प्रतिनिधी
मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या कारभारावरचा कॅगचा अहवाल शनिवारी सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा अहवाल सभागृहासमोर ठेवला. गेल्या वर्षी भाजप-शिंदे सरकारने विशेष चौकशी सुरू केली होती. CAG ने BMC मध्ये 28 नोव्हेंबर 2019 ते 28 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत म्हणजेच कोरोना कालावधीत खर्च केलेल्या 12 हजार कोटींच्या कामाचे ऑडिट केले आहे.CAG audit Uddhav Thackeray government targeted, investigation into 76 works of BMC at a cost of Rs 12 thousand crore started
नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांनी (CAG) मुंबई महानगरपालिकेच्या सुमारे 12,000 कोटी रुपये खर्चाच्या 76 कामांची चौकशी करायची होती, ज्यात कोरोना केंद्रांचे बांधकाम, औषधांची खरेदी, हॉटेलचा खर्च, रस्ते बांधकाम, जमीन खरेदी इत्यादींचा समावेश आहे. यापैकी 3500 कोटी रुपयांची कामे कोरोनाशी संबंधित होती, त्यामुळे साथीच्या रोग कायद्यातील तरतुदींनुसार, कॅग या कामांच्या आर्थिक व्यवहारांचे ऑडिट करू शकले नाही.
8500 कोटींच्या कामांचे लेखापरीक्षण सुरू
त्यामुळे 3500 कोटींची कोरोनाशी संबंधित कामे वगळता अन्य 8500 कोटींच्या कामांचे लेखापरीक्षण सुरू राहिले. मात्र, यामध्ये कोरोना कामाच्या खर्चाचा तपास वगळण्यात आला असून रस्ते बांधकाम, जमीन खरेदी आणि इतर कामांची चौकशी कॅग करणार होती. बीएमसी निवडणुकीपूर्वी कॅग आपला अहवाल आणि राज्याचा अर्थसंकल्प प्रस्ताव सादर करणार होता. त्यामुळे राज्याच्या न्याय व कायदा विभागाशी चर्चा करून हा अहवाल सादर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
कॅगने जारी केला अहवाल
CAG ची निरीक्षणे
1. BMC ने 2 विभागांची 20 कामे (214.48 कोटी) टेंडर न काढता दिली.
2. 4755.94 कोटींची कामे एकूण 64 कंत्राटदार आणि BMC यांच्यात करार नसल्याने एक्झिक्युट झाली नाही. करार नसल्याने BMC ला कारवाईचा अधिकार नाही.
• 3355.57 कोटींच्या 3 विभागांच्या 13 कामांमध्ये थर्ड पार्टी ऑडिटरची नियुक्ती नाही. त्यामुळे कामे कशी झाली, हे पाहणारी यंत्रणा नाही.
कॅगने काय म्हंटले ?
• पारदर्शकतेचा अभाव.
• सिस्टीमॅटिक प्रॉब्लेम
• ढिसाळ नियोजन
• निधीचा निष्काळजीपणे वापर
• दहीसर मधील 32,394.90 चौरस मीटर जागा (बागेचा/ खेळाचे मैदान/ मॅटर्निटी होम यासाठी 1993 च्या डी.पी. प्रमाणे राखीव).
• डिसेंबर 2011 मध्ये अधिग्रहणाचा BMC चा ठराव.
• अंतिम भूसंपादन मूल्यांकन : ₹349.14 कोटी.
• 2011 पेक्षा 716 % अधिक / 206.16. कोटी रू.
• या जागेवर अतिक्रमण.
• आता पुनर्वसनावर आर्थिक भार ₹77.80 कोटी.
• त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता.
• या निधीचा BMC ला कोणताही फायदा नाही.
माहिती तंत्रज्ञान विभाग-BMC
• SAP implementation: ₹159.95 कोटींचा कंत्राट निविदा न मागविताच पूर्वीच्याच कंत्राटदाराला देण्यात आले.
• मे SAP India Ltd. यांना वर्षाकाठी ₹37.68 कोटी मेंटेन्ससाठी दिले. पण या बदल्यात कोणत्याही सेवा नाहीत, हे धडधडीत नुकसान.
• याच SAP कडे कंत्राट, निविदा प्रक्रिया हाताळण्याचे काम.
• 2019 ला फॉरेन्सिक ऑडिट यात मॅन्युपुलेशनला गंभीर वाव – असा अहवाल पण कोणतीच कारवाई त्यावर नाही.
ब्रीज विभाग- BMC
• डॉ. ई मोसेस रोड आणि केशवराव खाडे मार्ग (महालक्ष्मी रेल्वे स्थानक)
• मान्यता नसताना अतिरिक्त कामे
• कंत्राटदाराला BMC कडून अतिरिक्त फेवर
• निविदा अटींचे उल्लंघन करीत ₹27.14 कोटींचे लाभ.
