विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्रात फडणवीस सरकारने जन सुरक्षा कायदा विधानसभेत मंजूर करून घेतला त्यावेळी विरोधी पक्षांपैकी फक्त मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे आमदार विनोद निकोले यांनी त्या कायद्याला अधिकृतपणे विरोध केला त्यांचे विरोधी मत विधानसभा अध्यक्षांना नोंदवावे लागले. त्यामुळे तो कायदा आवाजी मतदानाने मंजूर झाला असला तरी तो एकमताने मंजूर झाल्याचा दावा सरकारला करता आला नाही.16 Congress MLAs support Public Safety Act
पण या दरम्यान काँग्रेसच्या 16 आमदारांनी जनसुरक्षा कायद्याला पाठिंबा दिला. काँग्रेसचे नेते नाना पटोले आणि अन्य काही सदस्यांनी कायद्याच्या चर्चेत भाग घेतला पण विरोध केला नाही याबद्दल काँग्रेसचे केंद्रीय नेते नाराज असल्याच्या बातम्या मराठी माध्यमांनी चालविल्या.
देशातल्या माओवादी अति डाव्या संघटनांच्या विरोधात जन सुरक्षा कायदा करून फडणवीस सरकारने संविधान आणि लोकशाहीच्या विरोधात काम केले त्याच्या विरोधात आपण आवाज उठवायला हवा होता विधानसभेत सर्व शक्तीनिशी सरकारचा निषेध करायला हवा होता असे मत काँग्रेसच्या केंद्रीय नेत्यांनी व्यक्त केल्याचे मराठी माध्यमांनी बातम्यांमध्ये नमूद केले.
फडणवीस सरकारने माओवादी अति डाव्या संघटनांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी जन सुरक्षा कायदा केला त्या संघटना संविधानाच्या विरोधात काम करत असल्याचा दावा केला. विरोधकांनी मांडलेल्या प्रत्येक मुद्द्याला त्यांनी सविस्तर उत्तर दिले. पण त्याच वेळी देशात अति उजव्या संघटना कार्यरत आहेत. त्यांना वेसण घालण्याची गरज असताना त्याबद्दल फडणवीस सरकारने एक शब्दही उच्चारलेला नाही हा विषय काँग्रेसच्या 16 आमदारांनी विधानसभेत मांडायला हवा होता त्याविरुद्ध जोरात आवाज उठवायला हवा होता पण तो उठवला नाही म्हणून काँग्रेसचे केंद्रीय नेते राज्यातल्या काँग्रेस नेत्यांवर नाराज असल्याच्या बातम्या मराठी माध्यमांनी चालविल्या.
मात्र काँग्रेसचे कोणते केंद्रीय नेते नाराज आहेत?, याविषयी माध्यमांनी मौन बाळगले.
16 Congress MLAs support Public Safety Act; But claims that central leaders are upset!!
महत्वाच्या बातम्या
- Taliban : तालिबान नेत्यांविरुद्ध इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टाचे अटक वॉरंट; महिलांवरील अत्याचाराचे आरोप
- Trump : युक्रेनला शस्त्र पुरवठा रोखल्याने ट्रम्प नाराज; पेंटागॉनने याबद्दल राष्ट्राध्यक्षांना माहिती दिली नाही
- Tahawwur Rana, : दहशतवादी तहव्वूरची न्यायालयीन कोठडी 13 ऑगस्टपर्यंत वाढली; NIAने पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले
- Delhi High Court : दिल्ली हायकोर्टाने म्हटले- संसदेला सूचना देऊ शकत नाही, कायदे बनवणे-बदलणे त्यांचे काम; BNSची कलमे हटवण्याची याचिका फेटाळली