विशेष प्रतिनिधी
नाशिक (Nashik) : महाराष्ट्राची दक्षिणगंगा गोदावरीच्या आरतीसाठी पहिल्या टप्प्यातला 10 कोटी रुपयांचा निधी शिंदे – फडणवीस सरकारने मंजूर केला. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी प्रशासनाने प्रस्ताव पाठवावेत, म्हणजे या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल, असे स्पष्ट निर्देश सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या गंगागोदावरी आरतीला लवकरच मुहुर्त लागणार असल्याचे दिसू लागली. 10 crores sanctioned for the first phase of Goda Aarti
पण गंगा गोदावरी आरती करण्याचा अधिकार आमचाच आहे, अशी भूमिका पुरोहित संघाच्या काही सदस्यांनी मांडल्याने आरती मध्ये सुरुवातीलाच अडथळा येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. इतकेच काय, पण मंजूर झालेला निधी केवळ वादामुळे परत जाण्याचाही धोका निर्माण झाला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा लोकसभा मतदारसंघ वाराणसी मध्ये भव्य प्रमाणात गंगा आरती होत असते त्याच पद्धतीने नाशिकमध्ये गोदावरी आरती व्हावी या संकल्पनेला शिंदे – फडणवीस सरकारने आर्थिक बळ दिले. गंगा गोदावरी घाटावर आर्किऑलॉजिकल सुधारणाही करण्यात आल्या. मोठमोठ्या दीपमाळांचे बांधकाम तिथे सुरू झाले आणि काही पूर्णत्वास देखील पोहोचले. परंतु, गोदावरी आरती मात्र अद्याप सुरू झालेली नाही, यामध्ये गोदावरीच्या आरतीच्या अधिकाराचा वादग्रस्त मुद्दा काही लोकांनी उकरून काढला आहे.
वाराणसीच्या धर्तीवर गोदाआरती सुरू करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केलेला आराखडा सोमवारी (ता. २९) जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासमोर सादर करण्यात आला. गोदाआरतीचा मूळ आराखडा 56 कोटी 45 लाखांचा असून, त्यात अनेक बाबींचा समावेश आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हा आराखडा राज्य शासनाकडे सुपुर्द केला आहे. त्यात दुरुस्ती करून फेरआढावा सादर करण्याच्या सूचना मंत्री मुनगंटीवार यांनी दिल्या. विशेष म्हणजे जलसंपदा विभाग आणि स्मार्ट सिटी यांचाही या आराखड्यात समावेश करण्याचे आदेश करण्यात आले. या आराखड्यास मंजुरी देण्यापूर्वी गोदाआरती सुरू होण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात 10 कोटी रुपये तत्काळ मंजूर केले.
येत्या 3 दिवसांत हा निधी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वर्ग केला जाईल. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने प्रशासकीय मान्यता द्यावी आणि 8 दिवसांची टेंडर प्रक्रिया राबवून 5 मार्चपूर्वी कार्यारंभ आदेश देण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेशही दिले. यावेळी रामतीर्थ गोदावरी सेवा समिती आणि पुरोहित संघाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, ॲड. राहुल ढिकले, सरोज अहिरे यांनीही सूचना मांडल्या.
दरम्यान गोदावरी नदीच्या सुशोभिकरणासाठी स्मार्ट सिटीला 35 कोटी रुपये मंजूर झाले असून यातील 99 % काम पूर्ण झाल्याचे स्मार्ट सिटीचे सीईओ सुमंत मोरे यांनी सांगितले. त्यावर आमदार देवयानी फरांदे यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. रामतीर्थावर कुठल्या स्वरुपाचे काम झाले नसल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. यावरून आमदार फरांदे आणि सुमंत मोरे यांच्यात जुगलबंदी रंगल्याचे बघायला मिळाले. अखेर मंत्री मुनगंटीवार यांनी मध्यस्थी करत आता स्मार्ट सिटीचा विषय बाजूला ठेवून नवीन आराखड्यावरच लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले.
त्याचवेळी गंगा गोदावरी आरती करण्याचा अधिकार पुरोहित संघाचा आहे, अशी भूमिका गंगा गोदावरी पुरोहित संघाच्या काही सदस्यांनी घेतली. त्यावर अनेकांनी आक्षेप घेतला. नाशिक सारख्या तीर्थक्षेत्राची प्रचंड मोठी वाढ झाली आहे. नाशिक मध्ये वर्षानुवर्षे सर्व समाज घटक एकोप्याने नांदतात. सर्व धार्मिक कृत्ये करतात. त्यामुळे कुठलाही वाद काढून गंगा गोदावरीच्या आरतीमध्ये अडथळा आणण्याचे काहीही कारण नाही, अशी भूमिका अन्य पुरोहितांनी मांडली. त्यावर कोणत्याही स्वरूपाचा अनावश्यक वाद न उकरता गंगा गोदावरी आरती तत्काळ सुरू करावी, अशी स्पष्ट सूचना सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली.
10 कोटींच्या निधीतून होणारी कामे
– रामतीर्थावर घाट उभारणी
– लाईट्सची व्यवस्था
– साऊंड सिस्टिम
– एलईडी स्क्रीन
– भाविकांसाठी सुविधा
10 crores sanctioned for the first phase of Goda Aarti
महत्वाच्या बातम्या
- ‘लॅंड फॉर जॉब’ प्रकरणात ईडीकडून लालूंची 10 तास चौकशी; 50 हून अधिक प्रश्नांची सरबत्ती
- छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गडकिल्ल्यांचा जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट करण्याचा मोदी सरकारचा युनेस्कोला प्रस्ताव!!
- ज्ञानवापी खटल्यात हिंदू पक्षाची सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची याचिका; सील केलेल्या जागेचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी
- ED कडून बीएमडब्लू कार जप्त; अटकेच्या भीतीने झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बेपत्ता; पत्नीला मुख्यमंत्री करण्याच्या हालचाली!!