फडणवीस सरकार मधले उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे खरंतर कुठल्याही सरकारसाठी राजकीय डोकेदुखी ठरले. कारण सिंचन घोटाळ्यापासून ते राज्य सहकारी बँक घोटाळ्यापर्यंत त्यांचे नाव आरोपींच्या यादीत आले. त्या पाठोपाठ ताज्या महार वतन जमीन खरेदी प्रकरणात त्यांचा मुलगा पार्थ पवार अडकला पण एरवी कुठल्या ना कुठल्या घोटाळ्याच्या नावाखाली सतत फडणवीस सरकारला घेणाऱ्या आत्याबाई सुप्रिया सुळे मात्र पार्थ पवारच्या मदतीला धावल्या.Ajit Pawar i is political headache for all chief ministers
– विलासराव ते फडणवीस
अजित पवार हे मंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री अशा दोन्ही पदांवर कुठल्याही सरकारसाठी राजकीय डोकेदुखी ठरले. कारण 1999 ते 2009 या कालावधीत सिंचनावर तब्बल 70000 कोटी रुपये खर्च झाले पण राज्यात सिंचन मात्र 0.1 % च वाढले. हे सरकारच्याच आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून स्पष्ट झाले. 1999 ला विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री होते तर त्यांच्याच मंत्रिमंडळात अजित पवार हे जलसंपदा मंत्री होते. त्यांच्याच खात्याने सिंचन घोटाळा केल्याचा आरोप त्यावेळी विरोधी पक्षांमध्ये असणारे प्रभावी आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता फडणवीस यांनी राजकीय कौशल्याने सिंचन घोटाळ्याचा विषय संपूर्ण राज्यभर तापविला होता. अजित पवारांनी जास्त किमतीची बिले काढून वाटली हा त्यातला प्रमुख आरोप होता. 2018 मध्ये त्या वेळचे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी सिंचन घोटाळ्यात कोणत्याही क्षणी अजित पवारांना अटक होऊ शकते, असे वक्तव्य केले होते. परंतु, प्रत्यक्षात तसे काही घडले नव्हते. त्यानंतर बऱ्याच कालावधीने सिंचन घोटाळे संदर्भातील 9 फायली लाचलुचपत विभागाने बंद करून टाकल्या होत्या. या दरम्यान विलासराव देशमुख यांचे मुख्यमंत्री पद मुंबई हल्ल्यानंतर गेले होते. पण अजित पवारांना डगही लागली नव्हती.
– 420 कलमाखाली गुन्हा
विलासराव देशमुख यांच्यानंतर सुशील कुमार शिंदे मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्यानंतर अशोक चव्हाण आणि त्यांच्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री झाले. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याच मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत राज्य सहकारी बँकेचा घोटाळा बाहेर आला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना जास्तीत जास्त लाभ मिळवून देऊन राज्य सहकारी बँक डब्यात घातली. त्या बँकेवर शरद पवारांचे आणि अजित पवारांचे राजकीय वर्चस्व राहिले होते. त्यांच्या समर्थकांनी वाटेल तशी कर्जे वाटली पण ती फेडली नाहीत. त्यात इतर पक्षीयांनाही पवारांनी कर्जे वाटली परंतु त्यांचे प्रमाण राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या तुलनेत फारच कमी होते. राज्य सहकारी बँकेच्या घोटाळ्यात अजित पवार यांच्याविरुद्ध 420 कलमाखाली गुन्हा दाखल झाला तर शरद पवार यांच्या विरोधात 120 ब या कलमाखाली गुन्हा दाखल झाला. ती केस आजही कोर्टात प्रलंबित आहे.
– घोटाळ्यांची किंमत
या दरम्यानच्या काळात अजित पवार फक्त 2014 ते 2019 या पाच वर्षांच्या कालावधीत विरोधी पक्षनेते पदावर राहिले. त्याआधी आणि 2019 नंतर ते मंत्रिपदावर किंवा उपमुख्यमंत्री पदावर राहिले. सिंचन घोटाळा असो किंवा राज्य सहकारी बँक घोटाळा असो हे केले राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी आणि त्यांना पाठीशी घातले शरद पवार आणि अजित पवारांनी. पण त्यामध्ये सरकार गेले आधी अशोक चव्हाण यांचे आणि नंतर पृथ्वीराज चव्हाण यांचे. राष्ट्रवादीच्या घोटाळ्यांची किंमत काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांना चुकवावी लागली.
