प्रतिनिधी
मुंबई : नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना काही अटींमुळे ५० हजारापर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळत नव्हते. याची दखल घेत अशा पूर आणि अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना या योजनेतून वगळले जाणार नाही, याबाबतचा शासन निर्णय त्वरीत काढण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी दिले आहेत. खासदार धैर्यशील माने आणि आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी निवेदन देऊन लाखो शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वरील निर्देश दिले आहेत. Benefit of Incentive Subsidy Scheme for Excessive Rainfed Farmers
या निवेदनात म्हटले आहे की, महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेत नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी शासनाने लावलेले नियम जाचक आहेत. २०१८-१९ मध्ये अतिवृष्टीग्रस्त ज्या शेतकऱ्यांना शासनाने नुकसानभरपाई दिली आहे, त्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत. याशिवाय या योजनेत २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० या कालावधीत बँक किंवा संस्थांकडून घेतलेले कर्ज पात्र आहे. या निकषात राष्ट्रीयकृत बँका आणि जिल्हा बँका यांचे आर्थिक वर्ष वेगवेगळे असल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार नाही.
त्यानंतर जाचक अटी रद्द करून, प्रामाणिकपणे कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.
Benefit of Incentive Subsidy Scheme for Excessive Rainfed Farmers
महत्वाच्या बातम्या
- OBC Reservation : स्थानिक स्वराज्य निवडणुका सध्या आरक्षणाविनाच; पण सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी पुढे ढकलली
- केरळच्या पय्यानूर गावात पोलीस स्टेशनपासून हकेच्या अंतरावर संघ कार्यालयावर बॉम्ब हल्ला!!;
- आरे मेट्रो कार शेड : आदित्य ठाकरे यांच्या शंका – कुशंकांबाबत मेट्रो मॅन ई. श्रीधरन यांची चोख उत्तरे!!
- ओबीसी आरक्षण : सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी; शिंदे फडणवीस तुषार मेहता भेटीचा दिसणार का परिणाम??