रालयात भेट घेऊन त्यांना निवेदनही दिले. आमच्या मागणीचा तत्काळ व सकारात्मक विचार करून दिलासा दिला,असे हत्तीअंबिरे यांनी सांगितले.