विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मत्स्यव्यवसाय मंत्रालयाने १२० अश्वशक्तीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या नौकांना डिझेल कोटा व त्यानुसार कर परतावा मंजूर केला. त्याबाबत महालेखापाल कार्यालयाने (कॅग) आक्षेप नोंदवला आहे. लेखाआक्षेपाच्या अनुषंगाने आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येत आहे, असे उत्तर संबंधित मंत्रालयाने विधानपरिषदेमध्ये लक्षवेधीला उत्तर देताना दिले. CAG’s objection to Fisheries Ministry’s tax refund
मत्स्यविभागाने अनधिकृत नौकांविरोधात केलेल्या कारवाईचा सविस्तर तपशिल विधानपरिषदेमध्ये सादर करण्यात आला. वस्त्रोद्योग, मत्स्यव्यवसाय, बंदरे मंत्री अस्लम शेख यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र सागरी मासेमारी (सुधारणा) अधिनियम – २०२१ अस्तित्वात आल्यापासून नवीन कायदा अस्तित्वात आल्यापासून आतापर्यंत १६७ अनधिकृत नौकांवर कारवाई करण्यात आली. ५२.७१ लाख दंड जमा करण्यात आलेला आहे.
क्यार’ व ‘महा’ चक्रीवादळग्रस्त मच्छीमारांसाठी ६५ कोटी १७ लाखांचे पॅकेज जाहिर करण्यात आले होते. आतापर्यंत ४८.३९ कोटी निधी वितरीत आलेला आहे. त्यापैकी ४४.४६ कोटी निधी ३८२४६ लाभार्थ्यांना वितरीत करण्यात आलेला आहे.
डिझेल परताव्याचा अनुशेष १६३ कोटींच्या घरात गेला होता. हा अनुशेष भरुन काढत आतापर्यंत २१०.६५ कोटी एवढी रक्कम मच्छीमारांना डिझेल परताव्यापोटी वितरीत करण्यात आलेली आहे.
CAG’s objection to Fisheries Ministry’s tax refund
महत्त्वाच्या बातम्या
- भाजपला मतदान केल्यामुळे पतीने महिलेस घराबाहेर काढले
- The Kashmir Files : 150 कोटींचा आकडा, बॉलिवूडच्या “खानावळी पोपटां”चे 360 अंशात वळून मिठू मिठू बोल…!!
- कुचिक यांच्‍या मुलीकडून चित्रा वाघ, पिडीत मुलीची नार्को टेस्‍टची मागणी
- The Kashmir Files : “द काश्मीर फाईल्स”ने ओलांडला 150 कोटींचा आकडा; “बॉलिवूडचे पोपट” बोलू लागले… डोलू लागले!!