• 16 मार्च, 2022 पर्यंत 50 % काम पूर्ण होणे अपेक्षित असताना केवळ 10 % काम.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान
4.3 कि.मी. चे Twin Tunnel.
• वन विभागाची अंतिम मान्यता न घेतल्याने
• जानेवारी 19 पासून ऑगस्ट 2022 पर्यंत किंमत 4500 कोटींकडून 6322 कोटींवर.
परेल टीटी फ्लाय ओव्हर
• 1.65 कोटींचे अतिरिक्त काम निविदा न मागविता.
गोपाळकृष्ण गोटवले पूल, अंधेरी
• 9.19 कोटींचे काम विनाटेंडर
• पूल पाडण्यासाठी द्यायचे होते 15.50 कोटी प्रत्यक्षात दिले 17.49 कोटी.
रस्ते आणि वाहतूक
• 56 कामांचा CAG कडून अभ्यास
• 52 पैकी 51 कामे कुठलाही सर्वे न करता निवडली सिमेंट काँक्रीटीकरण
• 54.53 कोटींची कामे निविदा न मागविता जुन्या कामांना जोडण्यात आली.
• M-40 साठी मायक्रो सिलिका हा घटक वापरला जातो. तो बिलात दाखविला जातो. पण 2.40 कोटींचा मायक्रो सिलिका वापरलाच नाही.
• संगणीकृत अहवालात हस्ताक्षराने नोंदी घेण्यात आल्या.
• कंत्राटदारांना 1.26 कोटींचा लाभ देण्यात आला.
आरोग्य विभाग
• KEM हॉस्पीटलमधील अंडर ग्रॅज्युएट/ पोस्ट ग्रॅज्युएट होस्टेल टॉवर बांधकाम जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीविना. त्यामुळे 2.70 कोटींचा दंड.
मिठी नदी प्रदूषण नियंत्रण
• जुलै 2019 मध्ये 4 विविध कामे 4 विविध कंत्राटदारांना/ 24 महिन्यांच्या कालावधीत असा BMC चा निर्णय
• पण प्रत्यक्षात 4 ही कामे एकाच कंत्राटदाराला
*मालाड Influent pumping station *
• 464.72 कोटींचे काम अपात्र निविदाधारकाला
• 3 वर्षासाठी अपात्र हे ठावूक असूनही
• Malafide intentions cannot be ruled out. असे CAG चे निरीक्षण
सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट
• जागतिक निविदा- वेस्ट टू एनर्जी 3000 टन / प्रतिदिवस क्षमता.
• ही अट 600 टन / प्रतिदिवस करण्यात आली.
• मे. चेन्नई MSW Pvt. Ltd. ला काम देण्यात आले.
• 648 कोटी रूपयांचे काम
• आतापर्यंत 49.12 कोटींचे पेमेंट
• BMC द्वारे खराब निरीक्षण अनिवार्य मंजूरी मिळविण्यासाठी असामान्य विलंब प्रकल्पाच्या वितरण वेळापत्रकावर महत्त्वपूर्ण परिणाम होण्याची शक्यता आहे
CAG ने BMC मध्ये 28 नोव्हेंबर 2019 ते 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत म्हणजेच कोरोना कालावधीत खर्च केलेल्या 12 हजार कोटींच्या कामाचे ऑडिट केले आहे. त्यांनी मुंबई महापालिकेच्या नऊ विभागांचे लेखापरीक्षण केले असून त्याची किंमत सुमारे 12000 कोटी रुपये आहे. 3500 कोटी रुपयांचे काम कोरोनाशी निगडीत असल्याने या कामांच्या आर्थिक व्यवहारांचे महारोग कायद्यातील तरतुदीनुसार कॅगला लेखापरीक्षण करता आले नाही, त्यामुळे या कामाचे लेखापरीक्षण झालेले नाही. त्यामुळेच कॅगने कोविड खरेदीव्यतिरिक्त इतर निविदांचे ऑडिट केले आहे.
CAG audit Uddhav Thackeray government targeted, investigation into 76 works of BMC at a cost of Rs 12 thousand crore started
महत्वाच्या बातम्या
- सनातन संस्था ही काही दहशतवादी संघटना नाही, आरोपींना जामीन देताना मुंबई उच्च न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी
- पत्रकाराचा ‘भाजप कार्यकर्ता’ असा उल्लेख करणाऱ्या राहुल गांधींचा मुंबई प्रेस क्लबकडून निषेध
- युक्रेनशी युद्धादरम्यान व्लादिमीर पुतिन यांची मोठी घोषणा- बेलारूसमध्ये अण्वस्त्रे तैनात करणार रशिया
- Mission Lok Sabha 2024 : उत्तर प्रदेश भाजपची नवी टीम जाहीर; १८ उपाध्यक्ष आणि सात सरचिटणीसांच्या नावांची यादी जाहीर