Supreme Court Verdict On Maratha reservation : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर उद्या सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निकाल सुनावणार आहे. मराठा आरक्षणावर बुधवारी सकाळी साडे दहा वाजता सर्वोच्च न्यायालय निकाला देणार आहे. यापूर्वी मार्च महिन्यात सलग दहा दिवस मॅरेथॉन सुनावणी घेत सर्वोच्च न्यायालयाने 26 मार्च निकाल सुरक्षित ठेवला होता. यामुळे आता मराठा आरक्षण वैध ठरणार का, हे उद्या स्पष्ट होणार आहे. अॅड. जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यानंतर 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. Big news Supreme Court Verdict On Maratha reservation Tomorrow, Read Details
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर उद्या सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निकाल सुनावणार आहे. मराठा आरक्षणावर बुधवारी सकाळी साडे दहा वाजता सर्वोच्च न्यायालय निकाला देणार आहे. यापूर्वी मार्च महिन्यात सलग दहा दिवस मॅरेथॉन सुनावणी घेत सर्वोच्च न्यायालयाने 26 मार्च निकाल सुरक्षित ठेवला होता. यामुळे आता मराठा आरक्षण वैध ठरणार का, हे उद्या स्पष्ट होणार आहे. अॅड. जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यानंतर 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली.
मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च निकाल
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर उद्या मराठा आरक्षणाचे भवितव्य ठरणार आहे. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणासाठी अनेक आंदोलने, मूक मोर्चे निघाले, अनेकांनी आरक्षणासाठी जीवही दिला आहे. शांततामय मार्गाने निघालेल्या मराठा आंदोलनांची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही घेण्यात आलेली आहे. यामुळे या निकालाकडे अवघ्या देशाचे लक्ष लागलेले आहे.
काय झालं होतं सुनावणीदरम्यान?
- मराठा आरक्षणाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर 10 दिवसांच्या मॅरेथॉन सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने हा निर्णय राखून ठेवला होता. 9 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील नोकरी आणि शिक्षणात मराठा आरक्षणावर अंतरिम स्थगितीच्या निर्णयात बदलास नकार दिला होता.
- सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाची मागणी 12 टक्क्यांवरून ते 13 टक्क्यांपर्यंत केली होती. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने या खटल्याची सुनावणी केली आणि त्यानंतर निर्णय राखून ठेवला.
- सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते की, 1992 मध्ये देण्यात आलेल्या इंदिरा साहनी जजमेंटला पुन्हा पाहण्याची गरज आहे की नाही, याचे न्यायालय परीक्षण करेल. याशिवाय इंदिरा साहनी जजमेंट मोठ्या पीठाकडे पाठवण्याची गरज आहे का, यावरही न्यायालय विचार करेल.
- इंदिरा साहनी जजमेंटमध्ये आरक्षणासाठी 50 टक्के मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना आरक्षण देण्यासाठी एखाद्या विशिष्ट जात समूहाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास म्हणून घोषित करण्यास सक्षम आहे की नाही, यावर जबाब नोंदवायला सांगितले होते. एका विशिष्ट समुदायाला आरक्षणाची तरतूद असलेल्या १०२ संशोधनाच्या व्याख्येच्या प्रश्नालाही सुप्रीम कोर्ट पाहणार आहे. यात विशिष्ट समुदायाला आरक्षणाची तरतूद आहे आणि त्याचे नाव राष्ट्रपतींनी तयार केलेल्या यादीमध्ये असते.
- सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान अटर्नी जनरल यांनी नमूद केले होते की, 102 वी घटनादुरुस्ती घटनात्मक आहे. सॉलिसिटर जनरल यांनी अ‍टर्नींच्या युक्तिवादाबरोबर असल्याचेही म्हटले होते. सुनावणीदरम्यान, सिद्धार्थ भटनागर म्हणाले होते की, इंदिरा साहनी जजमेंटमध्ये 9 न्यायाधीशांपैकी आठ न्यायाधीशांनी म्हटले होते की, आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के असेल आणि ती बंधनकारक आहे. अ‍ॅडव्होकेट बी. एच. मार्लापल्ले म्हणाले होते की, महाराष्ट्रातून लोकसभेत एकूण 48 जागा आहेत, त्यापैकी 9 जागा आरक्षित प्रवर्गात आहेत, तर उर्वरित जागांवर 2014 मध्ये 39 पैकी 20 मराठा जिंकले होते. 2019 मध्ये 39 पैकी 21 मराठे विजयी झाले होते.
- महाराष्ट्र मंत्रिमंडळात 42 पैकी 21 मराठा मंत्री आहेत. मराठ्यांना कधीही ओबीसी मानण्यात आले नाही. ते म्हणाले की, अगदी विशेष परिस्थितीत आरक्षण देण्यापर्यंत मराठा समाज हा एक प्रभावशाली समुदाय आहे आणि यामुळे अशा परिस्थितीत अतिविशेष परिस्थितीचा तर्क त्यांच्यासाठी लागू होत नाही. मात्र, सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय राखून ठेवला होता. आता उद्या न्यायालय काय निकाल देणार याकडे महाराष्ट्राचेच नव्हे तर अवघ्या देशाचे लक्ष लागलेले आहे.
Big news Supreme Court Verdict On Maratha reservation Tomorrow, Read Details
महत्त्वाची बातमी
- Bengal Violence : बंगाल हिंसाचाराची मानवाधिकार आयोगासह महिला आयोगाकडून दखल, चौकशीचे आदेश
- पश्चिम बंगाल हिंसाचाराविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात २ याचिका दाखल, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी
- कोरोना संकटात राज्यात दिलासादायक चित्र, १५ जिल्ह्यांतील दैनंदिन रुग्णसंख्येत घट, लसीकरणाबाबतही आरोग्यमंत्री टोपेंची महत्त्वाची घोषणा
- धक्कादायक : बाबासाहेबांचा जयघोष केल्याचं निमित्त अन् नांदेडमधील ‘या’ गावाचा दलितांवर बहिष्कार, किराणा सामानासह औषधेही बंद
- मोठी बातमी : देशात 5जी तंत्रज्ञान आाणि स्पेक्ट्रमच्या ट्रायल्सला मंजुरी, दूरसंचार विभागाचा निर्णय, एकाही चिनी कंपनीचा समावेश नाही