”विद्यार्थ्याना हाताशी धरून राजकारण करू नका, आम्ही खोलात गेलो तर अवघड जाईल..”

भाजपाने म्हटले आहे की, ”ताई, विद्यार्थ्याना हाताशी धरून राजकारण करू नका.. आम्ही खोलात गेलो तर अवघड जाईल.. परत राजकीय द्वेष म्हणून रडू नका.. कंत्राटी भरतीची संबंधित जाहिरात सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर काही तुमच्यासारख्या राजकीय लोकप्रतिनिधिनी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देणे चालू केल आहे. जेंव्हा तुम्ही सत्तेत होते तेंव्हा बॅकलिस्ट असणाऱ्या कंपन्यांना नोकरभरतीचे कॉन्ट्रॅक्ट देऊन परीक्षा घेतलेल्या. सुप्रियाताई याबद्दल तुम्हाला चांगलीच माहिती आहे. प्रितेश देशमुख, न्यासा कम्युनीकेशन याबद्दल आम्ही तोंड उघडले तर ताई, तुम्हाला ( पक्षाला ) अवघड होईल.”

हेही वाचा – ”स्वच्छतेसाठी द्या एक तास..” उपक्रमात सहभागी होण्याचे मुख्यमंत्री शिंदेंचे जनतेला आवाहन

---

याशिवाय, ”सुप्रियाताई नेमकी कंत्राटी भरती आपण समजूनच घेतली नाही, म्हणून थोडीशी माहिती तुमच्यासाठी देत आहोत तुमच्या माहितीत तेवढीच भर पडेल. सर्वप्रथम जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आलेलं स्पष्टीकरण पहा.. “मला मदत करण्यासाठी, माझे कोर्ट-कचेरीच्या कामांना सहकार्य करण्यासाठी, माझे प्रश्न समजून घेण्यासाठी, ऑर्डरची ड्राफ्टिंग करण्यासाठी आपण नायब तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसाठी जाहिरात काढली आहे. असे अनेक नियुक्त्या हंगामी करू शकतात 3 महिन्यासाठी, 6 महिन्यासाठी.. सुप्रियाताई मुळात ही भरती परमनंट नाहीच. शिवाय MPSC च्या कोणत्याही जागा कमी किंवा रद्द करून ही भरती करण्यात येत नाही ही बाब ताई तुम्ही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. काही तत्काळ कामासाठी तातडीने अधिकाऱ्यांची गरज आहे आणि एवढ्या कमी वेळेत आवश्यक ते अधिकारी मिळणे अशक्य आहे. त्यामुळे कामे लवकर होण्यासाठी ही तत्काळ भरती होत आहे. आमचं सरकार विकासाची काम करत आहे त्यामुळे काम लवकरात लवकर होण्यासाठी तात्काळ निर्णय घेणे गरजेचे आहे. नाहीतर नंतर तुम्ही राजकारण करून म्हणाल की अडीच वर्षे सत्ते असून काय काम केली? सुप्रियाताई राजकारण करू नका, विद्यार्थी हे राजकारण करण्याचा विषय नाही.” अशा शब्दांत  भाजपाने सुप्रिया सुळे यांना  जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे.

”भाजपाला या महाराष्ट्राचं नेमकं काय करायचंय? आता तहसीलदार देखील कंत्राटी नेमण्याचा घाट या सरकारनं घातला आहे. खरंतर या सरकारने मुख्यमंत्री,हवे तेवढे उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि अख्खं मंत्रीमंडळ कंत्राटी पद्धतीने चालवायला द्यावं. उपहासाचा भाग सोडला तर हे सरकार असे असंवेदनशील निर्णय का घेतंय याचे आश्चर्य वाटते. कारण या राज्यात लाखो मुलं दरवर्षी तहसीलदार आणि तत्सम पदांवर निवड व्हावी यासाठी एमपीएससीची परीक्षा देतात. यासाठी वर्षोनुवर्षे झिजून अभ्यास करतात,मेहनत करतात. त्यांची अर्धी संधी अगोदर लॅटरल एन्ट्रीच्या नावाखाली आणि उरलेली अर्धी कंत्राटी पद्धतीच्या नावाखाली गिळंकृत केली. संपूर्ण व्यवस्थेचा खेळखंडोबा करणारे हे असले आदेश काढण्याआधी किमान या मुलांचा तरी विचार शासनाने करायला हवा होता. काही चांगलं करता येत नसेल तर किमान कुणाचं वाईट तरी करु नये हे तत्त्व या राज्यकर्त्यांच्या लक्षात येत नाही.” असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या होत्या.