एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मिटवण्यासाठी मंगळवारी मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मिटवण्यासाठी मंगळवारी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी महत्त्वाची बैठक बोलावली. या बैठकीला आमदार सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर यांच्यासह एसटी कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सुमारे दोन तास ही बैठक चालली. यानंतर पत्रकारांशी बोलताना अनिल परब यांनी बैठकीत सरकारने दिलेल्या प्रस्तावाची माहिती दिली. Big offer from Thackeray government to ST workers, possibility of withdrawal of strike, important meeting at 11 am
प्रतिनिधी
मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मिटवण्यासाठी मंगळवारी मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मिटवण्यासाठी मंगळवारी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी महत्त्वाची बैठक बोलावली. या बैठकीला आमदार सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर यांच्यासह एसटी कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सुमारे दोन तास ही बैठक चालली. यानंतर पत्रकारांशी बोलताना अनिल परब यांनी बैठकीत सरकारने दिलेल्या प्रस्तावाची माहिती दिली.
अनिल परब म्हणाले, ‘सरकारची अडचण म्हणजे माननीय न्यायालयाने समिती स्थापन केली आहे. त्या समितीचा अहवाल तयार होण्यापूर्वी आणि त्यावर उच्च न्यायालयाचा निर्णय येण्यापूर्वी आम्ही कोणताही निर्णय घेण्याच्या स्थितीत नाही. उच्च न्यायालयात प्रकरण असल्याने अंतिम निर्णय होईपर्यंत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरणाव्यतिरिक्त अन्य मागण्या असतील तर त्यावर अंतरिम निर्णय घेऊ, असे आमचे म्हणणे आहे. यात पगार वाढवण्याचाही पर्याय असू शकतो.
सकाळी 11 वाजता अत्यंत महत्त्वाची बैठक
सरकारने दिलेल्या या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी किंवा एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरणाव्यतिरिक्त अन्य काही मागण्या असतील तर त्या प्रस्तावांवर पुन्हा एकदा सकाळी ११ वाजता बैठक होणार आहे. सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या कोर्टात चेंडू टाकला आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरणाचा प्रस्ताव वगळता सरकारने सर्व पर्याय खुले ठेवले आहेत.
अनिल परब म्हणाले, जोपर्यंत समितीचा अहवाल येत नाही, उच्च न्यायालयाचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत संप सुरू ठेवणे योग्य नाही. मात्र, तोपर्यंत अंतरिम निर्णय घेतला जाऊ शकतो. आम्ही तात्पुरते पगार वाढवण्याची ऑफर दिली आहे. पुन्हा एकदा निर्णय घेण्यासाठी सकाळी अकरा वाजता बैठक होणार आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने चर्चेत सहभागी झालेले आमदार गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत हेही बैठकीनंतर सकारात्मक दिसले. सरकार सकारात्मक विचार करण्यास तयार असल्याचेही त्यांनी बाहेर माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले. राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे पगार अत्यल्प असून पगाराची निश्चिती नाही, या किमान या दोन गोष्टी सरकारच्या चांगल्या लक्षात आल्या आहेत. अनेकदा पगार वेळेवर होत नाही. या दोन्ही गोष्टींचा गांभीर्याने विचार करण्याची सरकारची तयारी आहे.
Big offer from Thackeray government to ST workers, possibility of withdrawal of strike, important meeting at 11 am
महत्त्वाच्या बातम्या
- कॉँग्रेसचा कचरा आम्हाला घ्यायचा नाही अन्यथा संध्याकाळपर्यंत २५ आमदार आपमध्ये येतील, अरविंद केजरीवाल यांचा हल्लाबोल
- शशिकांत शिंदे यांच्या पराभवानंतर शरद पवार नाराज; साताऱ्यात जाऊन घेतली राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची झाडाझडती!!
- कबीर सिंगच्या यशानंतर शाहिद कपूरच्या आगामी ‘जर्सी’ चित्रपटाचा ट्रेलर झाला प्रदर्शित
- यमुना एक्स्प्रेस वेला अटलबिहारी वाजपेयींचे नाव दिले जाण्याची शक्यता, नामांतर योगी सरकारच्या विचाराधीन