वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सांगली जिल्ह्यातील पूरपरिस्थितीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा तसेच पुरबाधितांसाठी सुरक्षित ठिकाणी स्मार्ट सिटी वसवावी, अशी मागणी खासदार संजयकाका पाटील यांनी आज दिल्लीत केंद्रीय नगरविकास मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांची भेट घेऊन केली. यावेळी सांगली जिल्ह्यातील महापूरसंदर्भातील सविस्तर अहवाल खासदार संजयकाका पाटील यांनी हरदीप सिंग पुरी आणि स्मार्ट सिटी मिशनचे संचालक व सहसचिव कुणाल कुमार यांना सादर केला. यावर सविस्तर चर्चाही करण्यात आली. राष्ट्रीय नागरी विकास आयोगाच्या वतीने सांगली जिल्ह्यातील सर्व परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेऊन त्यावर उपाययोजना करण्यावर चर्चा झाली. त्यानुसार लवकरच केंद्रीय नगरविकास मंत्रालय सांगली जिल्ह्यातील परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेऊन स्थानिक प्रशासन व नागरिकांशी चर्चा करून याबाबतचा मास्टर प्लॅन तयार करेल. A permanent solution should be found to the flood situation in Sangli district
खासदार संजयकाका पाटील यांनी सादर केलेल्या अहवालनुसार, पाणलोट क्षेत्रांमध्ये आणि संपूर्ण पश्चिम घाटात मुसळधार पावसामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक भागांत पूर आला. सांगली लोकसभा मतदारसंघात तीव्र मान्सूनचा फटका बसला. परिणामी कृष्णा नदीच्या काठावरील 70,000 कुटुंबांना सुरक्षित स्थळी हलवावे लागले. असुरक्षित भागात राहणाऱ्यांना स्थलांतरित करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी त्वरित कारवाई केल्यामुळे अनेकांचे जीव वाचले, पण मालमत्तेचे नुकसान खूपच गंभीर स्वरूपाचे झाले. सांगली शहराचे तसेच जिल्ह्यातील अनेक भाग अनेक दिवसांपासून पाण्याखाली होते. कृष्णा नदीला पूर येणे ही काही नवीन घटना नाही. गेल्या शतकाच्या काळात आलेल्या भीषण सात वेळा आलेल्या पुरांपैकी किमान सहा प्रसंगी जीवन आणि मालमत्तेला मोठे फटके बसले आहेत.
अलीकडच्या काळात, आम्ही सांगली शहरातील 2005, 2019 मध्ये आणि या वर्षी 2021 मध्ये पुन्हा एकदा पुराचा अनुभव घेतला आहे. पुरसंदर्भातील पूर्व इशारा आणि बंधाऱ्यांतून विसर्ग करण्यात येणार्‍या पाणी व्यवस्थापनात सुधारणा केल्याने समस्या कमी होऊ शकते, असे आढळून आले आहे. नदीच्या काठावरील सुमारे 150 – 250 एकर जमीन पुराच्या रेषेत आहे. तथापि, शहराच्या मध्यभागी असलेल्या या भागात आधीच 5,000 ते 10,000 निवासी कुटुंबे आणि 2,000 हून अधिक व्यावसायिक आस्थापना आहेत. ही गंभीर स्थिती लक्षात घेऊन खासदार संजयकाका पाटील यांनी खालील मागण्या केल्या आहेत. :
1. सर्व पूरग्रस्तांना सांगलीतील दुसऱ्या सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यासाठी Government Special Purpose Vehicle (सरकारी एसपीव्ही) तयार करावे. शासकीय निधीचा वापर करावा. हे एसपीव्ही स्मार्ट सिटी प्रकल्पाप्रमाणे पूरग्रस्त भागात वापरावे.
२. सरकारी एसपीव्हीला ज्या पद्धतीने मुंबईतील शहरी नूतनीकरण योजनांमध्ये झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी एफएसआय दिला जातो त्याप्रमाणे विशेष एफएसआय ठेवण्याची परवानगी द्यावा.
३. सांगली शहरातील पूरग्रस्त भागांना ग्रीन झोन म्हणून औपचारिकरित्या घोषित करावे. तेथे विकास कामांना परवानगी देऊ नये, परंतु नागरिकांच्या मालकीच्या सर्व जमिनी सरकारने योग्य भावाने घ्याव्यात.
४. पूरग्रस्त भागातील सर्व जमीनधारक आणि सदनिकाधारकांना त्यांच्या जमिनीच्या मर्यादेपर्यंत टीडीआर प्रमाणपत्र देण्यात यावे, ज्यासाठी सरकारने दिलेल्या जमिनीच्या अधिग्रहणात भरपाई दिली जाईल.
5. बाधित व्यक्तींना दिलेले टीडीआर प्रमाणपत्र त्यांच्या निवासी क्षेत्रास नवीन स्थलांतरित क्षेत्रामध्ये सुरक्षित असू शकते जे सांगलीमध्ये पुनर्वसनासाठी राखीव आहे.
6. एसपीव्ही शहराच्या नजीकच्या ठिकाणी ओळखले जाणारे नवीन जमीन पार्सल मिळवू शकते जिथे नवीन निवासी आणि व्यावसायिक आस्थापना उभारल्या जाऊ शकतात. प्रभावित व्यक्तींना त्यांच्या निवासस्थानाचे तसेच व्यावसायिकांचे नूतनीकरण करण्यासाठी सदनिका बांधण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीला विशेष एफएसआय दिला जाऊ शकतो.
A permanent solution should be found to the flood situation in Sangli district
महत्त्वाच्या बातम्या
- धक्कादायक : काँग्रेसच्या माजी आमदाराच्या मुलाचे इस्लामिक स्टेटशी संबंध! NIA ने केली छापेमारी
- राहुल गांधींनी दिल्लीतील बलात्कार पीडितेच्या आईवडिलांच्या फोटोसह ट्वीट केले, संबित पात्रांनी पत्रपरिषदेत धो-धो धुतले
- Tokyo Olympics : सेमीफायनलमध्ये भारतीय महिला हॉकी संघाचा अर्जेंटिनाकडून पराभव, ब्राँझ मेडलच्या आशा कायम