राज्य सरकारने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील तरतुदीत असलेल्या एनए परवानगीच्या कार्यपद्धतीत महत्त्वाचा बदल केला आहे.Big News Significant change in provisions of Land Revenue Act by State Government, Land Owners up to 200 meters do not need NA
वृत्तसंस्था
मुंबई : राज्य सरकारने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील तरतुदीत असलेल्या एनए परवानगीच्या कार्यपद्धतीत महत्त्वाचा बदल केला आहे.
काय आहे नवा बदल?
यानुसार गावठाण हद्दीपासून २०० मीटरच्या आतील जमीन मालकांना अकृषक (एनए) परवानगीची गरज भासणार नाही. आता जमीन मालकांनी फक्त एनए कर भरल्यानंतर त्यांना सनद मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे हजारो जागा मालकांना फायदा होणार आहे.
गावठाणापासून 200 मीटरपर्यंतच्या जमीन मालकांना फायदा
महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या या बदलानुसार अंतिम प्रादेशिक योजना (आरपी) तसेच प्रारूप विकास आराखड्यात प्रसिद्ध झालेल्या झोननुसार जमीन वापरासाठी व गावठाणापासून 200 मीटरच्या आतील क्षेत्रातील जमीन मालकांना अकृषक परवानगीची गरज नसल्याची सुधारणा केली आहे. महसूल विभागाचे सहसचिव रमेश चव्हाण यांनी तसे आदेशही काढले आहेत.
महसूल अधिकाऱ्यांन सूचना
गावठाण हद्दीपासून 200 मीटरच्या परिसरात रहिवासी, वाणिज्य व औद्योगिक आदी अकृषक स्वरूपाच्या ज्या जमिनी आहेत त्यांचे गट नंबर अथवा सर्व्हे नंबर दाखवणाऱ्या याद्या तयार कराव्यात. तसेच ती यादीतील आधीचे गट नंबर एनए झाले आहेत ते वगळून उर्वरित जमिनीची सर्व्हे नंबरनिहाय व व्यक्तीनिहाय ताबडतोब यादी तयार करावी. या सर्व जमीनधारकांना अकृषक वापराच्या अनुषंगाने अकृषक कर व रूपांतरण कर भरण्याचे चलन काढावे, अशा सूचनाही महसूल अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
अकृषक कर आणि रूपांतरित कर शासनाकडे जमा केल्यानंतर सनद दिली जाणार आहे. या सनदेचा मसुदा एकसमान ठेवण्यात आला आहे. सनद देण्याचे अधिकार तहसीलदारांना आहेत. त्यानुसार तहसीलदारांनीही वेळ न दवडता कार्यवाही करावी, असे निर्देशही राज्य सरकारने दिले आहेत.