– दाखविले “खायचे दात”
2024 निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्याच्या आधी आणि त्याच्या नंतर प्रचंड राजकीय घडामोडीनंतर अजित पवार हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री पदावर आले. सुरुवातीचे सहा महिने अजित पवार “सरळ” वागले परंतु पार्थ पवारांच्या महार वतन जमीन खरेदी प्रकरणात त्यांनी आपले “खायचे दात” वेगळे दाखविलेच. महार वतनाची सरकारी जमीन विकता येत नसताना सुद्धा त्या जमिनीचा व्यवहार झाला 1800 कोटी रुपयांची जमीन अवघ्या 300 कोटी रुपयांमध्ये पार्थ पवारच्या आमेडिया कंपनीला विकण्यात आली. तिचे मुद्रांक शुल्क फक्त 500 रुपये भरले गेले. उद्योग विभागाने मुद्रांक शुल्क माफ केल्याचे बोलले गेले पण आधी राष्ट्रवादीत असलेले आणि आता शिवसेनेत असलेले उदय सामंत यांनी त्यावरून हात झटकले उलट त्यामध्ये काही अनियमितता झाली नसेल तर पार्थ पवारांची बदनामी करण्यात मतलब नाही, असे वक्तव्य करून त्यांनी अजितदादांची कड घेतली.
– आत्याबाई सुप्रिया सुळे पार्थच्या पाठीशी
सुप्रिया सुळे सुद्धा पार्थ पवारच्या बाजूने उभे राहिल्या. त्याच्या बाजूने कुठलेही पुरावे न देता आपला पार्थ वर विश्वास आहे तो कुठलीही चुकीची गोष्ट करणार नाही असे सर्टिफिकेट त्यांनी देऊन टाकले. फडणवीस सरकारने पुण्याच्या तहसीलदारांना आणि दुय्यम निबंधकांना निलंबित केले त्यावर सुप्रिया सुळे यांनी ताशेरे ओढले त्यांनी सह्या केल्या नसताना त्यांना निलंबित करणे हा त्यांच्यावर अन्याय नाही का??, असा शहाजोग सवाल त्यांनी केला. पण त्यांच्याच राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांनी मात्र आपल्याला एक न्याय आणि अजित पवारांना दुसरा न्याय का??, असा सवाल करून अजित पवारांचा राजीनामा कधी घेणार??, असे विचारून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पेचात पकडले. आता देवेंद्र फडणवीस या सगळ्या प्रकरणातून मार्ग कसा काढणार??, ते अजित पवारांचा राजीनामा घेऊन स्वतःच्या सरकारवरचे संशयाचे मळभ दूर करणार का??, हे कळीचे सवाल समोर आलेत. त्यांची उत्तरे देवेंद्र फडणवीसांनी लवकरात लवकर देणे अपेक्षित आहे.
Ajit Pawar is political headache for all chief ministers
महत्वाच्या बातम्या
- New York : न्यूयॉर्कच्या महापौर निवडणुकीत भारतवंशी ममदानी विजयी; 100 वर्षातील सर्वात तरुण आणि पहिले मुस्लिम महापौर
- Bengaluru Surgeon : तुझ्यासाठी माझ्या बायकोला मारले, बंगळुरूतील सर्जनचा हत्येनंतर 4-5 महिलांना मेसेज; पत्नीची भूल देऊन केली हत्या
- राहुल गांधींना बाकीच्या विरोधकांकडून “लांबून” पाठिंबा; आदित्य ठाकरे सोडून बाकीचे विरोधक अजून vote chori चे प्रेझेंटेशन का नाही करत??
- सत्तेच्या वळचणीला जाण्यासाठी झाले वेगळे, आता पुन्हा सत्तेसाठी एकत्र!!