प्रतिनिधी
मुंबई : मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी मशिदींवरच्या भोंग्यांविरोधात आवाज उठवल्यानंतर काही शहरांमधून मशिदींवरच्या भोंग्यांचे डेसिबल मोजण्याची आणि त्यातून डेसिबल कमी करण्याची मोहीम राबविण्यात येत आहे. Attempts to save horns on mosques by reducing decibels
डेसिबल मोजण्याची मोहीम पोलीस राबवत आहेत, तर डेसिबल कमी करण्याची मोहीम काही मुस्लीम संघटना राबवत आहेत. पण या प्रकारातून किंवा डेसिबल कमी करून मशिदींवरचे भोंगे वाचविण्याचा तर हा प्रयत्न नाही ना??, असा सवाल आता तयार होत आहे.
मूळ प्रश्न मशिदींवरचे बेकायदा भोंगे हा असून त्यावर तोडगा काढणे महत्त्वाचे आहे. अशा परिस्थितीत डेसिबल मोजून अथवा डेसिबल तात्पुरते कमी करून नेमके काय साध्य करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत??, असे सवाल विचारण्यात येत आहेत.
राज ठाकरे यांनी मशिदींवरील भोंगे उतरवण्यासाठी ३ मे हा अल्टिमेटम दिला आहे. तेव्हापासून राज्य सरकारची झोप उडाली आहे. दुसरीकडे मुस्लिम संघटनाही मशिदींवरील भोंगे नियमित करण्यासाठी पत्र व्यवहार करत आहेत. मशिदींवरील भोंगे कायदेशीर करण्यासाठी आता नाशिकच्या पोलिसांनीही पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी नाशिक पोलीस आयुक्तांनी फतवा काढला आहे.
– नाशकात भोंगे डेसिबल मोजणी
नाशिक पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी मशिदींवरील भोंग्यांच्या आवाजाची क्षमता तपासण्याचा आदेश दिला आहे. भोंग्यांचा आवाज डेसिबलमध्ये मोजण्याचा आदेश पोलिसांनी दिला आहे. याआधीचा पोलीस आयुक्त पांडे यांनी भोंग्यासाठी परवानगी न घेतल्यास 3 मे नंतर थेट कारवाई करणार असल्याचे पोलीस आयुक्तांनी म्हटले. त्यानंतर मंगळवारी, 19 एप्रिल रोजी पुन्हा आयुक्तांनी भोंग्यांसंदर्भात नवा आदेश काढला आहे. त्यानुसार आता पोलीस आयुक्तांच्या आदेशानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पोलीस अधिकाऱ्यांची संयुक्त टीम भोंग्यांचा आवाज मोजणार आहे. पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी यांना डेसीबल मोजण्यासाठी विशेष ट्रेनिंग दिले जाणार आहे.
नाशिक भोंग्यांसंबंधी बनणार प्रायोगिक भूमी
विशेष म्हणजे नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव शहर हा मुस्लिम समुदायाची सर्वाधिक वस्ती असलेला भाग आहे. त्यामुळे या ठिकाणी राज ठाकरे यांच्या आदेशाचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. नाशिक पोलीस आयुक्त यांनी मशिदींवरील भोंग्यावरून वाद निर्माण होऊन वातावरण चिघळू नये म्हणून म्हणून विशेष प्रयत्न सुरु केले आहेत. त्यामुळे नाशिक ही यासंबंधी प्रायोगिक भूमी बनत आहे का, राज ठाकरे यांचा आदेश आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, या दोन्हींचा विचार करून मशिदींवरील भोंगे शाबूत ठेवण्याकरता काय करता येईल, यावर नाशिकमध्ये प्रयोग होत आहे, हेच प्रयोग उद्या राज्यभर भोंग्यांसंबंधी धोरणात समावेश करण्यात येणार आहे का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.