प्रतिनिधी
मालेगाव : भारतीय जनता पार्टीचे मालेगाव येथे ओबीसी आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी चक्काजाम आंदोलन झाले. या वेळी मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते. यात ठाकरे – पवार सरकारने ओबीसी विरोधी पावले उचलल्या बद्दल जोरदार निषेध करण्यात आला. यात काही प्रमुख मुद्दे उपस्थित केले. BJP’s strong agitation in favor of OBC reservation in Malegaon
- ओबीसींचे 50 टक्क्यांच्या वरचे आरक्षण हायकोर्टात टिकले ते भाजपा सरकारच्याच कार्यकाळात. प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रश्न गेला, तेव्हा आरक्षणासह निवडणुका घेण्याची परवानगी सुद्धा मिळाली, भाजपाच्याच कार्यकाळात
- 50 टक्क्यांच्या वरचे आरक्षण वाचविण्यासाठी 31 जुलै 2019 ला अध्यादेश काढला तो भाजपाच्याच कार्यकाळात. एका रात्रीत अध्यादेश काढून सुप्रीम कोर्टात दाखविला आणि तो न्यायालयाने मान्य केला, भाजपाच्याच कार्यकाळात
- महाविकास आघाडीने मात्र हा अध्यादेश लॅप्स (व्यपगत) होऊ दिला आणि त्याला कायद्यात परावर्तित केले नाही.
- भाजपा सत्तेत असेपर्यंत 50 टक्क्यांच्यावरील ओबीसी आरक्षणाला सुद्धा कुणी धक्का लावू शकले नाही. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर 50 टक्क्यांच्या आतील आरक्षण सुद्धा रद्द झाले.
- 13 डिसेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदा एम्पिरिकल डेटा मागितला. 50 टक्क्यांच्या आतील आरक्षण आणि हा डेटा हे दोन्ही प्रश्न पहिल्यांदा तेव्हा आले. त्यावेळी राज्यात महाविकास आघाडीचेच सरकार होते.
- महाविकास आघाडी सरकारने 15 महिने राज्य मागासवर्ग आयोगच तयार केला नाही. 7 वेळा केवळ तारखा मागितल्या आणि आठव्यांदा कोर्टात जाऊन सांगितले की, अनेक जिल्ह्यांत आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जाते आहे.
- विजय वडेट्टीवार, छगन भुजबळ, नाना पटोले यांनी ही वस्तुस्थिती समजून घ्यावी. ओबीसी समाज मुर्ख नाही. त्यामुळे त्यांनी दिशाभूल करणे तत्काळ थांबवावे.