ओबीसींना आरक्षण मिळणार नसेल तर आम्ही शांत बसणार नाही. निवडणुका घेण्याची आमची मानसिकता नाही. आम्ही राज्यात निवडणुका होऊ देणार नाही, असा इशारा माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिला आहे.Angered by the cancellation of OBC reservation, we will not allow elections to take place; Warning of Pankaja Munde
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : ओबीसींना आरक्षण मिळणार नसेल तर आम्ही शांत बसणार नाही. निवडणुका घेण्याची आमची मानसिकता नाही. आम्ही राज्यात निवडणुका होऊ देणार नाही, असा इशारा माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिला आहे.
मुंडे म्हणाल्या आमच्या जागाच गेल्याने आम्ही वंचित राहणार असेल तर निवडणुकी कशासाठी घ्यायच्या? आरक्षण नसेल तर वंचित घटक मुख्य प्रवाहात कसा येईल. या निवडणुका धनदांडग्यांच्या बनून राहतील.
आरक्षण नसलं तर न्यायप्रक्रियेमुळे निवडणुका होणारच नाही. आज सरकारची मानसिकता दिसत नाही, त्यामुळे आम्ही आवाज उठवू. त्यामुळे पुढील निवडणुका होण्याआधीच हा ओबीसींच्या आरक्षणाचा निर्णय घ्या,.
सर्वोच्च न्यायालयानं स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवण्याचा निर्णय सुनावला आहे. या संदर्भात ठाकरे सरकारनं दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारे अतिरिक्त राजकीय आरक्षण संपुष्टात येणार आहे. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के इतकं आरक्षण देण्यात आलं आहे.
महाराष्ट्र निवडणूक आयोगानं वाशिम, अकोला, नागपूर आणि भंडारा या जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये ओबीसी आणि एससी/एसटींना 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देणारं नोटिफिकेशन जारी केलं होते.
ते रद्द करत इथल्या ओबीसी उमेदवारांसाठीची निवडणूकही सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आणि एससी/एसटींना 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केले आहे.
27 टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. या निर्णयाला ठाकरे सरकारनं आव्हान दिलं होतं. मात्र आता ठाकरे सरकारची ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही ठाकरे सरकारवर टीका केली आहे. ते म्हणाले, राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे.
केवळ आणि केवळ राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजावर पुन्हा अन्याय झाला आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करून, वारंवार स्मरणपत्रे पाठवूनसुद्धा कोणतीही कारवाई राज्य सरकारने केली नाही.
Angered by the cancellation of OBC reservation, we will not allow elections to take place; Warning of Pankaja Munde
महत्त्वाच्या बातम्या
- कोरोनावरील उपचारासाठी बॅँका देणार वैयक्तिक कर्ज
- चीनचे नवे कुटुंब नियोजन धोरण जाहीर ; आता तीन मुलांना जन्म देण्यास परवानगी
- ओबीसी आरक्षणावरून ठाकरे – पवार सरकारला ठोक ठोक ठोकले; नंतर फडणवीस सिल्वर ओकवर जाऊन पोहोचले
- BIG BREAKING NEWS : देवेंद्र फडणवीस सिल्वर ओकवर; शरद पवारांची घेतली सदिच्छा भेट
- सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टच्या विरोधकांना दिल्ली उच्च न्यायालयाची सणसणीत चपराक; पीआयएलचा गैरवापर केल्याबद्दल ठोठावला १ लाखांचा दंड